कर्णाली प्रदेश सरकारले आफैंले गरेको निर्णय एक महिनामै उल्टाएको छ । माघ १० गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आठवटा प्रदेश कार्यालय खारेजी गरेको थियो ।
प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली– २०८०’मा खारेज भएका कर्णालीका निर्देशनालयहरुको विषयमा ओएनएम नहुँदासम्म यथावत रहने भन्दै निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सत्तारुढ दलबाटै विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल खारेज नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
पूर्वमुख्यन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हचुवाका भरमा गरेको निर्णय फिर्ता नगरे सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी समेत दिएका थिए । सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीले प्रस्तावमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि नयाँ संरचना कायम नहुँदासम्म साविक बमोजिम नै कार्यालयहरुले नै काम गर्ने, गराउने निर्णय भएको बताए ।
यी कार्यालयहरू खारेज गरिएका थिए
१) पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
२) खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय
३) कृषि विकास निर्देशनालय
४) कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्र
५) पशुपक्षी विकास निर्देशनालय
६) वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र
७) शिक्षा विकास निर्देशनालय
८) मानव संसाधन विकास केन्द्र
थप भएका कार्यालयहरू
१) आन्तरिक मामिला व्यवस्थापन कार्यालय
२) सहरी विकास तथा भवन कार्यालय
३) सव-डिभिजन वन कार्यालय
नाम परिवर्तन गरिएका कार्यालयहरू
१) प्रदेश आयुर्वेद औषधालयको नाम परिवर्तन गरेर प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र
२) भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर डिभिजन जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय
