अर्थ मन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारी कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमानमा १० प्रतिशतले वृद्धि र १० प्रतिशत कार्यसम्पादनमा आधारित मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था सहित खुद २१ प्रतिशत तलब वृद्धिको घोषणा गरेपछि कर्मचारी जगतमा एक प्रकारको बहस, अन्यौल र आशंका सृजना भएको देखिन्छ । कसैले १० प्रतिशत तलब वृद्धि र १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता गरेर २० प्रतिशत हुनुपर्नेमा २१ प्रतिशत कसरी भयो ? भनिरहेका छन् भने कसैले प्रोत्साहन भत्ता सबैले पाउँदैनन् पनि भनिरहेका छन् । खासगरी यहि कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तामा धेरैजसोको आशंका, अन्यौलता र द्विविधा रहेको देखिन्छ ।
कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन के हो ?
यसको नामबाटै पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ कि, यो कर्मचारीको कार्य सम्पादनको आधारमा प्रदान गरिने अतिरिक्त आर्थिक सुविधा हो । जुन, कर्मचारीको कार्य सम्पादनमा आधारित हुन्छ । यो नियमित मासिक तलब वा पारिश्रमिक भन्दा फरक हुन्छ । तलब, कुनैपनि कर्मचारीले नियूक्ति पाएको दिन देखि कानुन वा सम्झौता बमोजिम उसले पाउनु पर्ने नियमित पारिश्रमिक हो भने कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता भनेको कर्मचारीले गरेको कामको गुणस्तर, समयसीमा, उपलब्धि, उत्पादकत्व र दक्षताका आधारमा प्रदान गरिने अतिरिक्त सुविधा हो । विश्वका कैयौं विकसित देशहरूमा समेत यसलाई पहिले देखि नै अपनाउँदै आइरहेको देखिन्छ । सिंगापुरमा ४० प्रतिशत सम्म प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, डेनमार्क, जापान, जर्मनी लगायतका देशरुमा पनि यो लागु छ । नेपालमा पनि यो नौलो विषय भने अवश्य होइन । विभिन्न निकायहरूमा दशकौं देखि यसको अभ्यास हुँदै आइरहेको देखिन्छ र अहिले पनि केहि निकायहरूमा यो लागु छ । आम रूपमा देशैभरका सबै सरकारी निकायहरूमा लागु गरिएको भने यो पहिलोपटक हो । जुन आगामी साउन १ गते देखि लागु हुनेछ ।
कसरी प्रदान गरिन्छ ?
कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता कार्य सम्पादन सूचकका आधारमा प्रदान गरिन्छ । खासगरी यो नतिजामा आधारित हुन्छ । यसमा कार्यालयको कामको लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ र त्यसैको आधारमा मुल्यांकन गरेर अंक प्रदान गरिन्छ । निश्चित अवधिमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मुल्यांकन गरिन्छ र प्राप्त अंक वा नतिजाका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । जस्तो ९० देखि १०० सम्म अंक प्राप्त गर्नेलाई अति उत्तम मान्न सकिएला, त्यस्तै ८० देखि ८९ अंक प्राप्त गर्नेलाई उत्तम मान्न सकिएला र ७० देखि ७९ अंक ल्याउनेलाई सन्तोषजनक मान्न सकिएला । त्यस्तै ६० देखि ६९ अंक प्राप्त गर्नेलाई सामान्य मान्न सकिएला भने ६० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्नेलाई कमजोर मान्न सकिएला । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । सरकारले यस सम्बन्धि मापदण्ड वा कार्यविधि छिट्टै बनाउला नै । कार्यविधि बनेपछि सबै कुरा स्पष्ट हुने नै छ । उदाहरणमा दिइए जस्तै अहिले कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता लागु भैरहेका सरकारी कार्यालयहरूले अवलम्बन गर्दै आइरहेको प्रणाली पनि यहि हो । छोटकरीमा भन्नु पर्दा यो नतिजामा आधारित हुन्छ ।
यसको आवश्यकता किन ?
