लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लामा पनि सेवा विस्तार गर्ने भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका ६ जिल्लासहित सात स्थानबाट सवारी दर्ता किताव नविकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी यातायात सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो । शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद्् बैठकले प्रदेशका १२ वटा जिल्लामध्ये यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व र बर्दियामा सेवा विस्तार गर्ने भएको हो । साथै दाङको घोराहीबाट सवारी दर्ता किताव नविकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेका अनुसार दाङको तुलसीपुरमा कार्यालय रहेपनि सेवा ग्राहीको चाप घोराहीमा पनि हुने भएकाले त्यहाँ पनि एउटा कार्यालय थप गर्ने निर्णय भएको हो । मन्त्री परिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्षबाट सेवा प्रारम्भ गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
यी जिल्लाबाट पनि यातायात व्यवस्थासम्बन्धी सेवा प्रवाह सुरु भएमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट यो सेवा प्रारम्भ हुने छ । हाल यातायात सेवा कार्यालय नहुँदा यी जिल्लाका नागरिक सवारी दर्ता किताव नविकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवाका लागि दाङ, बाँके तथा बुटवलसम्म पुग्नु पर्ने बाध्यता रहेको थियो ।
जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत यातायातसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने गरी मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने छ । यातायात व्यवस्थासम्बन्धी सेवा विस्तारले नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्राप्त हुने र सरकारको राजश्वमा वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ । 
