सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विभेदकारी निर्णय र परिपत्रको विरोधमा आन्दोलित नेपाल पत्रकार महासंघले त्यसको अवज्ञा गर्न स्थानीय सरकारसँग आव्हान गरेको छ ।
आन्दोलनकै क्रममा मंगलबार महासंघ बाँके शाखाले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बाँकेमार्फत जिल्लाका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्रको अवज्ञा गर्न आह्वान गरेको हो । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीको नेतृत्वमा पुगेका पत्रकारहरुले संघीय सरकारको ‘विभेदकारी विज्ञापन नीति’ अवज्ञा गर्न स्थानीय तहहरुलाई आह्वान गर्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उपप्रमुख सीता कार्कीसमेत कार्यक्रममा सहभागी थिइन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख चौधरीले लिखितरुपमै स्थानीय तहलाई यसबारे जानकारी गराउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै संघीय सरकारको नीति ब्यवहारिक नभएको समेत बताए ।
शाखा अध्यक्ष गिरीले ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सरकारको विभेदकारी निर्णयको असर जिल्लाका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहहरुबाट प्राप्त हुने सार्वजनिक सूचना, लोककल्याणकारी सूचना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समेत समावेश गरिएका मिडिया सम्बन्धि कार्यक्रमहरुमा समेत देखिएको र उक्त परिपत्रलाई बहाना बनाउँदै पन्छिने प्रबृत्ति समेत देखिन थालेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरे । ‘स्थानीय स्तरमा स्थानीय मिडियाको आवश्यकता र भूमिकालाई स्थानीय तह तथा जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालय समेतले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता हो,’ गिरीले भने । उनले संघीयताको मर्मलाई ख्याल गर्दै स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारको निर्णयको अवज्ञा गर्न आग्रह गरे ।
