विचार

नेपालमा सबैभन्दा सजिलो राजनीतिक एजेण्डा भनेको शिक्षा हो । चाहे त्यो नीजि हो होस् या सरकारी । जबजब देशमा कुनै अरू राजनीतिक एजेण्डा सकिन्छ चर्चामा आउन चलाउने भनेको नै शिक्षाको एजेण्डा हो । त्यसमा पनि नीजि विद्यालयको चर्चा । शिक्षामा वाहियात चर्चा चलाएर आफ्नो राजनीतिको पसल चलिरहोस् भन्ने मनसाय पाल्ने केहि नेता र पार्टी कै कारण देशको शैक्षिक क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भैरहेको छ । खास गरेर नेपाल जस्तो आर्थिक विकासमा प्रयास गरिरहेको देशमा सबैभन्दा सजिलो र सस्तो लोकप्रियता पाउने राजनीतिक एजेण्डा नै शिक्षा हुने गरेको छ । शिक्षामा राजनीतिलाई फलाउने फुलाउने सुनियोचित योजनाहरू पनि रहेका पाइन्छ । नेपाल जस्ता परम्परागत साँस्कृतिक र भाषिक रूपमा सम्पन्न देशहरूको परधर्मीहरूले आफ्नो एजेण्डा सेट गर्न र यहाँको भाषा र साँस्कृतिक बिरासत मास्न पनि शिक्षालाई सधैं बिवादित बनाउने र शैक्षिक क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनाउने काम गरेका हुन्छन् । नेपालमा पनि कमोबेसी भएको त्यस्तै हो कि भन्न सकिन्छ ।

नेपालमा कस्तो शिक्षा हुने ? कस्ता शिक्षालयहरू हुने रहने ? कस्तो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक पढाउने ? भन्नेकुरामा २०४७ साल यता बनेका सरकार र यहाँका सरोकारवाला निकायहरू नै विवादित रहेको पाइन्छ । आफुलाई शिक्षा विज्ञ भन्नेहरू समेत यस बिषयमा र नेपाल सापेक्षताको शिक्षाको पक्षमा एकमत रहेको पाइन्न । देशको आवश्यकता भन्दा पनि विदेशीको इशारा र त्यताको मोहजालमा चुर्लुम्म डुबेर नेपालको अर्थतन्त्र, प्रविधि र यहाँको अवस्थाले नै थेग्न नसक्ने गरि देशको शिक्षा नीति बनाउने सोचले यो देशको शैक्षिक क्षेत्र नै तहसनहस भएको छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा देशको सार्वजनिक शिक्षामा जुहारी चलेको छ । शिक्षा ऐनमा आ आफ्ना रिर्जववेशनहरू राखेर आन्दोलनहरू भैरहेका छन् । देशका जनताले तिरेको करबाट सवा दुई खर्ब लगाएर चलाइएको सरकारी शिक्षाको अवस्था आजपनि खासै चित्तबुझ्दो छैन, तरपनि केहि पार्टीहरूलाई नीजि क्षेत्रले चलाएको शैक्षिक संस्था र दिएको शैक्षिक गुणस्तरमा पिरलो परेको पर्यैछ ।

यो देशले बनाएको भनिएको पछिल्लो संविधानको धारा ३१(२) मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य तथा निशुल्क भनियो । यो कुन नियतले भनियो यसको पुष्ट्याइँ अझसम्म त्यो संविधान थपडी बजाएर पास गर्नेहरू देखि यसको ब्याख्या गर्नेहरूसम्मले गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालमा शिक्षा भनेको नीजि विद्यालयको र शैक्षिक गुणस्तर भनेको अँगे्रजी माध्यम भन्ने भाष्य पनि निर्माण गरियो । नीजि विद्यालयको र नीजि शिक्षाको जिन्दगी भरि बिरोध गर्दै नीजि विद्यालय, क्याम्पसहरू चलाउने र यसैबाट आफ्नो राजनीतिको हात सेकेकाहरू पनि यतिखेर दङ्ग छन् । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूको धाकधम्की सुनेर कतै मख्ख पनि होलान् । तर नीजि विद्यालयले पनि आफ्नो क्षेत्रमा आफुप्रति समाज, राजनीतिक दल, अभिभावक र स्वयं आफैले पढाएको विद्यार्थीलाई सकारात्मक बनाउन नसक्नुको कारण खोतल्न खोजेका र सकेका छैनन् ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको र सरकारको शिक्षाक्षेत्र प्रतिको नियत के हो ? नीजि विद्यालयहरूलाई ठ्याक्कै के गर्ने हो भन्ने कुरा कुनैपनि पार्टीमा न त आन्तरिक छलफल हुन्छ र उनीहरूको विधान कार्यक्रममा लिपिबद्ध भएर आउँछ । आफुलाई एकातिर समाजवादी पनि भन्ने, संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवाद उन्मुख पनि लेख्ने, अर्कोतिर देशको अर्थतन्त्रको बिषयमा पूँजिवाद र केहि विदेशी पूँजिपति केहि कर्पोरेट हाउसहरूलाई हरेक कुरामा छुट सुविधा दिएर नेपाल लूट्न छुट दिने दोहोरो चरित्र देखिएको छ । तर आफ्ना जनताले जसोतसो गरेर सृजना गरेको र चलाएको पूँजि लगाएको शैक्षिक क्षेत्र र उद्यमलाई समाजवादको नाउँमा बन्द गराउन उद्दत बनेको देख्दा नेपालका राजनीतिक पार्टीको अर्थनीति र नियतमा नै शंका गुर्नपर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको छ ।

