अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ४० हजार ८ सय ४२ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आयोगको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको संख्या, अनुसन्धान तथा अभियोजनको अवस्थासहित आयोगका गतिविधिबारे जानकारी गराएका हुन् ।
त्यसक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको पहिचान, अनुसन्धान र अभियोजनलाई वैज्ञानिक, विश्वसनीय, प्रविधिमैत्री तथा नतिजामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न रणनीति अवलम्बन गर्दै सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीमा जवाफदेहिता, नैतिकता र सदाचार प्रवद्र्धनमा आयोगले योगदान पु¥याएको उनले बताए । आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व कार्यगत स्वायत्तता कायम राख्दै निष्पक्ष र निर्भीक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि राष्ट्रपतिले औँल्याए ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रवृत्ति र शैली समयअनुकूल परिवर्तन हुँदै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आयोगले संस्थागत, प्राविधिक र कार्यविधिगत सुधारलाई निरन्तरता दिएको बताए । अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र परिणाममुखी बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान, पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणाली, डिजिटल फरेन्सिकलगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइएको उनको भनाइ छ ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा विभिन्न माध्यमबाट ३३ हजार ५१९ नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ उजुरीसमेत गरी कुल ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएका हुन् । वेबसाइटमार्फत सबैभन्दा धेरै उजुरी प्राप्त भएका थिए । त्यसबाहेक इमेल, लिखित निवेदन, हुलाक, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल तथा ‘हेलो सरकार’ लगायतका माध्यमबाट समेत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै छन् । स्थानीय तहसम्बन्धी २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत उजुरी कायम भएका छन् । संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ अर्थात् ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।
प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १३ हजार २१४ अर्थात् ३२.३५ प्रतिशत उजुरी कायम भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम २ हजार ६३५ अर्थात् ६.४५ प्रतिशत उजुरी छन् । प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशको संख्या सबैभन्दा बढी १ हजार ४७५ अर्थात् २७.८० प्रतिशत रहेको छ । गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरी ४०७ अर्थात् ७.६७ प्रतिशत छन् ।
स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी ७ हजार ३७० अर्थात् ३६.८० प्रतिशत छन् । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी १ हजार ४०६ अर्थात् ७.०२ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहगत रूपमा सबैभन्दा धेरै उजुरी काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्बन्धित छन् । काठमाडौं महानगरपालिकासम्बन्धी ४४१ उजुरी अर्थात् कुल स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीको २.२० प्रतिशत छन् । त्यसपछि पोखरा महानगरपालिका, विदेह नगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका, सिरहा नगरपालिका, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, वीरगन्ज महानगरपालिका र पचरौता नगरपालिकासँग सम्बन्धित उजुरी बढी रहेका छन् ।
विषयगत रूपमा संघीय मामिला क्षेत्र, स्थानीय तहसमेत, सँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै १४ हजार ४३९ अर्थात् ३५.३५ प्रतिशत छन् । शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ७.०८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसम्बन्धी ६.७७ प्रतिशत र गृह प्रशासनसम्बन्धी ४.५० प्रतिशत रहेका छन् । त्यसैगरी वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अर्थ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीसमेत उल्लेख्य छन् ।
संघीय मन्त्रालयगत उजुरीमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी १९.५७ प्रतिशत छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग १२.७८ प्रतिशत, गृह मन्त्रालयसँग ११.३३ प्रतिशत, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग ७.०६ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयसँग ५.६५ प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग ५.२६ प्रतिशत उजुरी सम्बन्धित छन् ।
आयोगले कुल कायम उजुरीमध्ये ३२ हजार ८२३ वटा अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत फछ्र्यौट गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा कायम २४ हजार ९७ उजुरीमध्ये २० हजार ३८५ अर्थात् ८४.६० प्रतिशत फछ्र्यौट भएका छन् । मातहत कार्यालयमा रहेका १६ हजार ७४५ उजुरीमध्ये १२ हजार ४३८ अर्थात् ७४.२८ प्रतिशत फछ्र्यौट भएका छन् । बाँकी ८ हजार १९ उजुरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । ती मुद्दामा ९९० प्रतिवादीविरुद्ध कारबाहीको मागदाबी गरिएको छ । प्रतिवादीमध्ये १४५ महिला, ८०१ पुरुष र ४४ संस्था छन् । उनीहरूबाट कैद तथा जरिवानाका अतिरिक्त २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रूपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुस वा रिसवतसम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७, झुटा वा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी पाँच र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पाँच मुद्दा छन् । अन्य कसुरसम्बन्धी १५ मुद्दा दायर भएका छन् ।
कुल प्रतिवादीमध्ये सात संघीय मन्त्री, ५४९ राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ५० निर्वाचित जनप्रतिनिधि र २२ राजनीतिक नियुक्तिका व्यक्ति रहेका छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका ११, सहसचिव वा सोसरह ३३, उपसचिव वा सोसरह ९८, शाखा अधिकृत वा सोसरह २०२ तथा सहायकस्तरका २०५ जना रहेका छन् । आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर मुद्दामध्ये आर्थिक वर्षमा १५६ वटाको फैसला प्राप्त भएको छ । तीमध्ये ८१ अर्थात् ५१.९२ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ । यस अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरिएको छ भने तीनवटा पुनरावलोकन निवेदन गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले निरोधात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाएको छ । प्रतिवेदन अवधिमा चितवन, डडेलधुरा, बाजुरा र डोटीमा जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया तथा १३४ स्थानीय तहमा स्थानीय तहस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । ‘सुशासन सवाल’ र ‘नीति संवाद’ टेलिभिजन कार्यक्रम, एफएम रेडियोमार्फत सन्देश प्रसारण तथा वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमित सूचना प्रवाह गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले अनुसन्धान अधिकृत तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि अनुसन्धानसम्बन्धी चारपटक अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्बन्धी तालिम पनि नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई वैदेशिक तालिम, बैठक, गोष्ठी र सेमिनारमा सहभागी गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकार, सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारजगत् तथा आम नागरिकको सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने धारणामा परिवर्तन ल्याउँदै भ्रष्टाचारप्रतिको सामाजिक स्वीकार्यता न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा प्रमुख आयुक्त राईले जोड दिए ।
आयोगको पाँचौँ रणनीतिक योजनाअन्तर्गत उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक तथा संस्थागत सुदृढीकरणका ७३ क्रियाकलाप पहिचान गरिएकोमा १९ वटा सम्पन्न भएका छन् । रणनीति कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमै २६ प्रतिशत प्रगति भएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्रममा विशिष्ट दक्षतायुक्त जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिको थप विकास आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसक्रिय अनुसन्धानलाई अपेक्षित रूपमा विस्तार गर्न नसकिएको, उजुरीको संख्या बढे पनि तथ्यपरक तथा गुणस्तरीय उजुरी पर्याप्त नरहेको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता थप आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले आगामी दिनमा अनुसन्धान तथा अभियोजनको गुणस्तर सुधार, उजुरी फछ्र्यौटको समय घटाउने, संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने र भ्रष्टाचार रोकथामका निरोधात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउने कार्यदिशा तय गरेको जनाएको छ । समारोहमा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द, डा. हरि पौडेल र डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यसहित आयोगका सचिव, महाशाखा प्रमुख तथा कर्मचारी र राष्ट्रपति कार्यालयका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
