खजुरा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षणपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालय ले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन, योजना कार्यान्वयन र खर्च प्रणालीमा विभिन्न कमजोरी औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाको १ अर्ब ९३ करोड ७८ लाख ३२ हजार रूपैयाँ बराबरको आय–व्ययको लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड ६४ लाख ७३ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । त्यसमध्ये २९ लाख ९२ हजार रूपैयाँ सम्परीक्षणबाट फछ्र्योट भएपछि हाल ४ करोड ३४ लाख ८० हजार रूपैयाँ बेरुजु कायम रहेको छ । बाँकी बेरुजुमध्ये १२ लाख ६८ हजार रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १ करोड १० लाख ५० हजार रूपैयाँको प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने तथा ३ करोड ११ लाख ६२ हजार रूपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यससँगै अघिल्लो वर्षसम्मको बेरुजुसहित गाउँपालिकाको कुल अद्यावधिक बेरुजु ३५ करोड १४ लाख ५९ हजार रूपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखापरीक्षकले गाउँपालिकाले नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानअनुसार वित्तीय विवरण तयार नगरेको र अन्तरसरकारी अख्तियारीतर्फको आर्थिक कारोबारलाई वित्तीय विवरणमा समावेश नगरेको उल्लेख गरेको छ । नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अपनाइएकाले पेस्कीबाहेक सम्पत्ति तथा दायित्वको स्पष्ट विवरणसमेत नखुलेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
योजना कार्यान्वयनतर्फ पनि प्रतिवेदनले बजेट छर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको औँल्याएको छ । गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका ४ सय २५ योजनामध्ये १ सय ९९ वटा अर्थात् ४६.८२ प्रतिशत योजना ५ लाख रूपैयाँभन्दा कम बजेटका रहेका छन् । ५ देखि २० लाख रूपैयाँसम्मका १ सय ५१ वटा (३५.५२ प्रतिशत) र २० लाख रूपैयाँभन्दा माथिका योजना केवल ३१ वटा (७.२९ प्रतिशत) मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा साना तथा टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष छ ।
पूँजीगत खर्चतर्फ २१ करोड ४९ लाख ९ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिए पनि १७ करोड ९४ लाख ४३ हजार रूपैयाँ अर्थात् ८३.४९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ । खर्चको प्रवृत्तिमा पहिलो त्रैमासिकमा ८ प्रतिशत, दोस्रोमा १८ प्रतिशत, तेस्रोमा २७ प्रतिशत र चौथो त्रैमासिकमा मात्रै ४६ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । असार महिनामा मात्रै कुल खर्चको २६ प्रतिशत खर्च भएको भन्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने परिपाटीले निर्माणको गुणस्तर र अनुगमनमा असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
पालिकाले पदाधिकारीको भ्रमण, इन्धन, बैठक तथा सेवा–सुविधामा एक वर्षमा १ करोड २७ लाख २३ हजार ८ सय ५१ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । इन्धनमा मात्रै २७ लाख ३८ हजार २ सय १९ रूपैयाँ खर्च हुँदा सवारी साधनका लागि आवश्यक लगबुक र इन्धन कोटा व्यवस्थित नराखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी विविध खर्च शीर्षकमा १३ लाख ३१ हजार रूपैयाँ खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया नअपनाई पटक–पटक सोझै बजारबाट सामान खरिद गरिएको पाइएको छ । सवारी तथा अन्य मर्मतमा १३ लाख १३ हजार ७५८ रूपैयाँ खर्च भए पनि स्वीकृत मर्मत आदेश तथा मर्मत अभिलेख व्यवस्थित नराखिएको महालेखापरीक्षकले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पदाधिकारीको भ्रमण खर्च ५४ प्रतिशत, इन्धन खर्च ८१ प्रतिशत, अतिथि सत्कार खर्च १० प्रतिशत र आर्थिक सहायता ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ । यस्ता खर्चमा स्पष्ट मापदण्ड, पर्याप्त पुष्ट्याइ र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै, गाउँपालिकाले कानुनबमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार नगरेको, दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवधिक योजना नबनाएको तथा १७ करोड ९४ लाख ४३ हजार रूपैयाँ बराबरको खरिद गर्दा पनि खरिद गुरुयोजना तयार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी अवस्थाले गाउँपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी र व्यवस्थित नभएको निष्कर्ष महालेखापरीक्षकले निकालेको छ ।
