नेपालमा पछिल्लो पाँच दशकमा आन्तरिक बसाइँसराइको प्रवृत्ति तीव्र बनेको छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रबाट तराई र सुविधासम्पन्न सहरी क्षेत्रमा जनसंख्या केन्द्रित हुने क्रम बढ्दै जाँदा एकातिर सहरमा जनघनत्व र पूर्वाधारमाथिको चाप बढेको छ भने अर्कोतिर ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीहरू क्रमशः जनसंख्याविहीन बन्दै गएका छन् । सन् २०१४ मा चीनबाट ‘प्रमुख शहरी रूपान्तरण’ भन्ने नारासहित विश्व सहरीकरण दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो । त्यसयता सहरी विकासका सम्भावना, चुनौती र त्यसले सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावबारे बहस गर्ने अवसरका रूपमा यो दिवसलाई लिइँदै आएको छ ।
सहर भन्नाले ठूला भवन, सडक, बजार र आधुनिक सुविधासम्पन्न संरचना मात्रै बुझिँदैन । व्यवस्थित आवास, यातायात, खानेपानी, सरसफाइ, सञ्चार, उपयोगिता तथा भूमिको उचित व्यवस्थापनसहित ठूलो जनसमुदायलाई सेवा उपलब्ध गराउने क्षेत्र नै सहर हो । त्यसैले सहरीकरणको अर्थ स्मार्ट सिटी वा हरित सहर निर्माणमा मात्र सीमित हुँदैन । यसले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा सहरको विकास तथा विस्तारलाई समेत समेट्छ । तर, योजनाबिनाको सहरी विस्तारले जनसंख्या व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, यातायात र आवासजस्ता क्षेत्रमा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ । नेपालमा पनि तीव्र आन्तरिक बसाइँसराइ र सीमित क्षेत्रमा जनसंख्या केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले सहरी विकासलाई चुनौतीपूर्ण बनाउँदै लगेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले नेपालभित्र जन्मस्थान छाडेर अन्यत्र बसोबास गर्ने जनसंख्याको अनुपात २९.२ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । यसले देशभित्रको जनसंख्या वितरणमा ठूलो परिवर्तन भइरहेको संकेत गर्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार जन्मस्थान छाडेर अन्यत्र बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा बढी पहाडी क्षेत्रमा देखिएको छ । पहाडबाट ३२ प्रतिशत जनसंख्या अन्यत्र सरेको छ । त्यस्तै, तराईबाट २८.९ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रबाट १३.८ प्रतिशत जनसंख्या जन्मस्थान छाडेर गएको तथ्यांक छ ।
लैंगिक आधारमा हेर्दा आन्तरिक बसाइँसराइमा महिलाको हिस्सा पुरुषको तुलनामा बढी छ । कार्यालयका अनुसार बसाइँसराइ गर्ने महिलाको अनुपात ३७.६ प्रतिशत रहेको छ भने पुरुषको अनुपात २०.६ प्रतिशत छ ।
क्षेत्रगत बसाइँसराइको दीर्घकालीन प्रवृत्ति हेर्दा तराईमा बसोबास गर्ने जनसंख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । वि.सं. २०२८ मा तराईमा बसाइँ सरेर जानेको संख्या ४ लाख १० हजार ६४ रहेकोमा वि.सं. २०७८ सम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर २० लाख ८४ हजार ५ सय ५ पुगेको छ ।
हिमाली क्षेत्रमा भने बसाइँ सरेर जानेको संख्या वि.सं. २०२८ मा ९ हजार ६ सय ९८ रहेकोमा २०७८ मा ७५ हजार ५ सय ४२ पुगेको छ । तर हिमाली क्षेत्रबाट अन्यत्र जाने जनसंख्या त्यहाँ आउनेको तुलनामा धेरै रहेकाले यस क्षेत्रको खुद बसाइँसराइ ५ लाख ४३ हजार ९ सय ६६ ले ऋणात्मक देखिएको छ । अर्थात् हिमाली क्षेत्रमा बसाइँ सरेर आउनेभन्दा त्यहाँबाट बाहिरिने जनसंख्या निकै बढी छ । यसले हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या घट्दै गएको र बस्तीहरू पातलिँदै गएको अवस्थालाई प्रस्ट पार्छ ।
पहाडी क्षेत्रमा पनि बसाइँसराइको स्वरूपमा परिवर्तन आएको छ । वि.सं. २०२८ मा पहाडी क्षेत्रमा ६ प्रतिशतले बसाइँसराइ गरेको देखिएकोमा २०७८ मा यो अनुपात बढेर ३० प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि पहाडी क्षेत्रको बसाइँसराइ दरमा भएको यो वृद्धिलाई समग्र पहाडी भूभागमा जनसंख्या बढेको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन । काठमाडौं उपत्यका, पोखरा र चितवनजस्ता प्रमुख सहर तथा सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सरेर जाने जनसंख्याका कारण यस्तो अवस्था देखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको विश्लेषण छ ।
