संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया चाँडै टुङ्ग्याउन बर्दियाका द्वन्द्व पीडितले माग गरेका छन् । एडभोकेसी फोरम नेपालले बर्दियाको ठाकुरद्धारामा आयोजना गरेको नेपालको संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया र पीडितको अधिकार ः द्वन्द्व पीडितले भोगेका चुनौतीका कार्यक्रमका सहभागी पीडितहरूले संसदमा बिचाराधिन संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी बिधेयक पीडित मैत्री बनाई न्यायको प्रत्याभुति दिलाउन माग गरेका थिए ।
कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले छलफलमा एडभोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले द्वन्द्व पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार रहने भन्दै पीडितको न्याय पाउने अधिकार र राज्यको पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने दायित्व रहेको बताएका थिए । संसदमा बिचाराधिन संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी बिधेयक सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अनुकुल हुने गरि बनाईनु पर्नेमा गौतमले जोड दिए । ढिला न्याय दिनु न्याय नपाउनु सरह भएको उल्लेख गर्दै गौतमले स्थानिय सरकारले पीडित लक्षित परिपुरणका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता काशीराम ढुंगानाले नेपालको संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया र पीडितको अधिकारका बिषयमा प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रम सहजिकरण गर्दै अधिवक्ता ढुंगानाले संक्रमणकालिन न्यायका सम्बन्धमा भएका प्रगती, संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि संसदमा बिचाराधिन संशोधन बिधेयक,यसमा भएका त्रुटी, सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्य सिद्धान्त लगायतका बिषयमा सहजिकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रमका सहभागी पीडितहरूले द्वन्द्व सकिएको लामो समयसम्म पनि न्यायको अनुभुति गर्न नसकेको, सरकारले आफ्ना सवाल सम्बोधन नगर्दा रातदिनको मानसिक पीडाका साथै कष्ठपूर्ण जिवन जिउनु परेको गुनासो गरेका थिए । न्यायका लागि यताउता गर्दै आफै मर्ने बेला उल्लेख गर्दै पीडितहरूले स्थानिय सरकारले पनि आफुहरूलाई आवश्यक सहयोग नगरेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले संसदमा बिचाराधिन संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि बिधेयक, यसमा सहमतिको टुंगोमा पुग्न नसकेका ४ बिषय लगायत बिधेयकका बारेमा पीडितका संघ सस्था र नागरिक समाजबाट राखीएका सरोकारका सवाल, सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो, पीडितको अधिकार र राज्यको दायित्वका बिषयमा बोलेका थिए । कार्यक्रममा सहभागी बेपत्ता परिवारका सदस्यहरू लक्ष्मी खड्का, जुना कुमारी सापकोटा, मङ्ती थारु, घनश्याम सापकोटाले पीडितहरूले बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि आफुहरूले न्यायको अनुभुति गर्न नपाएको, बेपत्ता आफन्तको स्थिति थाहा नपाउदा शारिरीक, मानसिक, आर्थिक सामाजिक र सास्कृति समस्या झेल्नु परेको गुनासो गरेका थिए ।
सरकारले कम्तीमा घटनाको सत्य तथ्य बताई दिए आफ्नो सुरले काम गर्न सजिलो हुने भन्दै बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका श्रीमतीहरूले आफुहरूलाई एकल महिला सामाजिक सुरक्षाभत्ताको ब्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए । तत्काल लाल र सासको स्थिति थाहा नहुँदा सम्पत्ति हस्तान्तरण, काजक्रिया गर्नमा अन्योल रहेको भन्दै पीडितहरूले बेपत्ता पारिएकाहरूको लास र सासको स्थिति जानकारी गराउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । लामो समयसम्म न्यायको अनुभुति गर्न नपाएकोमा सरकार प्रति आक्रोस पोख्दै पीडितहरूले तत्काल पीडितको सवाल पुरा गरि न्यायको प्रत्याभुति दिलाउन माग गरेका थिए । कार्यक्रममा बर्दिया जिल्लाका बासगढी नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकाका ५० बढी पीडितहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
द्वन्द्व पीडितको परिपुरणका बिषयमा छलफल
स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडित लक्षित कायक्रम ल्याउन माग गरेको सन्दर्भमा अधिकारवादी सस्था एडभोकेसी फोरमका प्रतिनिधिले बासगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख इन्द्रिरा चौधरीसंग पीडितको परिपुरण र संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गरेको जनाएको छ ।
द्वन्द्वमा यौनहिंसामा परेका महिला लक्षित गरि बनाइएको महिला शान्ति र सुरक्षाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बनाएको दोश्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा गर्नु पर्ने कार्यहरूका बारेमा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले बासगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख इन्द्रिरा चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
