भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि राजनीतिक वृत्त फेरि तात्न थालेको छ । प्रतिनिधि सभाको आगामी फागुन २१ गते का लागि निर्वाचन मिति तोकिएसँगै नयाँ–नयाँ दल दर्ताको होड सुरु भएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार, भदौ २७ गते नयाँ सरकार गठन भएयता मात्रै २० भन्दा बढी राजनीतिक दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । पछिल्ला केही सातामात्रैमा दर्जनौं दल आयोग पुगेका छन् ।
ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा रहेको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ ले त गत साउन २७ गते नै निवेदन दिएको भए पनि अझै दर्ता प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन । उक्त दलले मंगलबारमात्रै नयाँ केन्द्रीय समिति विवरण बुझाएर ‘बलेको चिम’ निर्वाचन चिन्ह माग गरेको छ ।
कात्तिक दोस्रो साता मात्रै तीन दल — राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, नेपाल लिबरल पार्टी र राष्ट्रिय जेन्जी पार्टी नेपाल — एकैदिन दर्ताका लागि पुगे । त्यसपछि विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, कबिर सोपको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नवराज सुवेदीको जनयुग पार्टी, खगेन्द्र सुनाको हाम्रो पार्टी नेपाल, हिमालय चन्दको नेपाल राष्ट्रिय युवा पार्टी लगायत क्रमशः आयोगमा पुगेका छन् ।
केही दिनमा त एकैदिन पाँच–पाँच नयाँ दल दर्ताका लागि उपस्थित हुने क्रम चलिरहेको सम्बद्धको भनाइ छ । आयोगका अनुसार, सबै दलको सनाखत र विवरण जाँचपछि मात्र दर्ता प्रमाणपत्र दिइनेछ । हालसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ले मात्रै दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ ।
यति धेरै दल खुल्दै जाँदा पनि स्थानीय तहमा भने चुनावको रौनक खासै महसुस हुन सकेको छैन । बाँके–बर्दियादेखि डोल्पा–सुर्खेतसम्मका जिल्लामा राजनीतिक गतिविधि शान्त देखिन्छ । नेताहरू दल दर्ता र एकताको गणनामा व्यस्त छन्, तर जनस्तरमा चुनावी चहलपहल सुरु भएको अनुभूति छैन ।
यसबीचमा नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायत १० दल मिलेर बनेको नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल ले पनि आयोगमा अद्यावधिक विवरण बुझाएको छ, तर सो नाम पहिले नै दर्ता भएकाले नयाँ दलका रूपमा दर्ता हुन सकेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि दल दर्ता कात्तिक ३० गतेसम्म मात्र खुला रहने जनाएको छ । त्यसपछि नयाँ दल दर्ता नहुने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
राजधानीमा दल दर्ताको भीड बढ्दै जाँदा, जिल्लास्तरमा भने चुनावी माहोल शान्त र अनिश्चित देखिँदैछ — मानौँ दल खुले पनि लोकतान्त्रिक तापक्रम अझै नबढेको हो ।