नजिर र कानुनका आधारमा बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको छिनोफानो समयमै हुन नसकेपछि जिल्ला अदालतका नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकता नदिएको र तोकिएको समयभित्र निर्णय नदिइएको भन्दै सर्वोच्चले परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।
एसिड प्रहार गरी अंगभंग बनाएको कसुरमा एक नाबालक (परिवर्तित नाम ‘बौद्ध’) लाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा राखिएको थियो । ती नाबालकलाई २०७७ चैत २९ गते पक्राउ गरी २०७८ वैशाख १० को थुनछेक आदेशबमोजिम बाल सुधार गृहमा राखिएको थियो ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को थुनछेक आदेशबमोजिम मुद्दा १२० दिनभित्र फैसला हुनुपर्छ । तर कानुनअनुसार नभएको हुँदा बाल सुधार गृहको नियन्त्रणबाट अभिभावकको जिम्मा लगाउन माग गर्दै २०७९ चैत १३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता भएको थियो ।
अदालतले परीक्षण प्रतिवेदन नआएको भन्दै अभिभावकको जिम्मा लगाउन नमिल्ने बताएको थियो । त्यसपछि गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन जारी त गरेन तर प्रमाण आएन भनेर फैसलामा ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै परमादेश जारी गरेको हो ।
मागिएका कागजात दिन ढिलाइ गरे सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिलाई कारबाहीसमेत गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । परीक्षण प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने निकायले आदेश तुरुन्तै पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
