कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले भौगोलिक ठूलो भुगोल र पिछडिएको प्रदेशमा रुपमा रहेको कर्णालीलाई संघीय सरकारले अरु प्रदेश सरह राजस्व बाँडफाँड गर्दा न्यायोचित नहुने बताएका छन ।
आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित संघीयता सबलिकरण सम्बन्धी प्रदेश स्तरिय कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कडेलले संघीयता कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको वित्तिय संघीयताको विषयमा संघीय सरकार थप उदार हुनुपर्ने बताए ।“संघीयतापछि प्रदेशमा नागरिकका अपेक्षा र आवश्यकता बढेका छन मुख्यमन्त्री कडेलले भने तर आम्दानीको अवस्था भने न्यून छ ,यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले दिने कार्यक्रम र अनुदानलाई बढाउनै पर्छ । जनताको अपेक्षा र आवश्यकता बढदै गएको तर स्रोतको अभावमा जनताका यथोचित आवश्यकता पुरा गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री कडेलको भनाई थियो ।
संघीय संरचनामाथि विभिन्न हिसाबले प्रश्नहरु खडा भइरहेको तर्फ संकेत गर्दे मुख्यमन्त्री कंडेलले केही कमीकमजोरी भएपनि अहिलेनै संघीयताको विषयमा पुर्नविचार गर्ने बेला भइनसकेको बताए । उनले भने, “जसरी केही हुदै नभएको हिसाबले प्रचार गरिएको छ त्यो होइन । तीनै तहका सरकारले आफनो श्रोत र क्षमता अनुसार नागरिकको हित र समृद्धिमा काम गरिरहेका छन। ” संघियताका तीन महत्वपूर्ण पक्ष मध्ये राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तिय संघीयताका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कडेलको भनाई छ ।
प्रमुख दलहरुबीचको एकताका कारण संघीयतासहितको संविधान जारी भएको स्मरण गर्दे मुख्यमन्त्री कडेलले संघीयता कार्यान्वयनमा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर सबैको एकताबद्ध हुन जरुरी रहेको बताए । संघीयता कार्यान्वयनमा विषय केन्द्रीत छलफल जरुरी रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कडेलले सत्ता केन्द्रित छलफलले सबै विषयमा सहि ठाउमा पुग्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।