अल्पसंख्या, सीमान्तकृत महिलाहरूका लागि संविधान, ऐन, कानुनले विभिन्न व्यवस्था गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षित परिवर्तनको महसुस हुन नसकेको बुधबार नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ता तथा सहभागीहरूले बताएका छन् । कमिट नेपालले लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको सहभागितामा आयोजना गरेको भेलामा वक्ताहरूले संविधान, कानुनले महिला अधिकारका विषयमा प्रशस्त व्यवस्था गरेपनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले पहिले भन्दा परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको निरन्तरताका लागि राजनीतिक दल, सरकार, सरकारी निकायमा महिला तथा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदा आफ्नो क्षेत्रको विषय उठान गर्न सकिन्छ’, उनीहरूले भने ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संघीय सांसद समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौरे समाज परिवर्तनको जिम्मेवारी समाजलाई नै रहेको बताए । ‘परिवर्तन भएको छ, बिस्तारै हुँदै जान्छ, संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला इमान्दार हुनुपर्यो, नागरिक आफै पनि जिम्मेवार हुनुपर्यो’, उनले भने ।
सांसद राठौरेले जनताको संविधानको विषय उठेको ६५ बर्षपछि मात्रै सफल भएको भन्दै परिवर्तनका लागि समय लाग्ने र निरन्तर प्रयास आवश्यक हुने बताए । उनले परिवर्तनका लागि शिक्षा महत्वपूर्ण रहेकाले शिक्षामा सरकारी, गैरसरकारी लगानी तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखे । नेपाललाई युरोपीयन देशसँग तुलना नगर्न हुने बताउँदै सहमाहमन्त्री राठौरले भने,‘हामीले ल्याएको लोकतन्त्र भन्दा अर्को राम्रो व्यवस्था छैन, हो यो व्यवस्थामा भएका नराम्रा पक्षलाईलाई सुधार गर्दै जानु पर्दछ, वर्तमान संविधानले सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ, संविधानले सबैको प्रतिनिधित्व गराएको छ तर त्यस अनुरूपको काम भने भएको छैन जुन दुखद् विषय हो, यसको लागि जनता सचेत हुनु जरुरी रहेको छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेनाले संविधानले प्रदान गरेको हरेक अधिकारलाई अक्षरस पालन गर्नका लागि प्रदेश सरकार लागि परेको हुँदा यसमा सबैको साथ र सहयोग रहनु पर्ने बताए । मन्त्री तिमिल्सेनाले भने,‘सबै आफ्नो ठाउँमा इमान्दार भएर काम गरेमा सबैलाई राम्रो हुने तथा देशको विकास हुन्छ, यसका लागि तपाई हामी सबै सकारात्मक र इमान्दार हुनु पर्दछ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सभासद् सुशिला वादीले प्रदेश सरकारमा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरूलाई निकै गम्भीरताका साथ उठान गर्दै आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय महिलाहरूलाई केही अधिकार दिएको भनिएता पनि ति अधिकारहरूको पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाइरहेको अवस्था छैन, यसका लागि म प्रदेश सभासदको नाताले महिला तथा अत्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको अधिकारका लागि लडिरहेको छु ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बाँके प्रमुख द्वारिका अधिकारीले प्रदेश सम्मेलनले अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत महिलाका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि गर्नुपर्ने पहल पहिल्याउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
प्रदेशसभा सदस्य बसन्ती अधिकारीले महिलाका सवालमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा महिलाहरू विभाजित नभई एक भएर आवाज उठाउनु पर्ने बताइन् ।
प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेश सभासद मिना सिद्धिकी, अधिवक्ता चित्र बहादुर शाही लगायतले १६ दिने लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान र महिला अधिकारका बारेमा बोलेका थिए ।
कमिट नेपालका अध्यक्ष प्रकाश नेपालीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय वादी संजाल नेपालका अध्यक्ष केशव नेपालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको वर्तमान अवस्था, सामाजिक अवस्था, शैक्षिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्य अवस्था लगायत यौन रोगबाट ग्रसित हुनु परेका अवस्था, मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा तथ्य प्रस्तुति गरिएको थियो ।
दुई दिन प्रदेश सम्मेलन अन्तर्गत आज शनिबार पनि अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत महिलाका विभिन्न सवालमा छलफल हुने आयोजकले जानकारी दिएका छन् ।
