नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट भन्छन्, ‘यसबारे प्रहरी प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले ई–रिक्सा व्यवस्थापनमा ठुलै गिरोह बाधकका रुपमा रहेको आशंका गरेका छन् ।
‘धेरैका घरमा यसखालका अबैध रिक्सा थन्किएका छन्, अब उनीहरुलाई लाग्यो की हामीले रिक्सा आफै नष्ट गर्नुपर्छ,’ विष्टले आफ्नो कार्यालय घेराउ भइरहँदा पत्रकारहरुसँग भने, ‘एउटा त्यस्तो गिरोह छ, त्यसबारे प्रशासनलाई भनेका छौं, त्यस्तालाई प्रोत्साहन गर्ने काम बन्द गरौं ।’
नगर प्रमुख निर्वाचित भएपछिकै पहिलो औपचारिक पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रमुख कमरुद्दिन राई र प्रवक्ता प्रमोद रिजाल सहित प्रस्तुत भएका विष्टले भने, ‘केही उद्योगहरु पनि यस्ता हुन सक्छन्, जसले वेल्डिङको इजाजत लिएर चेचीसनै बनाइदिए, ठोकुवा रिक्सा बनाइ दिए ।’
कतिपयले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा पनि चुनौतीको विषय रहेको ई–रिक्सा व्यवस्थापनमा अनावश्यक बाधा सिर्जना गरिरहेको टिप्पणी नगर प्रमुख विष्टको छ । हिजोका दिनमा नियमन नहुँदानै यो समस्या आएको उनको ठम्याइ छ ।
नगर प्रमुख विष्टले पूर्ण अवैध ई–रिक्सा गुड्न प्रतिबन्ध लगाउने बताए । नेपालगन्जको सडकको मुख्य समस्या बनिरहेको ई–रिक्सा व्यवस्थापनका लागि निर्वाचित भएर आएदेखि नै दत्तचित्त भएर लागेको बताउँदै उनले सडक अस्तब्यस्त हुने, दुर्घटना बढ्ने, नियम कानुन विपरीत चलेका ई–रिक्सालाई नियमन गर्न गाह्रो हुने देखेर नेपालगन्ज नगरमा आवश्यकता भन्दा धेरै ई–रिक्सा गुडिरहेको यथार्थलाई मनन् गर्दै व्यवस्थापनमा जुटेको प्रष्ट पारे ।
आवश्यक प्रक्रिया नपु¥याएर नगरमा जथाभावी गुडिरहेका ई–रिक्साहरुको प्रभावकारी नियमनका लागि लामो समयदेखि काम हुँदै आएको जानकारी दिंदै पत्रकारसँग नगर प्रमुख विष्टले सबै सरोकारवालाहरुसंग पटक–पटक भएका छलफल र निष्कर्षपछि तय गरिएको कार्ययोजना अनुरुप इ–रिक्सा व्यवस्थापनमा लागेको दावी गरे ।
ई–रिक्सालाई बैधानिक गर्न आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि हुन नसकेको अवस्थामा डोजरनै लगाएर नष्ट गरिदिएको समाचारसहितको दृष्य आलोचना भएपछि नगर प्रमुख विष्टले त्यसको प्रष्टताका लागि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा ‘नष्ट गर्ने प्रक्रिया राम्रो नदेखिएको महसुस भएको’ स्वीकार गरे । ‘अब त्यसरी जाँदैनौं,’ विष्टले भने, ‘तर, अबैध रिक्सा कुनै हालतमा नेपालगन्जका सडकमा गुड्न दिइँदैन ।’
‘जिल्ला प्रशासन, यातायात कार्यालय, प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, ई–रिक्सा सम्बद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधि लगायतसंग घनिभूत छलफल गरेर व्यवस्थापन र नियमनको मार्ग तय गरेका हौं, नगरमा अवैध तरिकाले गुडिरहेका ई–रिक्सालाई प्रक्रियामा ल्याउन चरण–चरणमा समय दिएका छौं,’ विष्टले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अद्यावधिक नभएका ई–रिक्सालाई अद्यावधिक गर्न, यातायात कार्यालयमा दर्ता गरी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा सूचीकृत हुन पनि थुप्रै पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।’
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले प्रक्रिया नपु¥याएर चलिरहेका ई–रिक्सा मंसिर १९ गतेदेखि नियन्त्रणमा लिन सुरु गरेको हो । इ–रिक्सा नियन्त्रणमा लिन सुरु गर्नुअघि पटक–पटक प्रक्रिया पु¥याउन आग्रह गरिएको थियो । नियन्त्रणमा लिइसकेपछि पनि १५ दिने सूचना जारी गरेर इ–रिक्सा अद्यावधिक गर्न समय दिइएको विष्टको भनाइ छ ।