सरकारले पहिलोपटक देशैभरका सरकारी निकायहरूमा लागु गर्न खोजेको कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता सरकारले आवश्यक ठानेरै ल्याएको होला भनेर त सहजै भन्न सकिन्छ । नभए एकैपटक २१ प्रतिशतको तलब वृद्धिको घोषणा गरिहाल्थ्यो, कामै सकिन्थ्यो । १०÷१० प्रतिशतको यो झन्झट गरिरहनै पर्दैन थियो र यो विवाद पनि हुँदैन थियो । तर सरकारले पनि यसमा एक हदसम्म चलाखी गरेको देखन्छ । प्रोत्साहन भत्ता भनेपछि यो नियमित तलब पनि भएन र सरकारका तर्फबाट कर्मचारीलाइ दिनुपर्ने संचयकोष, बीमा र अवकाश पछिको थप आर्थिक दायित्व पनि व्यहोर्नु परेन । त्यसैगरी पेन्सन खाने कर्मचारीहरूलाई पनि यो सुविधा दिनु परेन । यस खालको बठ्यार्इं पनि सरकारले गरेको देखिन्छ ।
वस्तवमा कर्मचारीका निम्ति यो झन् बढी आवश्यक थियो भन्ने लाग्छ । आर्थिक रूपमा मात्र होइन कर्मचारीमाथि लाग्दै आइरहेको आरोपबाट मुक्त हुन पनि कार्य सम्पादनमा आधारित भत्ता वा सुविधा कर्मचारीका निम्ति पनि जरुरी थियो । यसले कर्मचारीहरूले गरेको कार्य सम्पादनको मुल्यांकन गर्नेछ र नतिजा देखाउने छ । कर्मचारीको मुल्यांकन गर्ने परिपाटी नभएका कारण पनि कर्मचारी प्रति जनमानसमा नकारात्मक धारणा बन्दै गैरहेको हो । यसले कर्मचारीको मर्यादा र सम्मान अभिबृद्धि गर्न मद्दत पु¥याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । बरु सरकारले यसको प्रतिशतलाई अझ बढाउन सकेको खण्डमा कर्मचारीहरूमा थप उत्प्रेरणा प्राप्त हुने र नतिजा पनि अझ बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
आगामी साउन १ गते देखि लागु हुन गइरहेको कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताका बारेमा कर्मचारी जगतमा केहि भ्रम र संशय अवश्य रहेको देखिन्छ । कार्य सम्पादनको मुल्यांकन कसरी हुन्छ ? यसका सूचकहरू के के हुन्छन् ? यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उनीहरूको मनमा रहेको देखिन्छ । पहिलोपटक भएको हुनाले यस्तो लाग्नु पनि स्वाभाविकै हो । तर आत्तिनु पर्ने र भ्रमित हुनुपर्ने जरुरी भने देखिँदैन । गरिरहेकै कामलाई लिपिबद्ध गर्ने हो । सरकारले पनि यस सम्बन्धमा कार्यविधि वा अन्य कुनै मापदण्ड बनाएर स्पष्ट गर्ला नै । वास्तवमा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने एउटा “टुल्स“को रूपमा लिन सकिन्छ । अहिले यसको शुरुवात गरिएको छ । भोलिका दिनमा यसलाई बढाउँदै लैजाँदा कर्मचारीहरूलाई पनि थप उत्प्रेरित गर्ने र राज्यले पनि थप लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । तर कर्मचारीको आधारभूत तलबमानमा कन्जुस्याइँ गर्दै प्रोत्साहनको नाममा भत्तामा मात्र जोड दिँदा यसले कर्मचारीमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । कर्मचारी र आश्रित परिवारको जीवन निर्वाहका लागि आधारभूत तलबमानलाई जोड दिँदै प्रोत्साहनलाई उत्प्रेरणाको औजारको रूपमा लिनु सान्दर्भिक र न्यायोचित हुन्छ ।