कार्यालयका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या निरन्तर पातलिँदै गएको छ । पहाडी क्षेत्रका काठमाडौं उपत्यका, चितवन र पोखरालगायत प्रमुख सहरी क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा पनि जनसंख्या तीव्र रूपमा घटिरहेको छ । अर्कोतर्फ तराईतर्फ बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । तराईमा बसाइँ सर्ने क्रम पछिल्लो जनगणनामा केही घटेको कार्यालयको भनाइ छ । पहाडी क्षेत्रमा सडक तथा यातायातको पहुँच विस्तार हुँदै गए पनि मानिसहरू नजिकका अर्धसहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने क्रम बढेको छ । तराईबाट समेत काठमाडौं र पोखरालगायतका ठूला सहरमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । यसले नेपालमा सहरीकरणको स्वरूप केवल गाउँबाट सहरतर्फ हुने बसाइँसराइमा सीमित नभई साना बस्तीबाट अर्धसहरी क्षेत्र र अर्धसहरी क्षेत्रबाट ठूला सहरतर्फ जनसंख्या केन्द्रित हुने प्रक्रियाका रूपमा विकसित भइरहेको देखाउँछ ।
प्रदेशगत रूपमा आन्तरिक बसाइँसराइको अवस्था विश्लेषण गर्दा वि.सं. २०७८ मा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा बसाइँसराइ गर्नेको संख्या २१ लाख ४२ हजार ३ सय ६३ पुगेको छ । यसरी प्रदेश परिवर्तन गरी बसाइँ सर्नेमा महिलाको संख्या ११ लाख ५४ हजार ९ सय ९ रहेको छ भने पुरुषको संख्या ९ लाख ८७ हजार ४ सय ५४ छ । यस तथ्यांकले प्रदेशबीचको जनसंख्या आवागमनमा पनि महिलाको हिस्सा बढी रहेको देखाउँछ ।
अन्तरजिल्ला बसाइँसराइको तथ्यांकले पनि जनसंख्या वितरणमा आएको परिवर्तनलाई थप स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार वि.सं. २०७८ मा मूलथलोमा जन्मिएका कुल जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशतले स्थायी रूपमा आन्तरिक बसाइँसराइ गरेका छन् । वि.सं. २०१८ मा यस्तो अनुपात ४.७ प्रतिशत मात्रै थियो । पछिल्ला पाँच दशकमा आफ्नो जन्मथलो छाडेर अर्को जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने जनसंख्याको अनुपात उल्लेख्य रूपमा बढेको यसले देखाउँछ ।
देशका ७७ वटै जिल्लाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा १८ वटा जिल्लाले आफ्नो जिल्लामा जन्मिएको २० प्रतिशत जनसंख्या गुमाएका छन् । कुनै पनि जिल्लाबाट बसाइँसराइ भएर बाहिर जाने अवस्था नरहेको जिल्ला भेटिएको छैन । तर, बाँकेसहित १२ जिल्लामा अन्य जिल्लातर्फ बसाइँसराइ गर्ने जनसंख्या १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । कम बसाइँसराइ भएका जिल्लामा पर्सा, रौतहट, नवलपरासी पूर्व र पश्चिम, भक्तपुर, ललितपुर, कञ्चनपुर, काठमाडौं, कैलाली, रूपन्देही, बाँके र कपिलवस्तु रहेका छन् ।
यी जिल्लामा अन्य जिल्लामा स्थायी बसोबासका लागि जाने जनसंख्याको अनुपात तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको छ । यसले केही जिल्लामा जनसंख्या टिक्ने र अन्य जिल्लाबाट मानिसहरू आकर्षित हुने अवस्थालाई समेत संकेत गर्छ ।
नेपालभित्र मानिसहरू एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सर्नुका पछाडि सामाजिक र आर्थिक कारण प्रमुख देखिएका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै २५.९ प्रतिशत मानिस आफन्तसँग आश्रित भएर बसाइँ सर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, विवाहका कारण बसाइँसराइ गर्नुपर्ने अवस्था २४.९ प्रतिशतमा देखिएको छ । रोजगारी तथा कामको अवसर खोज्दै बसाइँ सर्ने जनसंख्या १९.२ प्रतिशत रहेको छ भने अध्ययन र तालिमका लागि स्थान परिवर्तन गर्नेको अनुपात १४.१ प्रतिशत छ ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती र गण्डकी प्रदेशमा रोजगारी तथा कामको अवसर बसाइँसराइको प्रमुख कारण बनेको छ । अन्य प्रदेशमा भने विवाहका कारण हुने बसाइँसराइ मुख्य देखिएको कार्यालयको तथ्यांक छ । उमेर समूहअनुसार बसाइँसराइका कारण पनि फरक देखिएका छन् । चार वर्षमुनिका बालबालिका तथा ७५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरू मुख्यतः परिवारका सदस्यमा आश्रित भएर स्थान परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलामा विवाहका कारण बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति बढी छ । त्यस्तै, ३५ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा काम तथा रोजगारीका कारण बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ । यसले नेपालमा बसाइँसराइ केवल रोजगारी र आर्थिक अवसरको खोजीमा मात्र नभई विवाह, पारिवारिक सम्बन्ध, शिक्षा र आश्रित जीवनशैलीसँग समेत जोडिएको देखाउँछ ।
