लामो समयदेखि संकटमा रहेको सहकारी क्षेत्रप्रति सरकारको कडा हस्तक्षेप सुरु भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सहकारी नियमनमा प्रभावकारी हस्तक्षेप सुरु भएको हो ।
सम्बद्धहरु भन्छन्, विशेषगरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता नपाएर पीडित बनेका सर्वसाधारणका लागि यो अध्यादेश राहत र सुरक्षा दुबैको सन्देश लिएर आएको छ ।
अध्यादेशले अब ठूलो आकारका सहकारीहरूलाई निगरानीबाहिर रहने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी वा वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थाहरूलाई अब नेपाल राष्ट्र बैंकले सिधै नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकका विज्ञ टोलीले त्यस्ता सहकारीको हिसाबकिताब जाँच गर्न पाउने भएकाले अब वित्तीय अपारदर्शिता लुकाउन कठिन हुने देखिन्छ ।
बचतकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राख्दै अध्यादेशले नियामक निकायलाई असाधारण अधिकार दिएको छ । अब कुनै सहकारीविरुद्ध उजुरी परेपछि छानबिन सुरु हुने बित्तिकै सञ्चालक तथा तिनका नातेदारको सम्पत्ति, बैंक खाता र शेयर रोक्का राख्न सकिनेछ । साथै, बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई विदेश भाग्न नदिन राहदानी रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिइएको छ । आवश्यक परे नेपाल प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धानमा ल्याउन सकिने प्रावधानले पीडित बचतकर्तामा न्यायको आशा बढाएको छ ।
अध्यादेशले सहकारीको नाममा भइरहेको अव्यवस्थित वित्तीय कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न पनि स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छ । अब कुनै सहकारीले आफ्नो कुल कारोबारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणमा लगानी गर्न पाउने छैन । यदि त्यस्तो गरिरहेको पाइएमा तीन वर्षभित्र त्यस्तो कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्नेछ । यसले कृषि वा बहुउद्देश्यीय नाममा खुलेका सहकारीमार्फत जोखिमपूर्ण ऋण कारोबार गरेर बचतकर्ताको रकम जोखिममा पार्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने विश्वास गरिएको छ ।
बचतकर्ताको सबैभन्दा ठूलो गुनासो (चर्को ब्याज र असुली) लाई सम्बोधन गर्दै अध्यादेशले महत्वपूर्ण सीमा तोकेको छ । अब कुनै पनि सहकारीले ऋणीबाट असुल गर्ने कुल ब्याज रकम मूल ऋणभन्दा बढी हुन पाउने छैन । यस व्यवस्थाले मिटरब्याजी शैलीमा सहकारी सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्नेछ र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा घुम्ने वातावरण बनाउनेछ ।
सहकारी संकटका बेला तत्काल राहत नपाउने समस्या समाधान गर्न ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताहरूलाई तत्कालै केही रकम फिर्ता गरिने र पछि सञ्चालकको सम्पत्ति लिलाम गरेर कोषमा फिर्ता गर्ने प्रणालीले पीडितलाई तुरुन्त राहत दिने बाटो खोलेको छ । विशेषगरी वृद्धवृद्धा, बिरामी तथा न्यून आय भएका बचतकर्ताका लागि यो व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
त्यसैगरी, सहकारी संस्थाहरूको हिसाबकिताब र अभिलेख प्रणालीलाई कडाइ गर्दै प्रत्येक कारोबार एकीकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ठूला निक्षेपकर्ताको रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधानले कालोधन तथा अवैध आर्थिक गतिविधिमा नियन्त्रण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । अभिलेख लुकाउने वा अस्पष्ट राख्ने संस्थालाई कानुनी मान्यता नदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको अर्को कमजोरी (एकै व्यक्तिले विभिन्न सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्ति) लाई रोक्न अब सबै प्रकृतिका सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले खराब ऋणीहरूको विवरण साझा हुने र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रहने आधार तयार गर्नेछ ।
अध्यादेशले सहकारी संघहरूलाई समेत कडाइ गर्दै अब उनीहरूले सर्वसाधारणबाट सिधै बचत संकलन र ऋण प्रवाह गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संघहरू अब सदस्य संस्थाको क्षमता विकास र प्रवद्र्धनमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्नेछ । यसले अनियन्त्रित रूपमा पैसा संकलन गरेर जोखिम बढाउने अभ्यासलाई अन्त्य गर्नेछ ।
समग्रमा, नयाँ अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रलाई बचतकर्तामैत्री, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । विगतमा कमजोर नियमनका कारण बचतकर्ताले भोग्नुपरेको पीडा दोहोरिन नदिन कडा कानुनी संरचना निर्माण गरिने भएको छ ।
‘अब यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनमा कति कडाइ गरिन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ,’ सहकारी क्षेत्रका समस्या र सम्भावनाको नेतृत्व गरिरहेका जिल्ला सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष प्रेम प्रसाद सुवेदी अहिलेनै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गर्दै भन्छन्, ‘सहकारीको ऋण नतिरेपनि हुन्छ भन्नेहरुका लागि चाहिं गतिलो सन्देश दिएको छ, लिएको ऋण नतिरि सुखै छैन ।’
संघका अध्यक्ष सुवेदीले सञ्चालकका परिवारको परिभाषा खुलाएर असल उपरका लागि गरिएको व्यवस्थाले भने केही राम्रो परिणाम आउने आशा बढाएको बताए । ‘पुरै अध्यादेश सरसर्ती हेरें, बाँकी त्यस्तो उत्साहितनै हुनुपर्ने केही छैन, यसलेनै निकास दिने भने वा विकासनै हुने होला लाग्दैन ।’
