कानुन विपरीत खोला तथा नदीबाट उत्खनन् भइरहेका रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतले गत माघ ७ गते सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले नदीजन्य पदार्थको
सम्बन्धमा गत असोजमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने देशभर नै भएको पाइँदैन ।
उक्त कुराको पुष्टि गर्दै नियामक निकाय, जिल्ला समिति बाँकेका संयोजक ज्ञानेन्द्र चौधरीले जिल्लाका अख्तियार र जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख सम्मिलित एउटा कार्यक्रममा भने, ‘स्थानीय तहले घाटगद्दी गरेर मात्रै नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणको व्यवस्था नगर्ने हो भने अवैध तस्करी रोक्न सकिने अवस्था छैन ।’ संयोजक चौधरीले एउटै रसिदले दिनभर ट्याक्टर गुड्ने गरेको, नदीमा स्काभेर नै लगाएर उत्खनन् हुने गरेको तर्फ जिल्लाका प्रशासन प्रमुख, सुरक्षा अधिकारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बाँकेमा समयमै नदीजन्य पदार्थको टेण्डर आव्हान नगर्ने, चोरी निकासी गर्ने, टेण्डर हुँदा समेत तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख गणेश बहादुर अधिकारीले समेत अख्तियार दिवसमा बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र भ्रष्टाचारको विषय सरोकारवाला नियामक निकायको उपस्थितिमा राख्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा अवैध उत्खनन्ले बस्ती नै जोखिममा परेको भन्दै विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ । स्थानीयले गर्ने त्यस्तो गुनासोमा खासै सुनवाई भएको पाइँदैन ।
बाँकेमा बेलाबखत प्रहरीले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् गरेको फेला पारेपछि कारवाही गर्दै आएको छ । गत असोजमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्ने दुई टिप्परलाई नियन्त्रणमा लिएको बाँके प्रहरीले उनीहरूलाई ५० हजार जरिवाना भएको बताएको छ ।
त्यस्तै, प्रहरीले कार्तिक महिनामा ३ वटा ट्याक्टलाई अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् आरोपमा नियन्त्रणमा लिई ३० हजार जरिवाना गराएको थियो । मंसिर महिनामा ४ वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिई ४६ हजार जरिवाना गरिएको थियो ।
गत पुसमा ४ वटा ट्याक्टरलाई ४६ हजार र पुस महिनामा ७ वटा ट्याक्टर, १ वटा टिप्पर र १ जेसीबी नियन्त्रणमा लिई ४८ हजार ८ सय जरिवाना गर्नुका साथै ३ जना चालकलाई अभद्र व्यवहार कसुरमा कानुनी कारवाही अगाडि बढाएको थियो ।
यसअघि देशभरिका खोला तथा नदीनालामा भएको अवैध उत्खनन रोक्न माग गर्दै वातावरण कानून समाज नेपालका अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठ र एक्स्फोर्ट ल्याबले सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ विपरीतका उत्खनन कार्य बन्द गराउन माग गरिएको थियो । त्यस्तै अनुमति नै नलिएर ढुंगा–गिट्टी उत्खनन गर्नेमाथि अनुसन्धान गरेर कानूनी कारबाहीको माग गरिएको थियो । त्यसै रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अवैध उत्खननलाई नियमन गर्नु भन्दै परमादेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदनमा सबै प्रदेशले आफूखुसी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र बिक्री गरिरहेको भन्दै छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन जारी गर्न माग माग गरिएको थियो । बाँकेका सबैजसो खोला, राप्ती नदी लगायतका किनारमा दिनहुँ सयौंको संख्यामा ट्याक्टर, टिप्परहरूले अवैध उत्खनन् गरिरहेपनि प्रहरीले नियन्त्रण खासै चासो
नदेखाएको गुनासो स्थानीयले गर्दै आएका छन् ।
