जेन्जी विद्रोहले संसदका दुइ ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)को शक्तिशाली सरकारलाई २४ घन्टामै विस्थापित गरेपछि ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेगरी पुर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई २०८२ भाद्र २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनका लागि सरकार, राजनीतिक दल र जेन्जी प्रतिनिधिहरूलाइ शितल निवास बोलाउने, भेटघाट गर्ने र निर्वाचनको विकल्प नरहेको भन्दै सबैपक्षलाई निर्वाचन केन्द्रित हुन आग्रह सहितको निर्देशन दिइरहेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले संसद पुनस्र्थापनाको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । यो सहित संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धि अन्य दर्जनौं मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले अब के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि संगसंगै उठेको छ । यद्यपी राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनलाई इन्कार भने गरेका छैनन् । संवैधानिक प्रश्न भने उठाइरहेका छन् । यसरी निर्वाचन कि संसद पुनस्र्थापना ? भन्ने विषयमा संशय रहेकै अवस्थामा पछिल्लो पटक विकसित घटनाक्रमले मुलुक निर्वाचनको बाटोमा अघि बढ्न लागेको होकी ? भन्ने जस्तो पनि देखिएको छ । तर अझैं प्रष्ट भने भैसकेको छैन । जेन्जीहरूकै तर्फबाट पनि संसद पुनस्र्थापनाको आवाज सुनिएको हुनाले निर्वाचन कि संसद पुनस्र्थापना ? वा अब के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न मिश्रित संशय पैदा भएको हो । तर निर्वाचन गराउने प्रमुख जिम्मेवारी सहित गठन भएको सरकारलाई निर्वाचन बाहेक दायाँबायाँ गर्ने छुट भने छैन ।
यो समसामयिक घटनाक्रम पछी अब लागौं ऐतिहासिक घटनाक्रम तर्फ । जुन यस आलेखको मूल विषय पनि हो । इतिहास केवल घटना मात्र होइन एउटा पाठ पनि हो । जसबाट हामी शिक्षा लिन सक्छौं र अनुभव हासिल गर्न सक्छौं । जसले इतिहासका गल्ति नदोहो¥याउन हामीलाई मद्दत गरोस्, प्रेरित गरोस् ।
१०४ वर्षीय जहाँनिया राणा शासनबाट नेपाली जनता मात्र होइन राजा समेत आफ्नो अधिकार खोसिएकोमा रुष्ट थिए । राणा शासनको अन्त्यको लागि नेपाली जनताबाट भैरहेको आन्दोलन र राणाहरूको एक छात्र राजबाट आजित राजा त्रिभुवनको समेत साथ र सहयोगमा २००७ फागुन १ गते राजा, राणा र काँग्रेस बीच दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । जसमा राणा (श्री ३)मा निहित रहेको सबै अधिकार राजालाई सुम्पिने र वैधानिक राजा त्रिभुवन रहने, जनताद्वारा निर्वाचित विधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने, अन्तरिम मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने जसमा राणाको तर्फबाट ५ जना र कांग्रेसको तर्फबाट ५ जना मन्त्री रहने, राजनीतिक दल खोल्न प्रतिबन्ध नरहने, आन्दोलनकारीले आफ्ना हातहतियार बुझाउनुपर्ने र आन्दोलन रोक्नुपर्ने शर्तहरू थिए । तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मध्यस्थतामा भएको उक्त सम्झौता पश्चात फागुन ४ गते राजा त्रिभुवन स्वदेश फर्किए र फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषणा गरे ।
मुलुकमा प्रजातन्त्रको बहाली पश्चात उक्त सम्झौता बमोजिम विधान सभाको निर्वाचन गरी जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गर्ने र सोहि अनुसार शासन व्यवस्था संचालन गर्ने कार्यमा प्रमुख रूपमा राजा र अन्य सबैपक्षबाट विलम्ब र अलमल हुँदै गयो । खास गरी राणाबाट आफ्नो कब्जामा आएको सत्ता फेरी जनताको हातमा सुम्पन राजा चाहँदैन थिए । राजाले त्यसलाई टार्न खोजिरहेका थिए भने काँग्रेस आन्तरिक विवादमा फसिरहेको थियो । अन्ततः राणा र काँग्रेस सम्मिलित यो संयुक्त सरकार नौ महिना पनि टिक्न सकेन र २००८ सालको मंसिरमा यो सरकार बिघटन हुन पुग्यो । त्यसपछि शुरु भएको अस्थिरत राजनीति २०१५ साल सम्मै कायम रह्यो । यस बिचमा मातृकाप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, डा. केआइ सिंह र सुवर्ण शमशेर प्रधानमन्त्री बने भने राजा त्रिभुवन र महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन पनि रह्यो ।
