सर्वोच्च अदालतले अति विशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी) को सवारीका नाममा सडक बन्द गराउन नपाउने गरी परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले भिभिआइपीको सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख दिइएको भन्दै २०७४ माघ १९ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ माघ २३ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो । तर नेपाल प्रहरीले लिखित जवाफ नै नदिएको रिट निवेदक कोइरालाले बताएका छन् ।
रिट निवेदकले भिभिआइपीका नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख नदिन, बाटो खाली नगरी व्यवस्थापन गर्न माग गरेका थिए । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको सवारी हुँदा बाटामा सर्वसाधारणले दुःख पाउने गरेका छन् ।
