सरकारले ल्याएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८०’ का प्रावधानले निजी विद्यालयको अस्तित्वमै खतरा पुगेको भन्दै निजी तथा बोर्डिङ विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) ले आन्दोलनलाई तीव्र पारेको छ ।
स्थानीय तहदेखि संघसम्म दबाब सिर्जना गर्दै आएको प्याब्सन अब प्रदेश सरकारसँगै गुहार लगाउन थालेको छ, जसले शिक्षा विधेयक विवादलाई नयाँ मोडतर्फ धकेलेको हो ।
प्याब्सनले बिहीबार स्थानीय तहमार्फत संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि शुक्रबार प्रशासनमार्फत आफ्ना माग पठाएको छ । आज आइतवार भने प्याब्सनले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा औपचारिक ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
प्याब्सन नेपालगन्जका उपाध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेका अनुसार, आन्दोलनलाई चरणबद्ध रूपमा उचालिँदै लैजाने योजना छ । ‘सोमबार सांसदसँग भेटघाट र राष्ट्रिय परिचर्चा गरिनेछ ।’ भदौ ६ गतेबाट सडक प्रदर्शन र जनचेतनामूलक कार्यक्रम थालिनेछ,’ काफ्लेले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।
प्याब्सनको भनाइमा राज्यले कुनै आर्थिक वा भौतिक योगदान नगरेका निजी विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क बनाउनुपर्ने प्रावधान ‘अव्यवहारिक र असम्भव’ छ ।
२०३६ सालदेखि स्थापना हुँदै आएका निजी विद्यालयले पछिल्ला तीन दशकमा मात्र करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी, ४ लाख रोजगारी सिर्जना र ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई शिक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । शिक्षामा सरकारको बजेटको ३५ प्रतिशत बराबर वार्षिक योगदान, ७.२ प्रतिशत जीडीपीमा हिस्सेदारी र २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा निजी विद्यालयको भूमिका रहेको प्याब्सनले जनाएको छ ।
प्याब्सनले चेतावनी दिएको छ— ‘यदि विधेयक सच्याइएन भने, आवश्यकता अनुसार सेवा अवरुद्ध गर्ने कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं ।’
प्याब्सनले विधेयकमा राखिएको ‘क्रमशः गैरनाफामूलक’ भन्ने वाक्यांश हटाउन र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने प्रावधान नराख्न भनेको छ । अहिलेको जस्तै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको प्याब्सनले छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्क कायम गर्न माग राखेको हो ।
