नेपालको मधेशको जिल्ला सिरहामा अवस्थित औरही गाउँपालिका–५ मा चैत्र ७, २०८१ का दिन दलित समुदायका घरहरू भत्काइएका छन् र यस घटनाले हाम्रो समाजमा जातीय भेदभावको गहिरो अस्तित्व र यसका सांस्कृतिक जरा प्रकट गरेको छ । दीपक मलिक डोम र उनकी पत्नी अनिता मलिक डोमको परिवारलाई महायज्ञका आयोजकहरूले घरबाट उठाइएका छन्, र उनीहरूलाई एकान्त स्थानमा अस्थायी टहरोमा सारिएको छ । यो घटनाले हामीलाई हिन्दू धर्मका प्राचीन ग्रन्थ मनुस्मृति र त्यसमा आधारित जातीय विभेदको अभ्यासलाई पुनः सम्झाउने अवसर प्रदान गर्दछ ।
मनुस्मृतिमा वर्ण व्यवस्था र जातीय असमानतामनुस्मृति हिन्दू धर्मको एक प्राचीन धार्मिक र कानूनी ग्रन्थ हो, जसले समाजलाई चार प्रमुख वर्णहरूमा वर्गीकृत गरेको छः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, र शूद्र । प्रत्येक वर्णका लागि विशिष्ट कर्तव्य र अधिकारहरू परिभाषित गरिएका छन्, र यसले मुख्यतः समाजमा व्यवस्था र अनुशासन ल्याउने उद्देश्य राखेको थियो । तर, यस ग्रन्थले वर्ण व्यवस्था मात्र नभएर जातीय भेदभावको नीति पनि प्रकट गरेको छ, जसका आधारमा शूद्र र अछुत (जसलाई दलित भनिन्छ) लाई समाजका मुख्यधाराबाट बाहिर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका कारण, मनुस्मृतिमा उल्लिखित अछुतहरूको निम्ति ठुलो परित्याग र अपमानजनक व्यवहारको सन्देश अझै पनि समाजमा प्रकट हुँदै आएको छ ।
मनुस्मृतिको आठौं अध्यायमा अछुतहरूको सम्पर्कले उच्च जातका व्यक्तिहरूलाई अपवित्र बनाउँछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस अनुसार, अछुतलाई समाजबाट बाहिर राख्न र उनीहरूलाई उच्च जातका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नगर्न बाध्य पार्नु पर्ने मान्यता थियो । यस दृष्टिकोणले नेपालको समाजमा अझै पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई उच्च जातका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नगर्न र उनीहरूको सांस्कृतिक, सामाजिक र भौगोलिक दायरामा सामेल नहुनको लागि बलजोर गरिएको छ ।
नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक ग्यारेन्टी
नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्ष राज्यको अवधारणा स्वीकार गरेको छ । यसका अनुसार, नेपालमा कुनै एक धर्मको प्रभाव वा प्राथमिकता छैन, र सबै धर्मलाई समान अधिकार र सम्मान प्राप्त छ । संविधानको धारा ४(२) ले धर्मनिरपेक्षताको सिद्दान्तलाई स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेको छ, जसले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो धर्म वा विश्वासको आधारमा भेदभाव गर्न निषेध गरेको छ ।
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार र अवसरहरूको ग्यारेन्टी दिएको छ । जसमा जातीय, सांस्कृतिक, र धार्मिक भेदभावको विरुद्ध कडा प्रावधान छन् । विशेष गरी दलित समुदायका लागि संविधानले “अछुत“को स्थिति हटाउनका लागि विभिन्न कानूनी र नीति निर्माण गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १४(२) ले जातीय भेदभावका आधारमा व्यक्तिको अपमान र भेदभाव गर्न निषेध गरेको छ र दलित समुदायलाई विशेष सुरक्षा र समावेशीकरणका उपायहरूको ग्यारेन्टी गर्दछ ।
मनुस्मृति र नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको टकराव
नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव र धर्मको आधारमा असमानता नहोस् भनेर स्पष्ट प्रावधान रहेको छ, तर मनुस्मृतिका सिद्धान्तहरू अझै पनि समाजका केही भागमा प्रभावी छन् । यसको उदाहरण हामी अहिलेको सिरहाको घटना हेर्न सक्छौं, जहाँ दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई महायज्ञको आयोजकको नाममा एकान्त ठाउँमा सारिएको थियो । यस घटनाले नेपालको धर्मनिरपेक्षतासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, विशेष गरी मनुस्मृति जस्ता प्राचीन धार्मिक ग्रन्थका सिद्धान्त र संविधानको ग्यारेन्टी गरेको समानता र न्यायको बीचको द्वन्द्वलाई देखाउँछ ।
नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव र धार्मिक असमानताको अन्त्य गर्नका लागि कडा कानूनी प्रावधान र नीति अपनाएको छ, तर यसका बाबजुद पनि वास्तविकतामा यस्ता प्राचीन र अव्यवस्थित मान्यताहरूको प्रभाव अझै पनि देखा पर्छ । यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि धर्मनिरपेक्षता मात्र कानूनी शब्दमा नभई व्यवहारमा पनि सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
हामीले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता र धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागु गर्नका लागि शिक्षा, जागरूकता र कडा कानूनी कारबाहीमा जोड दिनुपर्छ, ताकि कुनै पनि समुदाय वा जातिलाई मनुस्मृतिको जस्तो भेदभाव र असमानताको सामना गर्न नपरोस् ।
सिरहामा दलितको घर भत्काउने घटना र जातीय विभेद
सिरहाको औरही गाउँपालिका–५ मा महायज्ञका आयोजक बजरंगी बाबाले दलित परिवारको घर भत्काउने आदेश दिए । घर भत्काउनको कारण के भने, मण्डपको वरिपरि दलित परिवारको बसोबास राख्न नहुने थियो, किनकि त्यो स्थान ’अपवित्र’ मानिएको थियो । यसमा गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव र पूर्ववडाध्यक्ष दिलीप यादवको सहमति थियो, र उनीहरूले तुरुन्तै डोजर पठाएर घर भत्काएका थिए । यस घटना ले स्पष्ट संकेत गर्छ कि समाजका उच्च वर्गका व्यक्तिहरू अझै पनि दलितहरूको अस्तित्वलाई निम्न र अपवित्र मान्छन् ।
यो घटना, जसमा दलित परिवारलाई एकान्त स्थानमा राखेर अस्थायी टहरो बनाउन बाध्य पारिएको छ, भनेको छ कि समाजका अन्य वर्गहरूको तुलनामा दलितहरूको अधिकार र सम्मानको स्तर अझै पनि निकै कमजोर छ । यस घटनाले मनुस्मृतिमा उल्लेखित अछुतको स्थितिलाई पुनः पुष्टि गरेको छ, जहाँ समाजको मुख्यधाराबाट अछुतलाई बाहिर राख्नका लागि कडा कदमहरू उठाइन्छ ।
मनुस्मृतिका सिद्धान्त र आधुनिक समाज
मनुस्मृति आजको समय अनुसार अप्रचलित वा विवादास्पद मानिन्छ, तर यसको प्रभाव अझै पनि दक्षिण एशियाली समाजमा देखिन्छ । नेपालमा पनि जातीय भेदभाव र अछुतको स्थिति मनुस्मृतिको सिद्धान्तमा आधारित छ । यसका कारण दलित समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य, र अन्य सामाजिक सेवाहरूमा समान अवसरको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालका ग्रामीण इलाकामा अझै पनि दलित परिवारलाई जातीय भेदभाव र सामाजिक असमानताको सामना गर्नुपर्छ, जस्तै सिरहाको घटना देखाउँछ । यस्ता घटनाहरू हामीलाई याद गराउँछन् कि दलित समुदायका लागि समानता र अधिकारको संघर्ष अझै समाप्त भएको छैन ।
सांसदहरूको आपत्ति र कारबाहीको माग
सांसदहरूले सिरहामा भएको यस जातीय अत्याचारको घटनामा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र अन्य सांसदहरूले दलित समुदायमाथि हुने अत्याचारको विरोध गर्दै सरकारसँग कारबाहीको माग गरेका छन् । उनीहरूले यस घटनाले नेपाली समाजलाई लज्जित बनाएको र यसका दोषीहरूलाई कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकताको उल्लेख गरेका छन् ।
सांसद अमरेशकुमार सिंह र अन्य सांसदहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको आलोचना गर्दै दलित समुदायका अधिकारको रक्षा गर्न सरकारको जिम्मेवारीका बारेमा प्रश्न उठाएका छन् ।
निष्कर्ष
मनुस्मृति जस्ता प्राचीन ग्रन्थहरूको प्रभाव र नेपालको संविधानको धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त बीचको अन्तरद्वन्द्व हाम्रो समाजमा अझै स्पष्ट रूपले देखिन्छ । संविधानले जातीय भेदभाव र धार्मिक असमानता हटाउने स्पष्ट ग्यारेन्टी दिएको छ, तर यदि समाजमा प्राचीन र जातीय भेदभावका सिद्धान्तहरू अझै पनि बलजोर भइरहेका छन् भने, धर्मनिरपेक्षताको साँचो अर्थ र कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती प्रस्तुत हुन्छ । सिरहामा भएको घटनाले दलित समुदायमाथि भएको जातीय विभेद र अत्याचारको गम्भीर प्रकृति उजागर गरेको छ । महायज्ञको नाममा दलितको घर भत्काउने निर्णयले हिन्दू धर्ममा वर्ण व्यवस्था र मनुस्मृतिमा रहेको जातीय भेदभावका सिद्धान्तलाई प्रकट गरेको छ । यस्तो विभेद समाजको प्रगति र समानतासँग मेल खाँदैन । सरकारले यस प्रकारका घटनाहरूको कारबाहीमा कडाइ गर्नु पर्नेछ र दलित समुदायका अधिकारहरूको रक्षा गर्न सबै जिम्मेवार पक्षलाई जागरुक गर्नु पर्छ ।
