लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित सिंगो मन्त्रीमण्डल यतिबेला संघीय राजधानी काठमाडौंमा केन्द्रित छन् । प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता र पछिल्लो गठबन्धनले जनताको सेवा प्रवाहमा गर्नुपर्ने अधिकतम पहलकदमीबारे केपी शर्मा ओलीले छलफलका लागि उनीहरूलाई काठमाडौं डाकेका हुन् ।
यतिबेलै लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगर सहित उपसभामुख, संसद सचिव लगायत बहुसंख्यक प्रदेशसभा सदस्यहरू भने बाँकेको कोहलपुरमा केन्द्रित छन् । बिहीबारदेखि तीन दिनका लागि कोहलपुर आएका प्रदेशसभा सदस्यहरू सुशासनका लागि सूचनाको हकबारे प्रशिक्षित हुन शुक्रबारदेखि कार्यशालामा सहभागी भए ।
‘जनस्तरसम्म सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुर्याउन जनप्रतिनिधि मार्फत प्रभावकारिताको खोजी गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो’, आयोजक राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले भने । आयुक्त मैनालीका अनुसार, शनिबारसम्म चल्ने कार्यशालाले सुशासनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र जनप्रतिनिधिको प्रभावकारी सहभागिताबारे भूमिका खोजी गर्नेछ ।
दुई दिनसम्म विभिन्न चार वटा अवधारणा प्रस्तुत हुनेछन् । पहिलो दिन संविधानविद् काशिराज दाहालले पारदर्शीता, जवाफदेहिता र सूचनाको हकको अन्तरसम्बन्धको प्रस्तुतिकरण गरे । त्यस्तै, राष्ट्रिय सूचना आयोगका निमित्त सचिव युवराज अधिकारीले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रदेश सभा सांसदको भूमिका र अपेक्षा तथा सूचनाको हक सम्बन्धी आन्दोलनका अगुवा, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र सूचनाको हकको अन्तरसम्बन्ध विषयक प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
त्यसअघि कार्यशाला उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशसभा सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेश सरकारले ७६ वटा ऐन, कानुन पारित गरेपनि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले सञ्चार सम्बन्धी ऐनमा सूचनाको हकलाई सीमित गरिदिएको बताए ।
दोस्रो दिन शनिबार सूचनाको हक ः संवैधानिक कानुन व्यवस्था, अभ्यास तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिका बारे आयुक्त रत्न प्रसाद मैनालीले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यशालामा सक्रिय सहभागी प्रदेश सांसदहरूले सूचनाको आयोगका विविध पक्षबारे जिज्ञासा राख्दै दफावार छलफलमा त्यसको प्रभावकारिता खोजेका थिए ।
