टिप्पणीः लुम्बिनीका चार उपमहानगरका बजेट
लुम्बिनी प्रदेशका चार उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि प्रस्तुत गरेका बजेटले प्रदेशको समग्र विकास नीति र स्थानीय प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा देखाएका छन् ।
नेपालगन्जसँगै तुलसीपुर, घोराही र बुटवल उपमहानगरपालिकाले कुल नौ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याएका छन् भने सबै नगरहरूले सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको उनीहरुले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यक्रमबाट प्रष्ट देखिन्छ ।
लुम्बिनीका चार उप–महानगरपालिकामा सबैभन्दा ठूलो बजेट सार्वजनिक गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले तीन अर्ब ३६ करोड १३ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । नगर सभाको १७ औं अधिवेशनमा प्रस्तुत बजेटमा चालु खर्चतर्फ ४९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ५१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको यस बजेटमा ‘घुमौँ बुटवल’ अभियानका साथै ‘छोरी पढाऊँ’ कार्यक्रम, डिजिटल लर्निङ र ‘बुटवलका किसान हाम्रो सान’ कार्यक्रममार्फत सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको संकेत दिइएको छ ।
त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दुई अर्ब छ करोड ६६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालु खर्चतर्फ तुलसीपुरले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ, जसले सञ्चालन खर्चको उच्च निर्भरता देखाउँछ । तर, भूमिहीन र सुकुमवासीका लागि लगत संकलनदेखि लालपुर्जा वितरणसम्मका कार्यक्रम, कृषिमा विशेष ध्यान र शिक्षा तथा खेलकुदतर्फ छुट्याइएको ६० करोडभन्दा बढी बजेटले सामाजिक न्याय र युवामुखी सोच प्रस्तुत गरेको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि दुई अर्ब २९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यहाँ पूर्वाधार विकासका लागि ७९ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ भने वातावरण, सरसफाइ र विपद् व्यवस्थापनदेखि सामाजिक र आर्थिक विकाससम्मका विषयहरू सन्तुलित रूपमा समेटिएको देखिन्छ । शिक्षा, युवा र खेलकुद कार्यक्रमका साथै ‘उज्यालो आँखा’ जस्ता स्वास्थ्य अभियानसमेत बजेटमा समावेश छन् ।
तर, चार उपमहानगरमध्ये नेपालगन्ज सबैभन्दा कम बजेट ल्याउने नगर बनेको छ । एक अर्ब ६४ करोड ७१ लाखको बजेटसहित प्रस्तुत नेपालगन्जको आर्थिक योजना अन्य नगरहरूभन्दा पछाडि देखिन्छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदान, वित्तीय समानीकरण, र राजस्व बाँडफाँटजस्ता बाह्य स्रोतमा अत्यधिक निर्भर देखिएको यो नगरको बजेटमा आन्तरिक आय अपेक्षाकृत कम छ । आन्तरिक स्रोतमा विविधता अभाव तथा प्राथमिकतामा स्पष्ट कार्यक्रमहरूको कमीले नेपालगन्जको विकास गति सुस्त हुने संकेत गर्दछ ।
कुल मिलाएर हेर्दा लुम्बिनीका उपमहानगरपालिकाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारीलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि विकासको मेरुदण्ड मानेका छन् ।
एप–महानगरहरुमा समावेशी, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट योजनाबद्ध ढंगमा बजेट निर्माण हुँदै गएको देखिन्छ । तर, नेपालगन्जजस्तो नगरले स्रोतसाधन परिचालन र लक्ष्य स्पष्टतामा अझै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ, ताकि समग्र लुम्बिनी प्रदेशमा विकासको सन्तुलन कायम रहन सकोस् । त्यसका लागि नगर कार्यपालिकासँगै यहाँको राजनीतिक नेतृत्व भने गम्भीर हुनैपर्छ ।
