पछिल्लो साढे तीन दशकमा यो देशको विद्यालय शिक्षालाई सुधार्ने भन्दा भद्रगोल नै बनाउने काम भएको छ । शिक्षालयलाई राजनीतिको नर्सरी र आइएनजिओको मैदान बनाएर थितिपूर्ण नेपाल सापेक्ष शिक्षाको हुर्मत लिइएको छ । विद्यालय देखि विश्वविद्यालयसम्म कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएर कहिल्यै नटिुङ्गिने कर्मचारी र सरकार जुहारीको बाटो जिउँदो राखिएको छ । कहिले करार, कहिले अनुदान त कहिले अस्थायी र नीजि श्रोत गर्दै गर्दै एउटा पुस्ताको क्यारियर नै चौपट बनाइसकिएको छ । भोटबैंक, कार्यकर्तालाई दिइने आश्वासन आदि इत्यादिको नाउँमा शिक्षा जस्तो संवेदनशील बिषयमा जे जसरी पछिल्लो तीन दशकमा खेलवाड भैरहको छ त्यसैको परिणामले वितेको दुई बर्ष देखि चर्चा परिचर्चा, आन्दोलन, बहस र रस्साकस्सीका बीच पनि शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन ।
शिक्षा ऐन अझैपनि आइहाल्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । एउटा कुरामा सहमति भयो भनिन्छ अनि अर्को बखेडा फेरि बल्झेको सुनिन्छ । संघले मान्यो नीजि विद्यालयको संगठनले मान्दैन, त्यसले मान्यो फेरि अनुदानमा आधारित नियुक्त भएका राहतहरूले मान्दैनन्, तिनीहरूका कुरा गर्यो स्थायीले मान्दैनन्, स्थायीले माने उता कर्मचारीले हैट हामीभन्दा माथि कोहि हुन्छ ? भनेर कानूनका दफा उपदफा बटार्छन । त्यता मिलायो पार्टी र नेताको स्वार्थ मिल्दैन अनि फेरि रोकिन्छ । सदस्य फेरिन्छन् । मन्त्री फेरिन्छ । अनि नयाँ आउँछ फेरि नयाँ शिराबाट विवाद उच्किन्छ । यस्तै नियति भोगेको छ नेपालमा बन्न लागेको भनेको बहुचर्चित शिक्षा ऐनले ।
शिक्षा ऐनमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको बिषय नै राहत, अनुदानका शिक्षक र नीजि विद्यालयलाई कसरी बन्द गर्ने वा सक्ने भन्ने बिषय मात्रै हो । बाँकी कुरा भनेका त ऐ. ऐ. तपसिलका कुरा मात्रै हुन जस्तो लाग्छ ।
बहुदल पछि दलको हालिमुहाली भयो । आफ्नो आन्दोलनलाई सहयोग गरेका शिक्षक भन्दै बीना जाँच भेलबाढिमा स्थायी गरियो । त्यहिँबाट नेपालको शिक्षामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र जे गरे पनि पार्टीको आर्शिवाद भएपछि जागीर, स्थायी, सरुवा बढुवा हाटा सब चल्छ भन्ने नजिर बस्यो । त्यत्तिमा नै त्यो रोकिएन पछि फेरि २०६२ सालपछि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट मात्रै स्थायी गरेर अर्को बेथितिको निरन्तरता दिइयो । आज खोजिएको पनि स्वतह वा आन्तरिक प्रतिष्पर्धा मात्रै को हो । हिजोका त्यस्ता नजीर बोकेर आफुहरूले पाएपछि बचेखुचेमा मात्रै नयाँ पुस्ताले पाउनसक्ने माग बोकेर आफैले पढाएका युवालाई प्रतिष्पर्धाबाट बाहिर गर्न खोजिएको छ ।
एकातिर २०४८ सालको गलत परिपाटीले बसालेको थिति मिलाउन नसक्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर आजपनि पालिका अनुदान, प्रदेश अनुदान, संघीय अनुदान आदि इत्यादिका नाउँमा शिक्षक भर्ती चलेको चल्यै छ । आज समस्या समाधान भै हाल्यो भने भोलि फेरि आज यसरी भर्ती गर्दै गरेका शिक्षकको अवस्था के हुने ? के देशले हरेकपटक आन्दोलन मात्रै खेप्ने हो ?
