बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ बर्षसम्म पनि न्यायको अनुभुति गर्न नपाएको द्वन्द्व पीडितहरूले गुनासो गरेको छन् गरेका छन् ।
इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्ट (आईसिजे) र एडभोकेसी फोरम नेपालको संयुक्त आयोजनामा शनिवार नेपालगन्ज आयोजित संक्रमणकालीन न्याय र पीडितको परिपुरणको अधिकारका विषयक प्रदेश स्तरीय द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाज बीचको प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बोल्दै लामोसमय द्वन्द्व न्यायको लडाई लड्दै मरेपछिको न्याय के न्याय भन्दै आक्रोश पोखेको थिए ।
कार्यक्रममा इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्टका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार डा. मन्दिरा शर्माले सरकारले संसदमा पेश गरेको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानून र यसले पीडितको न्यायका बिषयमा प्रकाश पारेकी थिइन् । मानव अधिकार र पीडितको न्यायको दृष्टिले सरकारले संसदमा पेश गरेको बिधेयकमा धेरै कमीकमजोरी रहेका भन्दै डा शर्माले सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मापदण्ड अनुसार पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने खालको कानून बन्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा आईसिजेका राष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता काशीराम ढुंगाना, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, कार्यक्रम अधिकृत ओजस्वी भट्टराईले पीडितको अधिकार र राज्यको दायित्वका बिषयमा प्रकाश पारेका थिए । सत्य, न्याय र परिपुरण पाउने पीडितको अधिकार रहेको भन्दै अधिवक्ता त्रयले तिनै तहका सरकारले पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा चन्द्रकला उप्रेती, देवीसरा वली, जयन्ती शाही, प्रकाश थारु लगायतका द्वन्द्वपीडितहरूले न्यायका अभियानमा साथ दिन अधिकारकर्मी र कानून ब्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख द्धारिका अधिकारी, नेपालगन्ज उच्च बारका अध्यक्ष चित्र बहादुर शाही, पूर्व अध्यक्षहरू लोक बहादुर शाह, बल बहादुर चन्द, फेडोकी टिका बिक लगायतका वक्ताले पीडितको अधिकारमा राज्य जिम्मेवार हुनु पर्ने भन्दै पीडितको न्यायको अभियानमा आफुहरूको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बाँके बर्दिया र दाङ्ग जिल्लाका द्वन्द्व पीडित र मानव अधिकारकर्मी र कानून ब्यवसायीको सहभागिता रहको थियो । कार्यक्रममा द्वन्द्व संजाल मार्फत पीडितको अभियानलाई अगाडी बढाउने, अधिकारकर्मी र द्वन्द्व पीडित बिचको ससमन्वय र सहकार्यमा न्यायिक अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा भएको अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए ।
‘न्यून उजुरी, उजुरी गर्नेले न्याय कसरी पाउने ?’
द्वन्द्वकालमा लैगिंक तथा यौन हिंसा पीडितहरूलाई न्याय निकै चुनौति रहेकोले उनीहरूको न्यायका लागि सञ्चारमाध्यमहरूले दबाब सिर्जना गर्न कलम चलाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ । शनिबार नेपालगन्जमा एड्भोकेसी फोरम र आइसिजले आयोजना गरेको अन्तरक्रियात्मक छलफलमा द्वन्द्वका क्रममा विभिन्न खालका पीडा भोगेका महिलाहरूको न्याय प्राप्तीमा भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सरोकारवाहरूले पहल र प्रयास जारी राख्नु पर्ने आवश्यकता बोध गरिएको हो ।
संक्रमणकालीन घटनामा बनेका आयोगहरूमा परेका ६३ हजार उजुरी मध्ये ३ सय १४ मात्रै लैंगिक हिंसाका रहेको उल्लेख गरिंदै कार्यक्रममा आयोजक र सहभागीहरूले द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा भोगेकाहरूले उचित वातावरण नहुँदा उजुरी नगरेको बताएका थिए । ‘गोपनियता, कारवाहीको सुनिश्चितता अभाव, क्षतिपूर्ति लगायतको सुनिश्चित नहुँदा उजुरी नगरेको पाइएको छ’, छलफलमा सहभागी आयोजक तथा सहभागीले भने ।
कार्यक्रममा आइसिजेका अन्तर्राष्ट्रिय वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार डा. मन्दिरा शर्माले द्वन्द्व पीडितहरूको हालको अवस्था, छलफलमा रहेको विधेयकका विषयवस्तु तथा त्यसमा रहेका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षका बारेमा जानकारी दिएकी थिइन् । उनले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा माफी दिइए त्यसले नियमित न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध नपुग्ने उल्लेख गरिन् । डा. शर्माले द्वन्द्वकालीन उजुरीहरू टुंगो लगाउँदा पीडितले न्यायको महसुस गर्नुपर्ने बताइन् ।
आइसीजेमा कार्यरत कानुन व्यवसायी लक्ष्मी बस्नेतले यौनजन्य हिंसाका घटनामा क्षमादान दिइनु नहुने बताइन् । उनले यौन हिंसा पीडित अहिले पनि राज्यबाट क्षतिपूर्ति उपचार पाउन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
अधिवक्ता बसन्त गौतमले पीडितले आफै न्यायिक प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि पाउन नसकेको अवस्था रहेको बताए । उनले द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरी अहिले पनि थन्याक्याइएको भन्दै न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाई भएको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले द्वन्द्वकालीन घटनामा परेका उजुरी र न्यायिक प्रक्रियाबारे चासो राख्दै विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।
