निरन्जन राजभण्डारी
नेपालको प्रशासनिक संरचना, निजामती संस्कार र सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको जवाफदेहिता आज फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ । राज्यको निर्णय प्रक्रिया किन ढिलो हुन्छ, नागरिकले किन सहज सेवा पाउँदैनन्, सार्वजनिक निकायले गरेका नीतिगत कमजोरीको जिम्मा कसले लिन्छ, र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा उत्तरदायित्वको सीमा कहाँसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने प्रश्नले समाज, राजनीति र प्रशासनलाई एकैचोटि घच्घच्याइरहेको छ ।
आर्थिक सुस्तता बढिरहेका बेला, विकास आयोजना अलपत्र परिरहेका बेला, महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनले वर्षेनी बढ्दो बेरुजु देखाइरहेका बेला र नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बन्दै गइरहेका बेला यो बहस केवल प्रशासनको होइन, शासनको गुणस्तरको बहस बनेको छ ।
राज्य कुनै भवन होइन, राज्य एउटा विश्वास हो । त्यो विश्वास कर तिर्ने नागरिकले बोक्छ । त्यो विश्वास मत हाल्ने जनताले जोगाउँछ । त्यो विश्वास कानुन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले टिकाइराख्छ । जहाँ विश्वास घट्छ, त्यहाँ कानुन बाक्लिए पनि न्याय पातलिन्छ । जहाँ उत्तरदायित्व हराउँछ, त्यहाँ अधिकारको वजन बढ्छ र कर्तव्यको आवाज सानो हुँदै जान्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो पद अधिकारको होइन, जिम्मेवारीको हुन्छ ।
नेपालको लोकसेवा प्रणालीलाई दक्षिण एसियाकै कठिन र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमध्ये एक मानिन्छ। हजारौं परीक्षार्थीमध्ये सीमित संख्यामा उम्मेदवार छनोट हुन्छन् । यसले सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने उद्देश्य राख्छ । तर, परीक्षा पास गर्नु र सार्वजनिक सेवा दिनु एउटै कुरा होइन । ज्ञानले ढोका खोल्न सक्छ । चरित्रले मात्र संस्था टिकाउँछ । दक्षताले फाइल चलाउन सक्छ । सेवाभावले मात्र राज्य चलाउँछ । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ। लोकसेवाले केवल बौद्धिक क्षमता मापन गर्छ कि सार्वजनिक उत्तरदायित्वको संस्कार पनि निर्माण गर्छ ?
प्रशासनमा एउटा मौन मनोविज्ञान कहिलेकाहीँ देखिन्छ । आफू प्रक्रियाको संरक्षक भएको अनुभूति बिस्तारै आफू सत्यको अन्तिम निर्णायक भएको भ्रममा बदलिन्छ । त्यसपछि नियम साधन रहँदैन । नियम नै उद्देश्य बन्छ । सेवाग्राही नागरिक रहँदैन । सम्भावित दोषी देखिन थाल्छ। फाइल कामको माध्यम रहँदैन । आत्मसुरक्षाको कवच बन्छ । यही मानसिकताले प्रशासनलाई परिणामभन्दा प्रक्रियाको बन्दी बनाइदिन्छ । नेपाली उखान छ, ‘काम गर्नेको भन्दा नगर्नेको गल्ती कम देखिन्छ ।’ यही सोचले जोखिम लिन नचाहने प्रशासन जन्माउँछ । निर्णय टार्ने बानी बसाल्छ । समयलाई नै समाधान ठान्ने संस्कार विकास गर्छ ।
यसका पछाडि कर्मचारीका आफ्नै तर्क पनि छन् । राजनीतिक नेतृत्व स्थिर छैन । नीति बारम्बार बदलिन्छ । कानुन जटिल छन् । स्रोत सीमित छन् । गलत निर्णय भए अख्तियार, अदालत वा छानबिनको जोखिम हुन्छ । यी तर्क अस्वाभाविक होइनन्। वास्तवमा नेपालको प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेप, स्रोत अभाव र कानुनी जटिलताबीच काम गरिरहेको छ । तर कठिन परिस्थिति उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति दिने प्रमाणपत्र बन्न सक्दैन । जहाज आँधीमा चलाउँदा नै कप्तानको परीक्षा हुन्छ । मौसम अनुकूल हुँदा होइन ।