जनताका प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गरि राज्य संचालन गर्ने कुरा पुरा हुन सकेन । अन्ततः २०१४ चैत्र ३ गते राजा महेन्द्रले भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा नेपाली काँग्रेसबाट सुर्यप्रसाद उपाध्याय र होरा प्रसाद जोशी, रणधीर सुब्बा गोर्खा परिषद र रामराज पन्त विज्ञ रहेको ५ सदस्यीय संविधान मस्यौदा समिति गठन गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ निर्माण गर्न आदेश दिए । सोहि बमोजिम २०१५ फागुन १ गते राजा महेन्द्रबाट घोषणा भइ जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा १० भाग, ७७ धारा र १० परिच्छेद रहेका थिए । उक्त संविधानको धारा १८ देखि २२ सम्म संसद र सोको गठन विधि, तल्लो सदनको रूपमा प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सदनको रूपमा महासभा रहने र महासभामा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र राजाको मनोनयनबाट गरेर बराबरी हुने गरि महासभाको गठन हुने व्यवस्था रहेको थियो ।
सोहि अनुसार २०१५ फागुन ७ गते नेपालमा पहिलोपटक संसदको निर्वाचन भयो । यो पहिलो आम निर्वाचन ४५ दिनमा (चैत्र २८ गते) सम्पन्न भएको थियो भने निर्वाचन परिणाम त्यसको ठिक एक महिना पछी घोषणा भएको थियो । प्रतिनिधि सभामा जम्मा १०९ सदस्य रहेको उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुइतिहाइ सिटमा (७४) जित हासिल गरि नेपाली काँग्रेसबाट बिपी कोइराला पहिलो जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई पहिलो सभामुख बने भने महेन्द्रनारायण निधि उपसभामुख बने । २१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा अर्थ सहित उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर र गणेशमान सिंह उद्योग भुमिसुधार, निर्माण तथा सञ्चार मन्त्री बने ।
जम्मा ४२ लाख ४६ हजार ४ सय ६८ मतदाता रहेको उक्त निर्वाचनमा मतदान भने करिब ४२ प्रतिशतले मात्र गरेका थिए । यद्यपि प्रतिशतका हिसाबले कम मतदान भएपनि यसको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र बैधानिकतामा माथी भने प्रश्न उठेको थिएन । एउटा महत्वपुर्ण पक्ष के छ भने अहिले सबैभन्दा कम मतदाता संख्या रहेको भनेर चिनिने कर्णाली क्षेत्रमा भने त्यसबेला सबैभन्दा बढी मतदाता रहेका थिए । क्षेत्र नं. ७४ जुम्ला (दक्षिण)मा ५६ हजार ९ सय ३२ मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा देख्न सकिन्छ । त्यसबेला माथिल्लो सदन जसलाई महासभा भनिन्थ्यो त्यसमा प्रतिनिधि सभाबाट महासभामा निर्वाचित १८ जना र राजाबाट मनोनित १८ जना गरेर कुल ३६ जनाको महासभा रहने व्यवस्था थियो ।
२००७ सालको क्रान्तिले राणाको हातबाट शासन सत्ता राजाको हातमा फर्काएको थियो र राजाले जनताबाट निर्वाचित विधान सभाले बनाएको संविधान बमोजिम मुलुकको शासन संचालन गर्ने वाचा गरेका थिए तर त्यो प्रतिवद्धतालाई लत्याउने काम राजा त्रिभुवन र पछी महेन्द्रबाट भैरहेको थियो । अन्ततः संविधान मस्यौदा समितिबाट संविधान निर्माण गर्ने र घोषणा गर्ने काम राजा महेन्द्रले गरे । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले देशमा बहुदलीय व्यवस्था र संबैधानिक राजतन्त्रको स्थापना गरेको थियो । संविधानको घोषणा पछी देशमा पहिलोपटक भएको बहुदलीय निर्वाचनमा जुन परिणाम आयो त्यो तत्कालिन शक्ति, दरबार र अन्य कतिपय राजनीतिक दलहरूका लागि समेत स्वीकार योग्य थिएन । उनीहरूलाई पचाउन धौ धौ परिरहेको थियो । अन्ततः २०१६ जेठ १३ गते गठन भएको बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई २०१७ पौष १ गते राजा महेन्द्रले “कु” गरे । जननिर्वाचित संसद विघटन गर्दै शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए र मुलुकमा निर्दलीय व्यवस्था पञ्चायत लागु गरे । निर्दलीय पञ्चायतलाई संस्थागत गर्न राजा महेन्द्रले २०१९ पौष १ गते नेपालको संविधान, २०१९ घोषणा गर्दै सार्वभौमसत्ता र राजकीय अधिकार आफुमा निहत राखे । यसरी मुलुक ३० वर्ष निर्दलीय पञ्चायतको अँध्यारो सुरुङमा फस्न पुग्यो ।
