बाँकेका विभिन्न मानवअधिकार तथा कानुनी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकारकर्मीहरूले कोहलपुर नगरपालिकाले स्थापना गरेको होल्डिङ्ग सेन्टरको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् ।
सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान अन्तर्गत विस्थापित गरिएका सुकुम्बासीहरूको अवस्था बुझ्न कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ११ मा निर्माण गरिएको अस्थायी बासस्थान (होल्डिङ्ग सेन्टर) मा अनुगमन गरिएको हो ।
सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम तथा रासस नेपालगञ्ज प्रमुख युवराज पाण्डे सहितको टोलीले होल्डिङ्ग सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासी परिवार, कोहलपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचाय, नगरपालिका इश्वरी प्रसाद बिक र भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका पूर्व अध्यक्ष घननाथ खनालसँग भेटघाट गरी घटना सम्बन्धी तथ्य संकलन गरेको हो।
कोहलपुर नगरपालिकाले वडा नं. ११ स्थित क्रिकेट मैदान आसपास रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर बस्ती हटाएपछि प्रभावित परिवारलाई कोहलपुर नयाँ बसपार्क भवनमा अस्थायी रूपमा राखिएको छ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान अन्तर्गत उक्त कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा प्रभावित परिवारहरूले आफूहरूलाई नगरपालिकाले बसपार्कमा ल्याएर राखे पनि दैनिक खानपानको व्यवस्था भने आफैंले गर्नुपरेको बताएका छन्। नगरपालिकाले कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गरेको र बालबालिकाको पढाइमा केही सहजीकरण गरेको भए पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे अन्योल रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
होल्डिङ्ग सेन्टरमा बसिरहेका धेरै परिवारले आफूहरूसँग कुनै घरजग्गा नरहेको र अब भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता बढेको बताएका छन् । “कहिलेसम्म यसरी बस्नुपर्ने हो थाहा छैन,” प्रभावित सुकुम्बासीहरूको गुनासो थियो । नगरपालिकाले बसपार्क भवनका तीन तलामा परिवारको संख्या अनुसार समूहगत रूपमा राखेको भए पनि उनीहरूले आफैं पकाएर खानुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।
दैनिक ज्यालादारी श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका अधिकांश परिवारलाई भएको अन्न पात सकिन लागेको र खाद्यान्न संकट देखिन थालेको उनीहरूले बताएका छन्। नगरपालिकाले कम्तीमा रासनपानीको व्यवस्था गरिदिए राहत हुने उनीहरूको माग छ । केही महिला सुकुम्बासीहरूले महिला र पुरुष एकै हलमा सामूहिक रूपमा बस्नुपर्दा असहजता र गोपनीयताको समस्या भइरहेको बताएका छन्। त्यहाँ बसोबास गर्ने अधिकांश व्यक्ति दलित समुदायका रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे जिज्ञासा राख्दा कोहलपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले संघीय सरकारको नीति तथा निर्णयअनुसार नै अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले होल्डिङ्ग सेन्टरमा रहेका परिवारहरूको व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाएर जीवन निर्वाहको आधार तयार गरिने उल्लेख गरे।
कोहलपुर नगरपालिकाका अनुसार वडा नं. ११ स्थित क्रिकेट मैदान आसपासको क्षेत्रमा करिब ७५३ परिवार बसोबास गर्दै आएका थिए। नगरपालिकाले हालसम्म दुई दिनको अवधिमा १८० भन्दा बढी घरटहरा हटाइसकेको जनाएको छ । बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीय महिला यशोदा विक बेहोस भएको घटना सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा चर्चित बनेको थियो ।
वैकल्पिक बसोबासको पर्याप्त व्यवस्था नगरी बस्ती हटाइएको भन्दै प्रभावित स्थानीयले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। यता नगरपालिकाले भने वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको दाबी गरेको छ ।
यसैबीच, भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन भएपछि बाँके जिल्लामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया समेत प्रभावित बनेको भूमि समस्या समाधान आयोगका पुर्व बाँके जिल्ला अध्यक्ष घननाथ खनालले बाँकेमा ५३ हजार ७ सयभन्दा बढी परिवार भूमि समस्याको समाधानको प्रतीक्षामा रहेका जानकारी दिनुभयो । आयोग विघटन भएसँगै पुर्जा वितरण, नापजाँच र राजस्व संकलन लगायतका काम ठप्प हुँदा आफुहरुको भविष्य झन् अन्योलपूर्ण हुने हो कि भन्ने चिन्ता सुकुम्बासीहरु गरेका थिए ।
अनुगमनका पुगेका अधिकारकर्मीहरु सुनिल कुमार श्रेष्ठ, भोला महत र बसन्त गौतमले भुमिहिन वास्तबिक सुकुम्बासीहरुको समुचित बैकल्पीक ब्यवस्था गरेर मात्रै बस्ती उठाउनु पर्ने र आवास लगायतका आधारभुत मानव अधिकारको संरक्षण गरिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