शिक्षक नेताहरू, शिक्षा विकासतिरका कर्मचारी हाकिमहरू, विगतका विद्यालय निरिक्षकहरू र सत्ता मझेरीका दलका छोटेबडे नेता सबैले मिलिजुली भागबण्डा गर्दै आ आफ्ना स्वास्नी छोरी बुहारीहरूलाई शिक्षक बनाएका छन् । आजपनि बिभिन्न अनुदान कोटा होस् या फेरि विद्यालयको नीजिश्रोतमा समेत भर्ती गर्नेहरू पनि यिनै छन् । विधि र प्रक्रिया उस्तै छ । आश्वासन उस्तै छ । एकपटक घुस्न पाए जागिर त कहिल्यै जाँदैन आन्दोलन गरेर, पार्टीको झोला फेरेर या नेतालाई घुर्की लगाएर भएपनि जागीर त खाइरहिन्छ र मौका परे स्थायी नै भइन्छ भन्ने धाक आजपनि उस्तै छ । विद्यालयमा यसरी गरिने भर्तीले यो देशमा शिक्षकको समस्या समाधान त गर्दै गर्दैन ।
सरकारले यो कानून बनाउन कि त सबै संघसंगठनका कुराहरू हुबहु लेखेर जारी गर्नुपर्यो कि ऐनको सपना बिर्सिनु पर्यो जस्तो अवस्था अहिले भएको छ । कि यो ऐन शिक्षक संघसंगठन र नीजि विद्यालयलाई तिमिहरूले आफै बनाओ हामीले लालमोहर मात्रै लाइदिन्छौं भन्न पर्यो होइन भने सुन्दा दुःख लाग्ला यो देशको शिक्षालाई थितिमा राख्ने ऐन त बन्न दिँदैनन् यो पक्का हो ।
सरकारले इतिहासमा भए गरेका गल्ती सुधार गर्नुभन्दा पनि गल्ती थप्न र समस्या बल्झाउँदै जाने गरेको छ । नेपालको शिक्षाभित्रको समस्या शिक्षक कर्मचारी मात्रै त होइनन्, नीजि विद्यालय मात्रै पनि होइनन् तर पनि ठूलो समस्या मध्ये यो पक्का हो भन्ने न्यारेटिभ भने बनिसकेको छ र केहि हदसम्म यहि भएको पनि छ ।
यहाँ विदेशतिरका निकै कुरा गरिन्छन् तर विदेशतिर स्थायी भन्ने हुँदैन पेन्सन हुँदैन भन्ने कुरा भने कोहि गर्न चाहँदैन । किन कि सत्तालाई भोटको चिन्ता छ कर्मचारीलाई दुबै हातमा लड्डूको चिन्ता छ । केहि नीजि विद्यालयका बडे साहु र सत्ताको मझेरीमा राँइदाइँ गर्न पल्केहरूलाई त्यो छुट्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।
देशका १५ हजार बढि विद्यालय न्यून विद्यार्थी भएका कारण मर्ज वा बन्दको अवस्थामा पुगेका छन् । कारण दिइन्छ नीजि विद्यालयलाई । अनि नीजि बन्द गरेर आफ्नो स्वार्थ पुग्छ भन्नेतिर मात्रै ध्यान छ । सरकारले पनि न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयका न शिक्षक समायोजन गर्न सक्छ न सरुवा गर्न सक्छ ।
यी सब समस्याको समाधान यहि पाराले त हुँदैन । सरकारले एकपटक आँट त गर्नैपर्छ । पहिला एउटा कानून ल्याएर अब कोहिपनि स्थायी नहुने व्यवस्था गनुृपर्छ । सबै विद्यालयलाई विद्यार्थीको आधारमा कुपन दिने र त्यहि कुपनलाई पेश गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तलब खुवाउने व्यवस्था गर्दा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । विद्यालय देखि क्याम्पस विश्वविद्यालयसम्म बीना विद्यार्थी नै तलबभत्ता खाइरहने अनि शिक्षक पुगेन भन्दै अनेक तौरले भर्ती गर्दै जागीर स्थायीको आन्दोलनको मैदान तयार गर्दै गर्नु हुँदैन । अनावश्यक रूपमा राज्यको ढुकुटीमा भारपार्ने काम बन्द हुनुपर्छ ।
राज्यले सबैलाई निशुल्क शिक्षा दिने संविधानको प्रावधान अनुसार प्रतिविद्यार्थी कक्षागत सरकारी अनुदान तोकेर त्यसलाई विद्यार्थी संख्याको आधारमा कुपनको माध्यमबाट दिने हो भने शिक्षक र नीजि विद्यालयका सबै समस्या एकैसाथ समाधान गर्न सकिन्छ । नीजि सरकारी भन्ने दोहोरो अवस्थाको अन्त्य पनि गर्न सकिन्छ ।
यो आँट गर्न सरकार सक्दैन भने संविधानको धारा ३१(२) खारेज गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयको शिक्षक कर्मचारी देखि भौतिकसम्मको सबै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्वतन्त्र रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिनुपर्छ । सबैखाले विद्यालयलाई शुल्क उठाउन दिने र श्रोतको आफै व्यवस्थापन गर भन्ने । आजपनि नमूनाका नाउँमा सहयोग भन्दै शुल्क असुल्दै गरिरहेका छन् भने यसलाई कानूनी र व्यवस्थित बनाएर वर्तमान समस्याको समाधान हुन्छ भने किन नगर्ने ?