नेपालको शासन प्रणालीको एउटा ठूलो कमजोरी ‘गल्तीको स्वामित्व’ को अभाव हो । सफलतामा सबैको नाम जोडिन्छ । असफलतामा कसैको नाम जोडिँदैन । आयोजना ढिलो भयो भने ठेकेदार दोषी ठहरिन्छ । राजस्व घट्यो भने निजी क्षेत्रलाई दोष दिइन्छ । सेवा ढिलो भयो भने कानुनलाई दोष लगाइन्छ । तर गलत योजना कसले बनायो ? अव्यावहारिक अनुमान कसले ग¥यो ? समयमै निर्णय किन भएन? यसको जवाफ दिने संस्कार कमजोर छ । जिम्मेवारी संस्थामा हराउँछ । संस्थाभित्र फाइलमा हराउँछ । अन्ततः कसैले पनि आफ्नो गल्ती देख्दैन ।
यसको स्पष्ट सङ्केत महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरूले वर्षौंदेखि दिइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म आइपुग्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु झन्डै सात खर्ब रुपैयाँ नाघेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । बेरुजु भनेको सबै रकम भ्रष्टाचार हो भन्ने अर्थ होइन। तर त्यो वित्तीय अनुशासन, प्रक्रिया, योजना, अभिलेख र निर्णय प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी रहेको संकेत अवश्य हो । अझ चिन्ताको विषय के छ भने बेरुजु वर्षेनी दोहोरिन्छ । प्रतिवेदन आउँछ । छलफल हुन्छ । फेरि अर्को वर्ष उस्तै अवस्था दोहोरिन्छ । गल्तीलाई सुधार्नेभन्दा प्रतिवेदनलाई औपचारिक कागज बनाउने प्रवृत्ति बढेपछि उत्तरदायित्वको अर्थ नै कमजोर हुन्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रणाली पनि यही समस्याको ऐना बनेको छ । सयौं आयोजना समयमै सकिँदैनन् । लागत बढ्छ । म्याद थपिन्छ । कामको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्छ । ठेकेदारमाथि कारबाहीको चर्चा धेरै हुन्छ । तर आयोजना डिजाइन गर्ने निकाय, कमजोर लागत अनुमान बनाउने प्राविधिक, समयमै निर्णय नगर्ने अधिकारी वा अव्यावहारिक योजना स्वीकृत गर्ने संयन्त्रको समीक्षा अपेक्षाकृत कम हुन्छ । एउटा हातले ताली बज्दैन। विकास पनि एउटै पक्षको असफलताले रोकिन्न । प्रणालीका सबै कडीको परीक्षण हुनुपर्छ ।
विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा उत्तरदायित्व कानुनी दायित्व मात्र होइन, नैतिक संस्कार पनि हो । बेलायतमा मन्त्रीहरू नीतिगत असफलतामा राजीनामा दिन बाध्य भएका उदाहरण छन् । जापानमा सार्वजनिक पदाधिकारीले सानो कमजोरीमा पनि सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने परम्परा छ । सिंगापुरले कठोर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र शून्य सहनशीलताको संस्कारबाट प्रशासनिक विश्वास कमाएको छ । न्युजिल्यान्डमा सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादन स्पष्ट सूचकका आधारमा मापन गरिन्छ । यी देश पूर्ण छैनन् । तर एउटा समानता छ । सार्वजनिक पदलाई विशेषाधिकार होइन, सार्वजनिक विश्वासको जिम्मेवारी मानिन्छ ।
नेपालको संविधानले पनि शासनलाई जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने प्रतिज्ञा गरेको छ । सुशासन ऐन छ । सूचना हकसम्बन्धी कानुन छ । सार्वजनिक सुनुवाइका व्यवस्था छन् । नागरिक बडापत्र छन् । तर, कानुनको अक्षरभन्दा व्यवहारको संस्कार बलियो हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र केवल निर्वाचनले पूरा हुँदैन। लोकतन्त्र दैनिक प्रशासनमा देखिनुपर्छ। नागरिक कार्यालय छिर्दा देखिनुपर्छ । निर्णय गर्दा देखिनुपर्छ । गल्ती स्वीकार गर्दा देखिनुपर्छ ।
