लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले मनायो तेस्रो वार्षिकोत्सव
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले बुधवार नेपालगन्जमा आफ्नो स्थापनाको तेस्रो वार्षिकोत्सव भव्य रुपले आयोजना गरेको छ ।
त्यस अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति जन्मजय तिमिल्सिनाले विश्वविद्यालयले प्रारम्भिक गति लिएको बताए । उनले अबको मुख्य प्राथमिकता व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उपकुलपति प्रा.डा. विनोद ढकालको अध्यक्षतामा भएको तेस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा कुलसचिव रेग बहादुर भण्डारीले विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए ।
हाल बाँकेको नेपालगन्जमा सञ्चालन भइरहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थायी रूपमा बाँकेको खजुरामा स्थापना हुने निर्णय भइसकेको छ ।
खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विक तुफानले आगामी भदौ महिनादेखि विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कार्य खजुराबाट सञ्चालन हुने जानकारी दिएका छन् ।
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय प्रारम्भमा ३३ जना विद्यार्थीबाट सुरु गरिएको थियो भने हाल दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विश्वविद्यालयको अध्ययन सत्र नेपालगन्जमै सञ्चालन भइरहेको भए पनि स्थायी पूर्वाधारको अभाव र स्थान सम्बन्धी अन्योलले दीर्घकालीन विकासमा चुनौती देखिएको छ ।
यसअघि स्थानान्तरणको प्रयास हुँदै दाङ वा कपिलवस्तु लैजाने सोच बनाइए पनि बाँकेका स्थानीय प्रतिनिधिहरूको दबाबपछि उक्त योजना स्थगित गरिएको हो ।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री रत्न खत्री, बादशाह कुर्मी र चन्द्रकेश गुप्तालगायतले विश्वविद्यालयको हालसम्मको प्रगतिको सराहना गर्दै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए । विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्य प्रा.डा. कृष्णप्रसाद घिमिरेले कार्यक्रममा विश्वविद्यालयबारे लेखिएको कविता सुनाए ।
वार्षिकोत्सवको अवसरमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए भने पुस्तकालय अधिकृत तेजु कुमारी विष्टले कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी थिइन् । डिन निरज केसीले विश्वविद्यालयको हालको अवस्था र सम्भावनाबारे जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए ।
तेस्रो वार्षिकोत्सव विश्वविद्यालयको शैक्षिक, भौतिक र संस्थागत विकासको समीक्षा र रणनीतिमा केन्द्रित रहे पनि स्थायीत्व र संघीय तहको समन्वय अझै पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
