उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवाको गुणस्तर छिटो छरितो, पहुँचयोग्य, प्रबिधिमैत्री बनाउन बिपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा अधिवक्ता बिकाश आचार्य र कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय चन्द्र बहादुर शारु र गोबिन्द्र राज जोशीको इजलासले बिपक्षी कार्यालयबाट उपलब्ध हुन सक्ने सेवा प्रवाहलाई अझ पारदर्शी, गुणस्तरिय, छिटो छरितो, पहुँचयोग्य, प्रबिधिमैत्री प्रभावकारी, जवाफदेही बनाई सेवाग्राही सर्वसाधारण जनताको हकलाई सुशासनको प्रत्याभुति प्रदान गर्नु ÷गराउनु भनी बिपक्षीहरूको नाममा परमादेश आदेश जारी हुने ठहर गरेको छ ।
रिट निवेदनको पक्षमा सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ र सहसंयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, सचिव अधिवक्ता बसन्त गौतम, र सदस्यद्वय अधिवक्ता बिकाश आचार्य, सुनिता शर्माले बहश गरेका थिए । बिपक्षीका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता यमलाल खनाल र नेपालगन्ज उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक न्यायाधीवक्ता सृजना आचार्यले बहस गरेका थिए ।
मुद्दामा जिल्ला काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका स्थित रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवन काठमाण्डौँ, जिल्ला दाङ भालुुबाङ स्थित रहेको उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङ लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय,यातायात व्यवस्था मन्त्रालय यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्ज बाँके, लगायतलाई बिपक्षी बनाइएको थियो ।
उल्लेखित बिपक्षीका नाउँमा नेपालको संविधानको धारा १४४(१)(२) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१), उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरी सर्वसाधारण नागरिकलाई चालक अनुमती पत्र नविकरणको प्रकृया पूरा भएका सेवाग्राहीलाई कानूनी व्यवस्था बमोजिम चालक अनुमती पत्र पाउने गरी संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार कार्यान्वयन एवं प्रचलन गरी गराई भन्ने माग दावी गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता बिकाश आचार्यले जानकारी दिए ।
यातायात ब्यवस्था कार्यालयबाट जारी हुने चालक अनुमती पत्र ५ वर्षको लागि जारी हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । ५ वर्षको अवधी समाप्त पश्चात तोकिएको दस्तुर बुझाई बायमेट्रिक गरेपछि पुनः ५ वर्षको लागि चालक अनुमती पत्र जारी हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । चालक अनुमती पत्र समयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व विपक्षीलाई तोकिएकोमा तोकिएको जिम्मेवारी विपक्षीहरूबाट समयमै पालना नगरेको रिटमा उल्लेख गरिएको थियो । चालक अनुमती पत्र नविकरण गर्न सेवाग्राहीबाट दस्तुर लिएपछि तोकिएकै समयमा चालक अनुमती पत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि सो अनुसार विपक्षीहरूबाट काम भएको पाइएन । ५ वर्षको अवधी पूरा हुने अवस्थामा पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाएका छैनन । नयाँ चालक अनुमती पत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी प्रकृया पारदर्शी नभएको र लाइसेन्स प्रकृयाको हरेक चरणलाई कानूनले निर्धारण गरेको समयमै अनलाईन गर्ने गरिएको छैन । प्रदेश