नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास क्रान्ति, विद्रोह, व्यवस्था परिवर्तन र निरन्तरको संकट व्यवस्थापनको एउटा लामो श्रृङ्खला हो । पाँच हजार वर्षभन्दा पुरानो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सभ्यता बोकेको यो मुलुक भौगोलिक रूपमा टुट्ने र जोडिने अनेकन घुम्तीहरू पार गर्दै आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । तर, विगत २५० वर्षको राजनीतिक यात्रालाई केलाउने हो भने नेपालले जति पटक व्यवस्था बदल्यो, त्यति नै पटक नयाँ र गम्भीर संरचनात्मक संकटहरूको सामना गर्नु परेको देखिन्छ । अठारौँ शताब्दीको भौगोलिक एकीकरणदेखि वि.सं. २०६३ को वृहत् शान्ति सम्झौता र त्यसपछिको गणतान्त्रिक अभ्याससम्म आइपुग्दा नेपाली समाजले चुकाएको मूल्य र प्राप्त गरेको उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा हुनु जरुरी छ ।
शाहवंशीय एकीकरण र विभेदको ऐतिहासिक पिरामिड
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको प्रस्थानविन्दु अठारौँ शताब्दीमा राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा सुरु भएको शाहवंशीय विस्तार र भौगोलिक एकीकरण अभियान हो । त्यतिबेला साना–साना बाइसे र चौबिसे राज्यहरूमा विभाजित भूगोललाई एउटै सूत्रमा बाँधेर पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपालको बलियो जग बसाले । बाह्य औपनिवेशिक शक्तिहरूबाट देश जोगाउन यो भौगोलिक एकीकरण अपरिहार्य र ऐतिहासिक रूपमा सफल सावित भयो ।
तर, यो भौगोलिक एकतासँगै देशभित्र रहेका १०० भन्दा बढी जातजाति, भाषा र सांस्कृतिक समुदायहरूको अधिकार र पहिचानलाई राज्यको केन्द्रीय शासन प्रणालीमा समेट्न सकिएन । एकीकरणपछि बनेको शासकीय ढाँचाले जातीय हैसियतका आधारमा एउटा विभेदपूर्ण प्रशासनिक र सामाजिक पिरामिड खडा ग¥यो । यस प्रणालीले एकल जातीय पहिचान र संस्कृतिलाई मात्र प्रवद्र्धन गर्दा आदिवासी, जनजाति, मधेसी र दलित समुदायहरू राज्यको मूलप्रवाहबाट दशकौँसम्म पछाडि पारिए । पछिल्लो साढे दुई सय वर्षमा शाहवंशको राजतन्त्र, १०४ वर्षको निरंकुश राणा शासन, ३० वर्षको निर्दलीय पञ्चायत र बहुदलीय प्रजातन्त्र जस्ता विभिन्न व्यवस्था आए र गए । तर, शासनको नाम र स्वरूप जति फेरिए पनि राज्यको केन्द्रमा रहेको विभेदकारी र संरक्षणवादी संस्कृति (एबतचयलबनभ ऋगतिगचभ) भने जस्ताको तस्तै रहिरह्यो । सत्ता र स्रोत केही सीमित सम्भ्रान्त वर्गको हातमा मात्र केन्द्रित हुँदा र आलोचनात्मक चेतलाई बलपूर्वक दबाउँदा संस्थागत भ्रष्टाचारले जरा गाड्यो, जसले देशको स्वाभाविक आर्थिक र सामाजिक विकासलाई अवरुद्ध पारिरह्यो ।
वि.सं. २०४७ को लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनअपेक्षामाथिको प्रहार
बीसौँ शताब्दीको उत्तरार्धमा विश्वभर चलेको लोकतान्त्रिक लहरबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ने अवस्था थिएन । वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्य त ग¥यो, तर दरबारको राजनीतिक महत्वाकांक्षाका कारण लोकतन्त्रले जरा गाड्न पाएन । अन्ततः वि.सं. २०४६ मा राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, विद्यार्थी र बौद्धिक वर्गको साझा मोर्चाले ऐतिहासिक जनआन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना ग¥यो । देशभर चर्किएको आन्दोलनका अगाडि शाही सत्ता टिक्न सकेन र राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने घोषणा गरे ।
यसैको जगमा बनेको ‘नेपालको संविधान २०४७’ ले मुलुकलाई संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्रको दिशामा अघि बढायो । यस व्यवस्थाले नागरिकलाई मौलिक हक र स्वतन्त्रता त दियो, तर सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका ग्रामीण जनताका अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै राजनीतिक दलहरूभित्र तीव्र गुटबन्दी, सत्ताको फोहोरी खेल र भ्रष्टाचार मौलाउन थाल्यो । दलका नेताहरू राष्ट्रिय हित र ग्रामीण विकासमा केन्द्रित हुनुको सट्टा काठमाडौँ केन्द्रित सत्ताको अंकगणित र व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिए । पाँच वर्षको छोटो अवधिमै बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहँदा जनतामा व्यवस्थाप्रति चरम निराशा छायो । राजा अझै पनि सेना र राष्ट्रिय सुरक्षाका मामिलामा पर्दापछाडिबाट शक्तिशाली नै थिए । सतही राजनीतिक सुधार भए पनि आर्थिक र सामाजिक न्यायको अभावले मुलुकभित्र अर्को ठूलो विद्रोहको भ्रूण रोप्ने काम ग¥यो ।