जहाँसम्म नीजि विद्यालयहरूको कुरा हो सरकार हमेशा कम्फ्यूजनमा नै रहेको हो या नियत नै खराब बनाएको हो बुझ्नै गाह्रो छ । २०५९ सालमा कम्पनीमा लगिएको नेपालको नीजि शिक्षालाई सरकारले उद्योग सरह नाफामूलक नै चलाउ भनेकै हो । त्यसका बाबजूद पनि तत्कालिन माओवादीले यिनै नीजि विद्यालयहरूलाई नै तारो बनाइरहे । माओवादीको पहिलो सरकारका अर्थमन्त्रीले त्यसमा शिक्षा सेवा कर लागू गरे । त्यसयताका माओवादीका शिक्षामन्त्री देखि स्थानीय तहका नेताहरूले समेत नीजि विद्यालयलाई समाप्त नै पार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छन् । २०७९ मा उम्रेको बी माओवादी (घण्टी दल) पनि नीजि विद्यालयको उछितो काढ्नमा आफुलाई महारथ ठानिरहेको छ । अहिले नयाँ पुराना सबै दलको यहि कुरामा कमोबेस सहमति नै बनिसकेको छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने यो देशका राजनीतिक दलहरू शैक्षिक क्षेत्रप्रति कहिँ कतै संवेदनशील नै छैनन् ।

हो राज्यले शिक्षामा देशको आवश्यकता अनुसारको नीति नियम कानून बनाएर जानूपर्छ तर त्यसो गर्दै गर्दा यसलाई अतिरञ्जित तरिकाले राजनीतिकरण गरिनु पनि हुन्न । नेपालको शिक्षामा राजनीतिको दुर्गन्धको डुङ्गुर चानचुने छैन । चाहे त्यो सरकारी होस् या नीजि । आज पनि नीजि विद्यालयहरू, क्याम्पसहरू, प्राविधिक शिक्षालयहरू, पाठशालाहरूमा पाठक आफैले अनुसन्धान गरेर हेर्नुस् त्यहाँ भएका लगानीकर्ताहरू को छन् ? त्यहाँ भएका प्रधानाध्यापकहरू को छन् ? देशको राजश्वबाट तलबभत्ता, मानप्र्रतिष्ठा खानेहरूको पनि सिङ्गो मिहनेत आफ्नो नीजि लगानीका शैक्षिक संस्थामा लागेका उदाहरण प्रसस्त भेटिन्छन् । अनि कुरा ठूल्ठूला गरेर जनतामा भ्रम किन ? सबैलाई थाह छ । यो राजनीति । तर तैं चुप, मैं चुप छन् सबै ।