आन्तरिक बसाइँसराइ र सहरीकरणको चर्चा भइरहँदा बाँके जिल्लाको जनसंख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बाँकेको कुल जनसंख्या ६ लाख ३ हजार १ सय ९४ पुगेको छ । यसअघि वि.सं. २०६८ मा गरिएको जनगणनामा जिल्लाको जनसंख्या ४ लाख ९१ हजार ३ सय १३ रहेको थियो । एक दशकको अवधिमा बाँकेको जनसंख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदरका आधारमा बाँके देशभर चौथो स्थानमा रहेको छ । जिल्लाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.९७ प्रतिशत छ ।
राष्ट्रिय स्तरमा सबैभन्दा बढी वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर भक्तपुरमा देखिएको छ । भक्तपुरको वृद्धिदर ३.३२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि रूपन्देहीमा २.३ प्रतिशत र चितवनमा २.१ प्रतिशत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि देखिएको छ । बाँकेमा जनसंख्या वृद्धि हुनु र जिल्लाबाट अन्यत्र बसाइँसराइ गर्नेको अनुपात कम हुनु जिल्लाको जनसांख्यिक अवस्थाका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । जिल्लाको जनसंख्या बढ्दै जाँदा आवास, खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, रोजगारी तथा अन्य आधारभूत सेवाको माग पनि बढ्ने देखिन्छ ।
नेपालमा बढ्दो आन्तरिक बसाइँसराइले सहरीकरणको आवश्यकता र चुनौती दुवैलाई उजागर गरेको छ । जनसंख्या केही सीमित सहर तथा सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै जाँदा ती क्षेत्रमा पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवामाथि दबाब बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ पहाडी र हिमाली क्षेत्रका धेरै बस्तीमा जनसंख्या घट्दा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, भौतिक पूर्वाधार र स्थानीय सम्भावनाको उपयोगमा समेत चुनौती थपिएको छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र अन्य आधारभूत सुविधाको असमान वितरणले मानिसहरूलाई आफ्नो जन्मस्थान छाड्न बाध्य बनाइरहेको छ । विशेषगरी दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा अवसरको कमी हुँदा सुविधा खोज्दै मानिसहरू सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुने क्रम रोकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि सहरको भौतिक विस्तार मात्रै पर्याप्त हुँदैन । गाउँ तथा साना सहरमा समेत गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, यातायात र अन्य आधारभूत सुविधा विस्तार गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसो हुन सके मात्रै सीमित सहरमा जनसंख्या थुप्रिने प्रवृत्ति कम गर्न र क्षेत्रगत सन्तुलित विकासलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।
विश्व सहरीकरण दिवसले पनि सहरलाई व्यवस्थित, समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने विषयमा जोड दिँदै आएको छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा अव्यवस्थित सहरी विस्तार नियन्त्रण, हरित पूर्वाधारको विकास, वातावरणमैत्री यातायात र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलाई सहरी योजनाको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती जनसंख्या बढिरहेका सहरलाई व्यवस्थित बनाउनु र जनसंख्या घटिरहेका गाउँ तथा पहाडी–हिमाली क्षेत्रलाई अवसरयुक्त बनाउनु हो । बसाइँसराइलाई जनसंख्या स्थानान्तरणका रूपमा नभई विकासको असन्तुलनसँग जोडिएको विषयका रूपमा बुझेर योजना बनाउन सके मात्रै दिगो सहरीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ ।
