भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले २ सय १४ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तह छनोट गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार, स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्था अध्ययन गर्न सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागको समन्वयमा टोली गठन गरिनेछ ।
गठित टोलीमा भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयका कर्मचारी सहभागी रहनेछन् ।
टोलीले छनोट भएका स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा सम्भावित व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन गरी सुझावसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराएर नागरिकलाई सहज, छिटो र पहुँचयोग्य सेवा दिने उद्देश्य राखेको जनाएको छ ।
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले पनि स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह सम्बन्धी निवेदन दिएको थियो । पालिका पनि त्यसका लागि छनोट भएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले जानकारी दिएका छन् ।
‘पालिकामा मालपोत सहितको टिम पनि अनुगमनका लागि आउनु भएको छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खरालले भने, ‘पालिका जग्गा प्रशसान सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न तयार छ, अब अनुगमन गरी गएको टोलीले गरेको सिफारिसका आधारमा उक्त कार्य अगाडि बढ्नेछ ।’
इच्छुक पालिका रहेका जिल्ला स्थित नापी तथा मालपोतका अधिकारीहरूलाई तत्कालै स्थानीय तहमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरी वस्तुस्थिति जानकारी गराउन मन्त्रालयले बिहीबार नै पत्राचार समेत गरेको छ । लगत्तै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
