निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई श्रम अडिट, न्यूनतम पारिश्रमिक र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सहजीकरणका लागि सरकारले अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरिरहेको छ । नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले त्यसक्रममा नेपालगन्जमा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरिरहेको हो ।
मंगलबार बाँकेका मझौता होटल व्यवसाय सञ्चालकहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको विभागले आज बुधबार टे«ड यूनियन नेतृत्व र श्रमिक प्रतिनिधिहरूसँग न्यूनतम पारिश्रमिक र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्ने विभागका शाखा अधिकृत चक्र बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । मंगलबार बाँकेका मझौला होटलका सञ्चालकहरूसँग विभागले श्रम अटिड, न्यूनतम पारिश्रमिक व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तरक्रिया आयोजना गर्यो । अन्तरक्रियामा विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले सरकारले गर्न खोजेको सहजीकरणबारे व्यवसायीलाई जानकारी दिए ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख पिन्टुकुमार रजकले श्रम अडिटबारे आफ्ना बिस्तृत प्रस्तुतिकरण गर्दै व्यवसायीका जिज्ञासा शान्त पारे । कम्प्युटर इन्जिनियर राजकुमार खड्काले अनलाइन÷अफलाइन अडिट प्रक्रियाबारे व्यवसायीलाई सहजीकरण गरे भने सामाजिक सुरक्षा कोषको नेपालगन्ज स्थित कार्यालयका प्रमुख विष्णु रोकाले श्रमिक र व्यवसाय सञ्चालक दुवैका हितमा सरकारले अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन आवश्यक प्रक्रियाहरू बारे प्रस्तुतिकरण दिए ।
विभागका शाखा अधिकृत चक्र बहादुर श्रेष्ठले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा होटल व्यवसायी संघ बाँके नेपालगन्जका अध्यक्ष भीमलाल कंडेलले विद्यमान कानुन आफ्ना लागि अपर्याप्त रहेको टिप्पणी गरे । ‘विद्यमान श्रम कानुनले हामी मझौला होटल व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दैन’ , अध्यक्ष कंडेलले उद्योग सरह भनिएपनि आफुहरूलाई त्यस अनुसारको कुनै पनि सेवा, सुविधा नदिइएको गुनासो गर्दै भने, ‘हाम्रा लागि छुट्टै नीति बनाएर सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।’ कानुनले मझौला व्यवसायीहरूलाई नचिनेको भन्दै अन्तरक्रियामा सहभागी होटल व्यवसायीहरूले कानुन कार्यान्वयनमा सहजीकरण हुने खालको नीति बनाएर अगाडि बढ्न सरोकारवालाहरूसँग आग्रह गरे ।