उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा बढ्दै जान थालेका छन् ।
घरायसी कलह, खान तथा लगाउन नदिएको, मानसिक तनाब दिएको लगायतका कारण पति वा पत्नीले अदालत समक्ष सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढेको उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासका अधिकृत बलबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले छिटफुट रुपमा पतिले सम्बन्ध बिच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कम मुद्दामा मात्रै सम्बन्ध बिच्छेदको फैसला हुने गरेको बताउनुभयो । “श्रीमान (पुरुष)ले पनि म पिडीत भए भनेर मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हुन्छ, तर सम्बन्ध बिच्छेद कम भएको हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सम्बन्ध बिच्छेदका ६१ मुद्दा दर्ता भएकामा ५० मुद्दा फस्र्यौट भएका छन् भने ११ मुद्दा बाँकी रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सम्वन्ध बिच्छेद सम्बन्धी ५९ मुद्दा दर्ता भएकामा ४० मुद्दा फस्र्यौट भएको र १९ मुद्दा बाँकी रहेको उच्च अदालतले जनाएको छ । दर्ता भएका सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा बाँके जिल्लाका हुन् ।
यसबाहेक जर्बजस्ती करणी १८८ मुद्दा दर्ता भएकामा १४८ मुद्दा फस्र्यौट भएका छन् र त्यसमा ४० मुद्दा बाँकी छन् । लागु औषधतर्फ १८८ मुद्दा दर्ता भएकामा १५१ फस्र्यौट भएका र ३७ मुद्दा बाँकी रहेका छन् ।
मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका २९ मुद्दा दर्ता भएकामा २८ फस्र्यौट भएको छ भने एक मुद्दा बाँकी रहेको छ । ज्यान सम्बन्धी कसुरका १९२ मुद्दामा १५५ फस्र्यौट भएका छन् भने ३७ बाँकी रहेका छन् ।
अन्यतर्फ एक हजार ४७८ मुद्र्दा दर्ता भएकामा एक हजार ६३ मुर्दा दर्ता भएका छन् । रिट र निषेधाज्ञाका ५१० मुद्दा दर्ता भएकामा ४०९ फस्र्यौट भएको र १०१ बाँकी रहेका छन् । यी सबै कुल मिलाएर दुई हजार ६४६ मुद्दा दर्ता भएकामा दुई हजार चार मुद्दा फस्र्यौट भएका छन् भने ६४२ मुद्दा बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।
वार्षिक मुद्दा फस्र्यौट लक्ष्य एक हजार ६३७ थान रहेकामा कुल दुई हजार चार मुद्दा अर्थात् ३६७ थान मुद्दा बढी फस्र्यौट भएको उच्च अदालतइजलासका मुख्य न्यायाधिस चन्द्रबहादुर सारुले जानकारी दिनुभयो । “सिमीत स्रोत र साधनको परिचालनबाट गुणस्तरिय र छिटो छरितो न्याय सम्पादन हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
कतिपय मुद्दा २० दिनमा पनि फस्र्यौट गएिको जानकारी दिँदै उहाँले मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रियालाई गोलाप्रथाबाट गरिएको बताउनुभयो । एक वर्ष नाघेका मुद्दा शुन्यमा झार्न सफल भएको मुख्य न्यायाधिस सारुको भनाइ छ । 
