नवीकरणीय सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता खोज्दै विदेशी लगानीकर्ताहरु बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका पुगेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले आफुसँग छलफल पनि गरेको नरैनापुर गााउपालिकाका अध्यक्ष शैयद इश्तियाक अहमद शाहले बताए ।
‘सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित परियोजना सञ्चालन गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरु संग छलफल गरिएको छ,’ शनिवार भएको छलफलबारे जानकारी दिंदै अध्यक्ष शाहको सचिवालयले भनेको छ, ‘नरैनापुर जिल्लाको मात्र नभई यस क्षेत्रकै सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र भएकोले यहाँ सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सके यस पालिकाको मुहारनै फेर्ने स्थानीयहरुले दावी गरेका छन् ।’
पालिकाका अनुसार, एकीकृत रुपमा जग्गा उपयोगमा ल्याउन नयाँ परियोजना ल्याएर आम्दानीको स्रोत कायम गर्न विदेशी लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न नरैनापुर अघि बढेको हो । नरैनापुरमा रहेको खाली जग्गालाई एकीकृत रुपमा सबै जग्गा उपभोगमा ल्याउन विदेशी लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न कदम अघि बढाएको नरैनापुरका अध्यक्ष शाहले बताउछन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण केसी नमूना, खजुरा गाँउपालिका वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष धनराम ओली, सौर्य उर्जाका विज्ञ भरत विश्वकर्मा, भारतीय लगानीकर्ताहरु संग नयाँ परियोजना सम्बन्धमा छलफल गरेको नरैनापुरका प्रेस बिज्ञ आलम खानले बताए ।
नरैनापुर सहित बाँके जिल्लालाई आधार बनाएर सोलार प्रणालीबाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न करिब ७० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न इच्छुक रहेको भारतीय लगानीकर्ता रोहनराज हेडजेले बताएका छन् । ‘सरकारी स्तरबाट सहज रुपमा समन्वय भए आफूहरुले निकट भविष्यमा नै नरैनापुरबाट सौर्य उर्जा उत्पादन गरी ‘सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल निर्माण’ अभियानमा योगदान दिन सकिन्छ,’ हेडजेलाई उद्धृत गर्दै पालिकाले जनाएको छ ।
उक्त परियोजनाबाट सुरुमा १० मेगावाट बाट वार्षिक एक करोड ७६ लाख १० हजार युनिट बिजुली उत्पादन गरी सिधै ग्रिडमा जोड्ने योजना रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनमा एक हजार पाँच सय वाट पिक क्षमताभन्दा बढी र घरायसी प्रयोजनमा पाँच सय वाट पिक क्षमताभन्दा बढीका सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न पाँचवर्षे मासिक किस्तामा बैङ्क ऋण पाइने सुविधा छ । यसरी ऋण लिँदा व्यावसायिक प्रयोजनमा ब्याजको ५० प्रतिशत रकम र घरायसी प्रयोजनमा ब्याजको ७५ प्रतिशत रकम अनुदान स्वरूप बैङ्कमार्फत उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।
त्यसै गरी केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ मा राष्ट्रिय प्रसारणमा जडान हुने र कम्तीमा वार्षिक उत्पादित विद्युत्को ५१ प्रतिशत स्वउपयोग गर्ने क्याप्टिभ आयोजनालाई कर्जाको ब्याजमा वित्तीय संस्थाले तोकेको ब्याजको पाँच वर्षसम्म बढीमा ५० प्रतिशतसम्म ब्याज सहुलियत पाइने उल्लेख छ । यस्तै उत्पादित विद्युत्मा पाँच वर्षसम्म प्रतियुनिट बढीमा एक रुपियाँ पचास पैसा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ) उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