माओवादी विद्रोह र यसको बहुआयामिक प्रभाव
वि.सं. २०४७ को परिवर्तनले ल्याएको वित्तीय र राजनीतिक लाभांश ग्रामीण क्षेत्रका गरिब किसान, दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायसम्म पुग्न नसकेकै कारण वि.सं. २०५२ फागुनदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात भयो । सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य, भूमिको क्रान्तिकारी पुनर्वितरण र उपेक्षित वर्गको अधिकार स्थापित गर्ने नाराका साथ सुरु भएको यो विद्रोहले छिट्टै देशभर उग्र रूप लियो ।
एक दशक चलेको यो सशस्त्र संघर्षले नेपाललाई एउटा भयानक मानवीय र आर्थिक संकटमा धकेलिदियो । यस द्वन्द्वका क्रममा १७,००० भन्दा बढी नेपाली नागरिक, सुरक्षाकर्मी र लडाकूहरूले ज्यान गुमाउनु प¥यो भने हजारौँ मानिसहरू बेपत्ता र अङ्गभङ्ग भए । गाउँहरू खाली भए, पुल, सडक र दूरसञ्चार जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरू ध्वस्त पारिए, जसले विकासको गतिलाई दशकौँ पछाडि धकेल्यो । भूराजनीतिक रूपमा पनि भारत र चीन दुवैका लागि नेपालको यो अस्थिरता गम्भीर सुरक्षा चिन्ताको विषय बन्यो ।
यति ठूलो मानवीय र आर्थिक मूल्य चुकाउनु परे तापनि यो विद्रोहले नेपाली समाजको परम्परागत र सामन्ती संरचनालाई जरैदेखि हल्लाउने काम ग¥यो । यसले सदिऔँदेखि दबिएका महिला, दलित, आदिवासी र मधेसी समुदायमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिनिधित्व र पहिचानका लागि अभूतपूर्व सामाजिक चेतना जागृत गरायो । राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले सैन्य बलका आधारमा मात्रै युद्ध जित्न असम्भव रहेको महसुस गरेपछि अन्ततः शान्तिको ढोका खुल्यो ।
४. राजाको ‘कू’ देखि वृहत् शान्ति सम्झौता र गणतन्त्रको उदय
मुलुक युद्धको चेपुवामा रहेकै बेला वि.सं. २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले देशको सम्पूर्ण कार्यकारी शक्ति आफ्नो हातमा लिँदै निर्वाचित सरकार बर्खास्त गरे । नागरिक अधिकार निलम्बन र सेनाको पूर्ण नियन्त्रण गर्ने राजाको यो निरंकुश कदम नै शाहवंशका लागि प्रत्युत्पादक सावित भयो । राजाको ‘कू’ विरुद्ध हिजोका शत्रु संसद्वादी सात राजनीतिक दल र भूमिगत माओवादीबीच ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारी भयो ।
यसै समझदारीको जगमा वि.सं. २०६२÷६३ मा दोस्रो जनआन्दोलनको आँधीबेहरी सडकमा उत्रियो । १९ दिनसम्म चलेको जनआन्दोलनले राजालाई घुँडा टेक्न बाध्य पार्यो र संसद पुनस्र्थापना भयो । संसद् पुनस्र्थापना लगत्तै सुरु भएको वार्ताको सुखद परिणाम स्वरूप वि.सं. २०६३ मंसिर ५ गते ऐतिहासिक ‘वृहत् शान्ति सम्झौता’ (ऋएब्) मा हस्ताक्षर भयो । यस सम्झौताले १० वर्षे गृहयुद्धको विधिवत अन्त्य मात्र गरेन, बल्कि माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउँदै हतियार व्यवस्थापन र संविधान सभाको जग बसाल्यो । यसैको जगमा वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा ग¥यो ।
५. निष्कर्ष र अबको बाटो
ऐतिहासिक संकट, हिंसा र संक्रमणकाल पार गर्दै नेपालले वि.सं. २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गरी सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी शासन प्रणालीलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गरिसकेको छ । राजनीतिक रूपमा नेपालले ऐतिहासिक फड्को मारेको कुरामा दुई मत छैन ।
तर, व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था र शासकीय प्रवृत्तिमा तात्विक सुधार आउन सकेको छैन । आज पनि राजनीतिक अस्थिरता, दलीय गुटबन्दी र भ्रष्टाचार विकासको बाटोमा मुख्य तगारो बनेर उभिएका छन् । युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने क्रम रोकिन सकेको छैन । राज्यले अब केवल राजनीतिक नारामा मात्र अल्झिनुको सट्टा विगतका ऐतिहासिक त्रुटिहरूबाट पाठ सिक्दै कडा वित्तीय अनुशासन, उत्पादनमुखी अर्थनीति र वास्तविक अर्थमा समावेशी शासनको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । उधारो राजनीतिको ठाउँमा सुशासन र आर्थिक समृद्धिले मात्रै यो प्राप्त गणतन्त्रलाई दिगो र संस्थागत बनाउन सक्छ ।