भन्दा बाहिर अन्य प्रदेशको नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनको वार्षिक कर र सवारी साधन नविकरण दस्तुर सेवाग्राही बसेको प्रदेशको जिल्लाबाट बुझाउन सक्ने व्यवस्था छैन । रिट निवेदनमा प्रदेश कार्यालयको वयपसाईडमा सम्पर्क ठेगाना लगायत परिचय पाउने कुनै विवरण उपलब्ध राखेको नदेखिँदा प्रदेश कार्यालय रहेको स्थानको ठेगाना, फोन नं., फ्याक्स, सहायता नम्बर र ईमेको शीर्षक राखिएको देखिन्छ तर ति शीर्षकमा कुनै जानकारी राखेको देखिँदैन । उक्त सबै शीर्षकहरू तत्कालै व्यवस्थापन गर्नु गराउनु भन्ने माग दावी गरिएको थियो ।
यसैगरि सवारी साधन चेक जाँच गर्ने सन्दर्भमा विपक्षी कार्यालयको कार्यालयबाट चालक अनुमती पत्र नविकरण गराउन सेवाग्राहीलाई दिएको भरपाई (रसिद) लाई चेक जाँच गर्ने सन्दर्भमा सवारी नविकरणको रसिदलाई मान्यता दिनु दिन लगाउनु, चालक अनुमती पत्र नभएको भनी सेवाग्राहीलाई झन्झट नगराउनु गराउन नलगाउनु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भनी मुद्धामा माग दावी गरिएको थियो ।
यसैगरि विपक्षी कार्यालयले सेवाग्राहीबाट चालक अनुमती पत्र नविकरण वापत दस्तुर लिई राज्य कोष (राजस्व) मा राखेपछि तोकिएको समयमा लाइसेन्स दिनु पर्ने कानूनी कर्तब्य भएका कार्यालय हुन् । कानूनले तोके बमोजिमको काम नगर्नु भनेको कानूनी शासनलाई नमान्नु हो । जुन काम गर्न दस्तुर दाखिल भएको हो सो अनुसार अन्य वैकल्पिक र भरपर्दो व्यवस्था गरी चालक अनुमती पत्र (लाइसेन्स) दिन नपर्ने छुट विपक्षीहरूलाई कुनै कानूूनले प्रदान गर्दैन । तसर्थ चालक अनुमती पत्र प्रिन्ट गर्ने मेसिन तत्कालै व्यवस्थापन गर्नु, नविकरण शुल्क लिई प्रिन्ट गर्ने मसिनको अभाव देखाई लाइसेन्स दिन ढिला नगर्नु नगराउनु, तत्कालै व्यवस्थापन गरी लाइसेन्स वितरण गर्नु गराउनु, व्यवस्थापन भएको विवरण ३÷३ महिनामा अदालतमा पठाउनु, पठाउन लगाउनु भन्ने मुद्दामा माग दावी गरिएको रिटमा बहस गरेका अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
सेवाग्राहीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन अन्य प्रदेशको भएमा आपूm बसेको क्षेत्र अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई वार्षिक सवारी दस्तुर कर बुझाउन सक्ने र सोही जिल्लाबाट नविकरण हुन सक्ने व्यवस्था तत्कालै गर्नु गराउनु, सो काम गर्न कुनै कानून बाधक भए सो विषयमा आप्mनो मातहतका कार्यालयमा जानकारी गराउनु, गराउन लगाउनु, प्रदेश बाहिरका सवारी साधन दर्ता रहेकै प्रदेशमा वार्षिक कर र नविकरण गर्न नपठाउनु पठाउन नलगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी माग दावी थियो । नयाँ चालक अनुमती पत्रको लागि दरखास्त लिने, दरखास्त पश्चात कानून बमोजिम अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण प्रकृयालाई अनलाइनमा राख्नु, राख्न लगाउनुु, हरेक चरणका कामलाई तत् समय अनुसार अनलाइन गर्नु गराउनु सबै सेवाग्राहीलाई जानकारी हुने गरी काम गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग दावी गरिएको रिट निवेदक बिकाश आचार्यले जानकारी दिए ।
सेवाग्राहीले तोकिएको समयभित्र चालक अनुमती पत्र नविकरण नगराएमा एक सय देखी पाच सय प्रतिशत सम्म जरिवाना तिर्नु पर्ने तर कानूनी कर्तब्य भएका निकायले नविकरण दस्तुर राजस्वमा जम्मा गरेपछि कानूनले तोकेको समय भित्रै चालक अनुमती पत्र दिनु नपर्ने छुट विपक्षीहरूलाई नभएको रिटमा गरिएको थियो ।