नीजि विद्यालयहरू भनेका लुटेरा हुन भन्ने न्यारेटिभ बनाउनेहरू को हुन् ? के कति लुटेर राखे ? राज्य इमान्दार हो भने ती लुट्नेहरूलाई किन खोज्दैन ? लुटेर थुपारेको धन सरकारीकरण किन गर्दैन ? यसो गर्न कसले रोकेको छ ? नीजि विद्यालयहरूलाई लुटेराको नामान्करण गराउने कस्ले बनायो ? के सबै आठ दश हजार नीजि विद्यालयहरू लुटेरा हुन कि एकाध हजार विद्यालय मात्रै हुन् ? खोइ यसको तथ्याङक ? सांसद मन्त्रीहरू, दलका बाहुबलीहरू, दलका बा, दाई, भाउजुहरू, दलका बगलीमा बसेर हिस्सा खानेहरू, दलसँग चोंचोमोचो मिलाएर राज्यकोषबाट आफ्ना अन्य व्यवसायमा अनुदान हसुर्नेहरू, बालुवाटारको साखुल्यता बनाउँदै पत्रकारिता गर्नेहरूले चलाएका नीजि विद्यालयहरूको लूट धन्दाको अपराध जनताका छोराछोरीले स्वरोजगार बन्न चलाएका निम्छरा विद्यालयहरूले किन बोक्नुपर्ने ? सोलोडोलो सबै नीजि विद्यालयलाई नाफा कमाएका र लूटेका भनेर किन मुछ्नु पर्ने ?

शिक्षालाई राजनीति मुक्त राख्नुपर्छ भन्ने चिया गफ नेपालमा सामान्य भैसक्यो । हरेक शिक्षक नेता देखि सत्ताका भष्मासुरहरूले सधैं यहि कुरा गर्छन् तर जब शिक्षामा सुधारका कुरा आउँछन् , राजनीतिक दलमुक्त शिक्षकको कल्पना हुन्छ, कानून नियमको कुरा आउँछ र त्यसलाई कार्यान्वयनको कुरा आउँछ त्यहि राजनीतिक दल मुक्त विद्यालयको चिया गफ गर्नेहरू नै बिरोधमा उत्रिन्छन् । सबै माउ दल र यसका नेताहरू मौन बस्छन् । शिक्षकले मतदान गर्ने सम्मको राजनीतिक आस्था राख्नु संवैधानिक अधिकार हो । तर राज्यकोषबाट तलबभत्ता खाएर अमुक दलको सेवा गर्नु, आफ्नो कर्तव्य र दायित्व भन्दा माथि दल र दलको नेताको ताबेदारीलाई राख्नु त सरासर बैमानी नै हो । यो बैमानीको धन्दा बन्द गर्न देशका राजनीतिक दलहरू नै चाहँदैनन् । यसैले यो देशको शिक्षामा राजनीति चलेको छ । दलले चलाएको शिक्षा कसरी राजनीति मुक्त हुुन्छ ? दलको दलदलमा फँसेको शिक्षामा सुधारको कुरा कसरी हुन्छ ? हुँदैन । सुधार गर्न शिक्षा शिक्षालय र शिक्षक राजनीतिक दलमुक्त हुनैपर्छ । नेपालको शिक्षामा बिगत तीन दशक देखि चलेको राजनीति कहलिेसम्म हो ?

नीजि विद्यालय र यसमा भएको लगानीको सम्बन्धमा राज्यले गर्न खोजेको के हो त ? त्यो त स्पष्ट निक्र्यौल हुनैपर्छ । हठात बन्द वा गैर नाफामुलक भनि दिँदैमा समस्याको समाधान हुनै सक्दैन । एकातिर त्यसो भनिदिने तर स्थानीय पालिकाहरूबाट नयाँ नयाँ विद्यालयहरूको अनुमति पनि दिँदै जाने यो दोहोरो चरित्र किन र कहिलेसम्म ?

यदि सरकारलाई लाग्छ कि नीजि विद्यालयहरूले बढि नाफा लिए भन्ने हो भने विद्यालयको नाममा ब्यापारिक कर्पोरेट हाउस चलाइरहेका केहि सय विद्यालयहरूको बारेमा स्पेसिफिक कारवाही किन गर्दैन सरकार ? कथित सुविधाको नाउँमा पचास हजार बढि शुल्क लिने विद्यालयहरूको बारेमा यो देशका नेता देखि मिडिया मौन किन बस्छन् ? के मिडियालाई विज्ञापनका खाम र नेतालाई चुनावमा दाम मिलेर हो ?
वास्तवमा नै सरकार नीजि विद्यालयलाई बढि समाजिकरण गर्न इमान्दार हो भने यसका अरूपनि उपायहरू छन् ।