सबैथोक बिग्रेको हरेकलाई सबथोक फ्रि चाहिएर हो । हुनेखानेलाई झनै बढि फ्रि चाहिएको छ । जबकि समाजिक व्यवस्था र करको मूल सिद्धान्त त हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने (समाजमा आर्थिक वितरणको ) प्रक्रिया हो । तर नेपालमा निमुखा नहुनेसँग लिने र हुनेलाई दिने प्रचलन चलाइएको छ । यसैलाई नेपाली कम्यूनिष्ट समाजवादीहरूको समाजवाद भन्ने गरिन्छ । नेपालका पार्टीहरू नीजि विद्यालयको राजनीति गर्छन् । आफै लगानी गर्छन् । अनि बन्द गर्नुपर्छ भन्दै आफ्ना छाउराहरू लगाउँछन् आफुपनि मौकामौकामा भाषण गरिहाल्छन् । यो दोगलेपन बन्द हुनुपर्छ ।
समस्या जरोमा छ । सरकार जहिल्यै टुप्पोतिर समाधान खोजिरहेको छ । शिक्षामा रहेको समस्या समाधानको लागि जरैबाट समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ । कुन कानून परिवर्तन गर्नपर्ने हो त्यो गरेर कुनैपनि राजनीतिक दलको नेता कार्यकर्ता तिनका सन्तानले कुनैपनि नीजि विद्यालय र कलेज खोल्न सञ्चालन गर्न नपाउने बनाउनुपर्छ । देशको शिक्षामा राजनीति गर्ने, शिक्षा बर्बाद गर्ने छूटलाई मौलिक हक भनेर निरिह बन्न हुँदैन । आवश्यक परे त्यस्तो मौलिक हकको धारा नै नै संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारी तलबभत्ता खाने र सरकारी विद्यालय विश्वविद्यालय क्याम्पसमा कामगर्ने पढाउने अनि नीजि विद्यालय र कलेजमा लगानी गरेर ठूला कुरा गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । छ यो आँट ? छैन । आँट गरे ढाँट गरेर खान कहाँ पाइन्छ र ?
विदेशी बोर्ड विश्वविद्यालयहरूका कोर्सहरू पढाउने र यसैका नाउँमा विद्यार्थीहरूसँग पैसा असुल्ने काम भएको छ । नेपालको आफ्नो बोर्ड र विश्वविद्यालयलाई मिनिमाइज गर्ने हेप्ने होच्याउने काम भएको छ । यहाँ सरकार चुँ बोल्दैन । गर्नेहरूका मनोमानी चलेका छन् । शिक्षामा धमिरो लागेर जरो मक्किँदा पनि सुधार गर्न आँट गरिन्न भने अरू नाटक गरेर केहि अर्थ छैन ।
यदि कुनै देशलाई बर्बाद गर्नु छ भने त्यो देशको शैक्षिक क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता ल्याए पुग्छ । नेपालमा यहि दशा भएको छ । हो अलिकति आँट गर्न नसक्ने नै हो भने शिक्षालाई पुरै खुला छोडिदिनुपर्छ । जसले सक्छ स्कुल खोलोस् । ठूला मिडियाकर्मीहरू, नेताहरू र ठूला ब्यापारिक घरनाहरूले शिक्षालय चलाउन थालेकै छन् अब उनीहरूलाई नै शिक्षाको जिम्मा दिए भैगो नि त । किन सरकारले जनताको करको बर्बादी गर्ने ?
यदि साँच्चिकै सरकार गम्भीर हो भने सरकारको हैसियतले उभिन सक्नुपर्छ, कुनै स्वार्थ समुहको धाक धम्की, हडताल आन्दोलन तालाबन्दी आदि इत्यादिको सामु सरकार निरिह बनेर स्वार्थ समुहको हित रक्षाको कानून बनाउन जरुरी छैन । देशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन, नेपाल सापेक्ष शिक्षा, सबै जनतालाई समान र सर्वसुलभ शिक्षाको ग्यारेन्टी, हुनेले शुल्क तिर्ने र नहुनेले छूट पाउने कानूनी र व्यवहारिक ग्यारेन्टी जरुरी छ । जातधर्मको आधारमा होइन आर्थिक बिपन्नताको आधारमा छूट पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अनि मात्रै यो देशमा पनि जनताको लागि सरकार भन्ने चिज रहेछ भन्ने अनुभूति हुन सक्नेछ । देशलाई चाहिएको थिति हो बेथितिको डङ्गुर होइन । स्वार्थ समुह, ठेकेदार र व्यापारिले आफ्नो स्वार्थ अनुरूपको कानून बनाउने र त्यसैलाई लोकतन्त्र मान्नुपर्ने हो भने त्यो कुरा नेपाली जनतालाई स्वीकार हुनुहुँदैन ।