‘कुनै पनि कोणबाट वैधानिक सावित नहुने केही ई–रिक्सालाई हामीले पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी स्क्र्याच गरेर (नष्ट) सम्बन्धित ई–रिक्सा चालक÷धनीलाई फिर्ता दिएका छौं,’ ई–रिक्सामा लागेका ब्याट्री फिर्ता गरिदिएका छौं,’ विष्टले पत्रकारसँग भने–‘कुनै पनि किसिमले वैध सावित नहुने भागहरु कवाडमा विक्री गर्न सक्ने गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाइदिएका छौं, आवश्यक कागजात नभएका ई–रिक्साको प्राविधिक जाँच समेत गरेका छौं ।’
यातायात कार्यालयका प्राविधिकमार्फत ई–रिक्सा धनी÷चालककै अगाडि कागजात अद्यावधिक भए÷नभएका, चेसिज नम्बर मिले÷नमिलेको वा भए÷नभएको प्राविधिक जाँच गर्ने गरिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार, ई–रिक्सा नियन्त्रण अभियान चलिसकेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले हालसम्म ६३१ वटा इ–रिक्सा नियन्त्रणमा लिइएको छ । ती मध्ये आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पु¥याएपछि ५५५ इ–रिक्सा फिर्ता भएका छन् ।
अझै पनि ७६ वटा ई–रिक्सा नियन्त्रणमै रहेको जानकारी नगर प्रमुख विष्टले दिएका छन् । ती मध्ये केही इ–रिक्सा पूर्णरुपमा अवैध रहेको नगर प्रमुख विष्टको भनाइ छ ।
ई–रिक्सा जोगाउन घेराउ र प्रदर्शन
दैनिक नेपालगन्ज
इलेक्ट्रीक रिक्सा (ई–रिक्सा) ब्यवसायीले बुधवार घेराउ र प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुको एउटा समूहले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय अगाडी दिनभर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उपमहानगरपालिकाले रिक्सामाथी डोजर चलाएको विषयमा आलोचना भइरहँदा व्यवसायीहरु ‘गरिवको गास खोसेको’ आरोपसहित आफ्ना रिक्सासहित प्रदर्शनमा उत्रिए । इलेक्ट्रीक रिक्सा ब्यवसायी संघ बाँकेको अगुवाईमा उनीहरु बुधबार दिनभर उप–महानगरपालिका कार्यालय सामुन्ने प्रदर्शन गरिरहे ।
नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट र उप–प्रमुख कमरुद्दिन राईविरुद्ध चर्का नाराबाजी गरेका उनीहरुले आन्दोलन बेवास्ता गरिरहेका इ–रिक्सामाथि भने ज्यादती गरिरहेका देखिन्थे । ‘प्रहरीकै सामुन्ने यात्रुबाहक रिक्सा रोकेर जबर्जस्ती आन्दोलनमा आउन दबाब दिइएको’ प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।
विरोध सभामा इलेक्ट्रीक रिक्सा ब्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष कुमारसिंह ठकुरीले आफ्ना माग पुरा नहुँदासम्म आन्दोलन नरोक्ने बताए । व्यवसायीमाथी अन्याय भएको भन्दै त्यस विरुद्ध आन्दोलित हुनुपरेको उनको भनाइ छ ।
आन्दोलित संघले उपमहानगरपालिकासँग साँझनै वार्ता पनि गरेको छ । इलेक्ट्रीक रिक्साको हकमा पूर्व स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, उपमहानगरपालिकाद्वारा नष्ट गरेका रिक्साको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, नियन्त्रणमा लिइएका रिक्साहरुलाई एक पटकलई फिर्ता गर्नुपर्ने मागमा छलफल भएको बताइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले पारित गरेको ‘इलेक्ट्रीक रिक्सा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि–२०७८’ पूर्ण रुपमा लागु गर्नुपर्ने माग राखेको संघले उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएका रिक्साहरुलाई नविकरण गरिदिनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । उप–महानगरपालिकाले भने कानुनले व्यवस्था गरेबाहेक केही गर्न नसकिने जनाउ दिएको छ ।