न्यूनतम शेयरसदस्य कायम गर्ने ः
प्रालि अन्र्तगत १०१ जना शेयरहोल्डर हुन पाउने कानूनी व्यवस्थालाई अनिवार्य शर्तको रूपमा लागू गर्दै नीजि विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा १०० जना शेयर सदस्य हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा कुनैपनि नीजि विद्यालयमा कर्पोरेट मालिकहरू हुनेछैनन् । हरेक विद्यालयका सय सय शेयर सदस्य हुँदा यो देशका दशहजार विद्यालयका दशलाख मालिक हुनेछन् । यसले पुराना लगानीकर्ताको लगानी फिर्ता हुने र नयाँ पूँजिकोष निर्माण हुनेछ । बढि जनता उद्यमी बन्नेछन् । विद्यालय शिक्षक कर्मचारीहरू पनि विद्यालयका मालिक बन्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

संस्थागत सम्पत्ति अनिवार्य गर्ने ः
नेपालमा अधिकाशं नीजि विद्यालयहरू भाडाका घरमा चल्ने गरेका छन् । अधिकाशंको संस्थागत सम्पत्तिको नाउँमा केहि थान बस र डेस्क बेञ्च बाहेक स्थायी सम्पत्ति केहि छैन । यसरी व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई भाडामा लगाएर उगाइ गर्ने प्रचलन र बीना संस्थागत सम्पत्ति पूर्वाधारको विद्यालय चलाउने गरिएको छ । यसलाई कडाईका साथ संस्थागत सम्पत्ति बीना विद्यालय चलाउन नपाउने बनाउने हो भने संस्थागत पूँजि निर्माण त हुने नै छ साथमा यसले जो जसले पायो उसैले विद्यालय खोल्ने खेल पनि बन्द हुनेछ । सामुहिक लगानीतिर विद्यालय सञ्चालकहरू जानेछन् ।

नयाँ विद्यालय खोल्न पूर्ण प्रतिबन्ध गर्ने ः
कुनैपनि प्रकृतिको नयाँ नीजि, गुठी विद्यालय खोल्न, ठाउँसारि गर्न बन्देज गर्दा अहिले जस्तो एकैठाउँमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा निम्त्याएर विद्यालयलाई कुखुराको खोर र बार्नेनिङको मछली बजार बनाएर सञ्चालनको अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । सरकारका आफ्नै हजारौं विद्यालयहरू विद्यार्थीबिहीन भैरहेको र नक्शाङ्कन र समायोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा नीजिलाई नयाँ विद्यालय खोल्न दिने काम ठिक हुँदै होइन । यो बन्द हुनुपर्छ ताकि भैरहेका विद्यालयहरू चल्ने वातावरण बन्न सकोस् । जनताको पूँजि रक्षा होस् ।

एउटै पाठ्यपुस्तक अनिवार्य गर्ने ः
नेपालका कुनैपनि नीजि विद्यालयमा एउटै पाठ्यपुस्तक रहेका छैनन् । नीजि विद्यालयका मालिकहरूले नै पब्लिकेशन खडा गर्ने र हरेक बर्ष पाठअन्तर गराएर नीजि विद्यालयका संघसंगठनलाई कमिशन दिएर पुस्तक बेच्ने धन्दा नेपालमा सबैभन्दा मौलाएको बेथिति हो । सरकारले आफ्नै पब्लिकेशन जनक शिक्षाका प्रदेशअनुसार नै छापाखानाहरू राख्ने र त्यसबाट प्रकाशित कम्तिमा अनिवार्य बिषयका पुस्तक (रेफरन्स पुस्तक बाहेक ) हरेक विद्यालयले लगाउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नसक्छ । यसो गर्दा समान पाठ्यपुस्तक र समान शिक्षाको अवस्था रहन सक्छ । माध्यमको विवाद र दोहोरो शिक्षा प्रणाली भन्ने अहिलेको कथा अन्त्य हुनेछ ।

कुपन पद्धति लागू गर्ने ः

अहिले सरकारले हरेक बर्ष राज्यको ढुकुटीबाट सरकारी शिक्षालयको लागि सवादुई खर्ब खर्चेको छ । यो बाहेक बिभिन्न आइएनजिओबाट सिधै प्राप्त हुने, दातृ निकायबाट साधन समाग्रीको रूपमा प्राप्त हुने । प्रदेश र पालिकाहरूबाट विनियोजन गरेर लगानी गरिने रकमको हिस्सा पनि अर्बौ अर्बको रहेको छ । यो बाहेक नमूनाका नाउँमा, अँग्रजी माध्यमका नाउँमा र विद्यालयको सुधारको नाउँमा विद्यालयहरूले अभिभावक र दाता व्यक्तिबाट सहयोगको नाउँमा लिने गरेको रकमको हिस्सा त्यतिकै रहेको छ । यसो गर्दा देश समाजले नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा झण्डै तीन खर्बजति हरेक बर्ष लगानी गरिरहेको छ । यो भनेको प्रति विद्यार्थी प्रतिबर्ष ४५ देख ५० हजार हो । यसका बावजूद पनि सरकारी विद्यालयको शिक्षा निशुल्क भन्ने न्यारेटिभ बनाइएको छ । यो कसरी निशुल्क भयो ? निशुल्क भन्नु त
सरासर गलत हो । यदि त्यहि राज्यकोषबाट सबै विद्यार्थीका अभिभावकलाई कुपन दिने हो भने निशुल्क वा छात्रवृति भन्ने जस्ता समस्या आफै हटेर जानेछन् ।