लोकसेवा आयोगले योग्य व्यक्ति छनोट गर्छ । तर कुनै पनि परीक्षा विनम्रता नाप्न सक्दैन। सेवाभाव अंकमा मापन हुँदैन । उत्तरदायित्व पाठ्यक्रमबाट मात्र सिकिँदैन । त्यो संस्थागत संस्कृतिबाट सिकिन्छ । नयाँ कर्मचारीले वरिष्ठबाट जे देख्छ, त्यसैलाई व्यवहार बनाउँछ । यदि फाइल थन्क्याउने संस्कार पुरस्कृत भयो भने निर्णय गर्ने साहस मर्छ । यदि कामभन्दा गल्ती नदेखिने उपायलाई सफलता मानियो भने नवप्रवर्तन रोकिन्छ । यदि सेवाग्राहीलाई झन्झट ठानियो भने कार्यालय जनताको होइन, आफ्नै सुविधा जोगाउने ठाउँ बन्छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनको वर्तमान प्रणाली पनि पुनर्विचारको विषय हो । धेरैजसो मूल्यांकन औपचारिक हुन्छ । उत्कृष्ट र कमजोर कार्यसम्पादनबीचको भिन्नता स्पष्ट देखिँदैन । पदोन्नतिमा वरिष्ठताको प्रभाव अझै बलियो छ । नागरिक सन्तुष्टि, समयमै निर्णय, नतिजाको गुणस्तर र सार्वजनिक प्रभावजस्ता सूचकलाई केन्द्रमा राख्ने संस्कार अझै पर्याप्त बनेको छैन । जहाँ मापन कमजोर हुन्छ, त्यहाँ सुधार पनि कमजोर हुन्छ ।
दार्शनिकहरूले राज्यलाई सामाजिक करार भनेका छन् । नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रताको केही अंश राज्यलाई सुम्पिन्छ । बदलामा राज्यले सुरक्षा, न्याय र सेवा दिन्छ । यदि राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैन भने त्यो करार नै कमजोर बन्छ । उत्तरदायित्व त्यस करारको नैतिक मेरुदण्ड हो । अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने अन्तिम शक्ति कानुन मात्र होइन, लाज पनि हो । समाजप्रतिको उत्तरदायित्व हराएको दिन कानुनले पनि सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन ।
नेपाललाई आज प्रशासनविरोधी अभियान होइन, उत्तरदायी प्रशासन चाहिएको छ । कर्मचारीलाई दोष दिएर मात्र सुधार सम्भव छैन । राजनीतिक नेतृत्व पनि उस्तै उत्तरदायी हुनुपर्छ । नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र निगरानी गर्ने तीनै तहमा समान मापदण्ड लागू हुनुपर्छ । व्यापारीले कर छल्दा सजाय हुन्छ भने गलत नीतिगत निर्णयले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याउँदा त्यसको संस्थागत समीक्षा पनि अनिवार्य हुनुपर्छ । समीक्षा प्रतिशोधका लागि होइन, सुधारका लागि हुनुपर्छ । गल्ती लुकाउने होइन, गल्तीबाट सिक्ने संस्कार बनाउनुपर्छ ।
नेपाली समाज एउटा नयाँ मोडमा उभिएको छ । अब नागरिकले केवल सेवा खोज्दैन । सम्मान पनि खोज्छ । केवल प्रक्रिया होइन, परिणाम पनि खोज्छ । केवल नियम होइन, न्याय पनि खोज्छ । राज्यले पनि नागरिकलाई शंकाको आँखाले होइन, अधिकारको दृष्टिले हेर्न सिक्नुपर्छ । प्रशासनले आफूलाई मालिक होइन, सार्वजनिक सेवक सम्झनुपर्छ । ‘जनता जनार्दन’ भन्ने वाक्य भाषणमा मात्र होइन, कार्यालयको व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।
परीक्षा पास गर्नु ठूलो उपलब्धि हो । तर, त्यो सार्वजनिक जीवनको अन्तिम गन्तव्य होइन। त्यो त सुरुआत मात्र हो । प्रत्येक फाइलसँग एउटा नागरिकको आशा जोडिएको हुन्छ । प्रत्येक निर्णयसँग राष्ट्रको भविष्य जोडिएको हुन्छ । प्रत्येक सार्वजनिक पदसँग करदाताको विश्वास जोडिएको हुन्छ । त्यो विश्वास जोगाउन सके लोकसेवाको प्रतिष्ठा अझ उँचो हुन्छ । जोगाउन नसके कठिन परीक्षा पास गरेको गौरव पनि इतिहासको एउटा फुटनोट मात्र बनेर रहन्छ । ( निरन्जन युवा उद्यमी हुन्)