गत ६ पुष गते पालिका कार्यालयमै भएको छलफलमा पालिकाले गर्न सक्ने परिपुरणका कार्यहरू र महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धि दोश्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा पालिकाको भूमिकाको बिषयमा ध्यानाकर्षण गराईएको थियो । छलफलका क्रममा पालिकाले द्वन्द्व पीडितको परिपुरण लक्षित शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जन लगायत सन्तुष्टि मिल्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन पर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलका क्रममा बासगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख इन्द्रिरा चौधरीले पालिकाले द्वन्द्व पीडितको सहभागितामा महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी दोश्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनको पालिका स्तरिय समिति बनेको जानकारी दिईन ।
उपप्रमुख चौधरीले समिति निर्माण भए पनि त्यस पछि बैठक बसेर थप काम नगरेको बताउदै आफुहरू पनि सिक्ने क्रममा रहेको बताइन् । छलफलका क्रममा एडभोकेसी फोरमले प्राबिधि र कानूनी सहयोग गर्न सक्ने भन्दै आपसी समन्वय र सहकार्यमा जोड दिईएको थियो ।
फोरमका पदाधिकारीसंगको छलफलमा उपप्रमुख इन्द्रिरा चौधरीले पालिकाले द्वन्द्व पीडितको तथ्याङ्क संकलन गरेको, मृतक बेपत्ताको यकिन नामावली संकलन गरि पालिकामा त्यसको रेकर्ड राखिएको, पीडित लक्षित आयमुलक कार्यक्रमका लागी बजेट छुट्याईएको, पीडितहरूका लागी स्वास्थ्य बिमाको ब्यवस्था मिलाईएको, पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम ल्याईएको, महिलाका लागी जिविकोपार्जन कार्यक्रम ल्याइएको, द्वन्द्व पीडितका लागी मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको ब्यवस्था मिलाइएको, पीडितको सम्मान, कृषि खेती लगायत पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याईएको जानकारी दिएकी थिइन् ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिन माग
बर्दिया सोनपुरबाट जवरजस्ती बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका श्रीमतीहरूले सामाजिक सुरक्षा लगायतका द्वन्द्व पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् । एडभोेकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम र अधिवक्ता काशिराम ढुंगानासंगको छलफलका क्रममा बारबर्दिया ७ सोनपुरका बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका श्रीमतीहरूले अन्य एकल महिलाले जस्तै बेपत्ताका श्रीमतीहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनु पर्ने, स्थानिय तहले आफुहरू लक्षित शिक्षा, स्वास्थ्य, आयमुलक लगायतका परिपुरण कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, अधिवक्ता काशिराम ढुंगानाले बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारले घटनाको सत्यतथ्य थाहा पाउने अधिकार रहेको भन्दै पीडित परिवारलाई न्याय र परिपुरणको ब्यवस्था गरिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बेपत्ता पारिएहरूकाको श्रीमतीहरूका बिचमा बेपत्ताको मृत्यु दर्ता र यसले न्याय प्रक्रियामा पार्ने असरका बिषयमा अधिवक्ताद्धय बसन्त गौतम र काशिराम ढुंगानाले कानूनी परामर्श दिएका थिए । बेपत्ता पारिएकाहरूको श्रीमतीको लागी एकल महिला सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत भएको आदेश भएकाले सरकारलेसामाजिक सुरक्षा भत्ताका साथै पीडितहरूको आवश्यकता चाहाना र सन्तुष्टि मिल्ने खालका परिपुरणका कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्नेमा अधिवक्ता द्धयले जोड दिएका थिए ।
छलफलका क्रममा पीडितहरू सरिता चौधरी, सुमतरानी चौधरी राम दुलारी थारु ,फुल कुमारी थारु, पौती थारु र रिया थारु लगायतले लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा आफुहरू मानसिक तनामा जिउन बाँध्य भएको पीडा सुनाएका थिए । सरकाले कम्तीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिलाए जिवन गुजरा चलाउन सहज हुने भन्दै बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका श्रीमतीले मृत्यु दर्ता गराउने नगराउने बिषयमा अन्योल रहेको बताएका थिए ।
लामो समयसम्म श्रीमान आउने आसमा बस्दा निकै समस्या भएको,सम्पत्ति हस्तान्तरण समस्या भएको, बालबच्चाको लालन पालनमा समस्या भएको, घरब्यवहार चलाउन समस्या भएको भन्दै पीडितले कम्तीमा पनि राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ब्यवस्था मिलाई दिएमा केही राहत हुने बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका श्रीमतीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ब्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी सकेकोले सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गरिनु पर्ने अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए ।