केन्द्रिकृत लेखा प्रणाली र एकल कर लागू गर्ने ः नेपालका अधिकाशं नीजि उद्योग, कम्पनी र ब्यापार गर्नेहरूले आफ्नो आम्दानी पुरै घोषणा गर्दैनन् । यसका पछाडीका कारण बिभिन्न होलान तर मुख्य भनेको बिभिन्न सरकारी निकायमा दिनुपर्ने घुष, राजनीतिक पार्टीहरूलाई दिनुपर्ने चन्दा, टोलेमण्डले कुण्डलेहरूलाई दिनुपर्ने हप्ता आदि कारण हो । जुन खर्च सिधासिधा वैद्यानिक रूपमा खर्चमा बुक गर्न सकिँदैन । यसैको आड लिएर अरूपनि आम्दानी लुकाउने छिद्रहरू बनाइएका छन् । यसो गर्नेमा पचासौं हजार शुल्क र हजारौं हजार भर्ना शुल्क लिने गरेका नीजि विद्यालयहरू पर्दैनन् भन्न सकिन्न । पार्टी नेता र सरकारलाई पनि यो थाह नभएको होइन । तर यसको समाधानको मूल जरोमा नगएर सतहमा खोजेको मात्रै हो । राज्यले कुनैपनि आम्दानीलाई केन्द्रिकृत इबिलिङ सिस्टममा राख्ने व्यवस्था गर्ने र उक्त आम्दानी कारोबारको आधारमा मात्रै बढिमा दुई प्रतिशत एकल कर लिने व्यवस्था गर्ने हो भने राज्य र नीजि क्षेत्र दुबै सहज वातावरणमा मात्रै रहने छैनन् राज्यको आम्दानी पनि बढ्ने र सिस्टममा नआउनेहरू आफै फेजआउट भएर जानेछन् ।

अन्तमा,
समस्या जहाँ छ त्यहि बिन्दुबाट समाधान खोजिनुपर्छ । नीजि विद्यालय मात्रै होइन समुच्य शिक्षामा रहेको समस्या कुनै शिक्षकको पेशाको या शुल्कको या नाफाको या छात्रवृतिको मात्रै होइन । राज्यकरको सिद्धान्त हुनेसँग लिने र नहुनेलाई दिने हो तर व्यवसायमा दर्ता दिएर त्यसबाट आर्जित व्यक्तिगत सम्पत्ति वितरण गर, तँ लगानी गर तर त्यसको प्रतिफल नखा भन्ने राज्य किमार्थ पनि जनताको शासन भएको राज्य हुनै सक्दैन । यसरी नै राज्य चलाउने सोंच हो भने भोलि अन्य व्यवसायमा पनि नाफारहितका कुरा आउनेछन् । अनि यहाँ कसले लगानी गर्ने ? राज्यले कर कहाँबाट पाउने ? अहिले ट्यार्र ट्यार्र गर्नेहरूको तलबभत्ता र झण्डावाल गाडी कसरी चल्ने ? राज्यले त आफ्ना जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ । जनताले उद्यम गरेर खाने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । जनतालाई नीजि र सरकारी भनेर विभेद गर्दै विदेशी पोस्ने, विदेशीलाई लूट्न दिने आफ्ना जनताको घाँटी शेर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा मात्रै जनताले राज्य मेरो हो म यो राज्यको नागरिक हुँ भन्ने गर्व गर्न सक्नेछन् अनि मात्रै देश बन्ने र बच्नेछ । यसको शुरुआत गर्न जननिर्वाचित सरकारले किन गर्न खोज्दैन ? यसको उत्तर खोजौं, शिक्षामा चुत्थो राजनीति बन्द गरौं ।