नेपालको भौगोलिक बनावट, हिमाली तथा पहाडी भूभाग र मनसुनी जलवायुका कारण देश बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा छ । यस्ता विपद्ले जनधनको क्षति गर्नुका साथै कृषि, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र जनजीवनमा गम्भीर असर पार्छन् ।
नेपालमा हाल देखिएका बाढी तथा जलजन्य विपद्, उद्धार र राहत कार्य, जनजीवनको पुनःस्थापना तथा चक्रवात अर्नबको सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन आवश्यक छ । विपद् व्यवस्थापन भनेको उद्धार र राहतमा मात्र सीमित हुँदैन । यसमा पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, तत्काल प्रतिकार्य तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण पनि समावेश हुन्छन् ।
१. नेपालमा जलजन्य विपद्को अवस्था
तीव्र नदी प्रवाह, कमजोर पहाडी भूबनोट, अव्यवस्थित बस्ती विकास र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढिरहेको
छ । मनसुनमा अत्यधिक वर्षा हुँदा भोटेकोशी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी, कोशी, नारायणी र कर्णालीलगायत नदीमा पानीको सतह बढ्न सक्छ । नदी किनारका बस्ती, सडक, पुल र अन्य संरचना जोखिममा पर्छन् ।
यस्ता विपद्बाट किसान, मजदुर, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र साना व्यवसायी बढी प्रभावित हुन्छन् । खानेपानी, खाद्यान्न आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र रोजगारीमा समेत असर पर्छ ।
२. उद्धार अभियानको महत्व
विपद्को समयमा मानव जीवनको रक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । बाढी र पहिरोमा फसेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउने, घाइतेलाई उपचार उपलब्ध गराउने र जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई समयमै स्थानान्तरण गर्ने काम आवश्यक हुन्छ ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, स्थानीय सरकार, स्वयंसेवक र मानवीय सहायता संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, उद्धार टोलीलाई तालिम तथा उपकरण उपलब्ध गराउने र स्थानीय समुदायलाई तयारी अवस्थामा राख्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
३. राहत तथा मानवीय सहायता
उद्धारपछि प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न, सुरक्षित खानेपानी, लत्ताकपडा, औषधि र अस्थायी आवास उपलब्ध गराउनुपर्छ । राहत वितरण पारदर्शी, निष्पक्ष र वास्तविक आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, विभेद र अनियमितता रोक्दै वास्तविक पीडितसम्म सहायता पु¥याउनु सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।
४. चक्रवात अर्नबको सम्भावित प्रभाव
नेपाल समुद्रबाट टाढा रहेको भूपरिवेष्ठित देश भए पनि बंगालको खाडी तथा भारतीय उपमहाद्वीपमा विकसित हुने चक्रवातका अवशिष्ट मौसमी प्रभावले नेपालको मौसम प्रभावित हुन सक्छ । चक्रवात अर्नबसँग सम्बन्धित मौसमी प्रणालीका कारण निम्न सम्भावित जोखिम उत्पन्न हुन सक्छन् ।
अत्यधिक वर्षा र बाढीः नदीको सतह बढ्ने, तल्लो क्षेत्रमा डुबान हुने र आकस्मिक बाढी आउने सम्भावना रहन्छ ।
पहिरो र सडक अवरोधः लगातार वर्षाले पहाडी क्षेत्रमा पहिरो निम्त्याउन सक्छ । सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुग्न सक्छ ।
हिमाली क्षेत्रमा हिमपातः उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात र चिसो बढ्दा पर्वतारोहण, पदयात्रा र पर्यटन प्रभावित हुन सक्छन् ।
कृषिमा क्षतिः धान काट्ने समयमा वर्षा र हावाहुरीले बाली डुबानमा पर्न सक्छ । यसबाट किसानको आम्दानी र खाद्य उत्पादनमा असर पर्न सक्छ ।
यातायात र पर्यटनः प्रतिकूल मौसम तथा सडक अवरोधका कारण हवाई र सडक यातायात प्रभावित हुन सक्छन् ।
यी सम्भावित जोखिम हुन्, वास्तविक क्षतिको विवरण
होइनन् । यसको मूल्याङ्कन आधिकारिक मौसम पूर्वानुमान र सरकारी सूचनाका आधारमा गर्नुपर्छ ।
५. सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका उपाय
सम्भावित मौसमी प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पूर्वतयारीलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
–जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्वसूचना स्थानीय सरकार र समुदायसम्म समयमै पु¥याउने ।
–नदी किनार, तल्लो भूभाग र जोखिमयुक्त बस्तीको नियमित अनुगमन गर्ने ।
–नाला तथा ढल निकास सफा राख्ने ।
–किसानलाई मौसमसम्बन्धी सूचना, बाली सुरक्षित रूपमा भित्र्याउने र भण्डारण गर्ने सहयोग दिने ।
–पहिरोको जोखिम भएका सडकमा निगरानी बढाउने र आवश्यक परे यातायात रोक्ने ।
–हिमपात तथा प्रतिकूल मौसममा पर्वतारोहण र पदयात्रा अस्थायी रूपमा सीमित गर्ने ।
–सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र स्वास्थ्य निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
–बाढीपछि दूषित पानीका कारण झाडापखाला, हैजा र अन्य जलजन्य रोग फैलिन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष सतर्क राख्नुपर्छ ।
६. जनजीवनको पुनःस्थापना
विपद्पछि घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी र विद्युत् संरचनाको पुनर्निर्माण आवश्यक हुन्छ । पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै जोखिमयुक्त संरचना दोहो¥याउनु हुँदैन । भविष्यका विपद् सामना गर्न सक्ने सुरक्षित, गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।
७. कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको संरक्षण
नेपालको ठूलो जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । बाढी र पहिरोले खेतीयोग्य जमिन, सिँचाइ, ग्रामीण सडक र पशुपालनमा क्षति पु¥याउन सक्छ । त्यसैले किसानलाई बीउ, मल, कृषि उपकरण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
तराईको खाद्यान्न उत्पादन, पहाडको फलफूल तथा तरकारी खेती र हिमाली क्षेत्रको पशुपालनलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग जोड्नुपर्छ । कृषि पुनःस्थापना खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ ।
८. जोखिम सञ्चारको भूमिका
विपद् व्यवस्थापनमा जोखिम सञ्चार अत्यन्त महत्वपूर्ण
हुन्छ । सही सूचना समयमै प्राप्त भएमा नागरिकले आफ्नो सुरक्षाका लागि उचित निर्णय लिन
सक्छन् । गलत सूचना, अफवाह र अपुष्ट समाचारले त्रास तथा भ्रम फैलाउन सक्छन् ।
सरकार, सञ्चारमाध्यम, स्थानीय तह र समुदायबीच प्रभावकारी सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल सन्देश, सामाजिक सञ्जाल तथा स्थानीय सञ्चार सञ्जालमार्फत स्थानीय भाषामा सूचना पु¥याउनुपर्छ । जोखिम सञ्चारको उद्देश्य सूचना दिनु मात्र होइन, नागरिकलाई सुरक्षित व्यवहार अपनाउन सक्षम बनाउनु पनि हो ।
९. सरकार र समुदायको जिम्मेवारी
संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, स्रोत परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको समन्वय गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय उद्धार, राहत र पुनर्वासको नेतृत्व गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, उद्धार र राहत वितरणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
स्थानीय समुदाय विपद् व्यवस्थापनका पहिलो साझेदार हुन् । उनीहरूलाई प्राथमिक उपचार, उद्धार, सुरक्षित स्थानको पहिचान र पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ ।
१०. दीर्घकालीन विपद् जोखिम न्यूनीकरण
नेपालमा विपद् जोखिम घटाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । अव्यवस्थित सहरीकरण, वन विनाश, नदी किनारको अतिक्रमण र कमजोर पूर्वाधारले जोखिम बढाउँछन् । त्यसैले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार नियन्त्रण, नदी तथा पहिरो जोखिमको वैज्ञानिक नक्साङ्कन, वन संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
विद्यालय तथा समुदायमा विपद् शिक्षा विस्तार गर्नुपर्छ । साथै, भारत र चीनसँग मौसम पूर्वानुमान, नदी प्रवाहको तथ्याङ्क, बाढी पूर्वसूचना र जलाधार व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्य बढाउनुपर्छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा बाढी, पहिरो र अन्य जलजन्य विपद् प्राकृतिक घटनामात्र होइनन्; तिनले सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय र मानवीय क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्छन् । चक्रवात अर्नबका सम्भावित मौसमी प्रभावलाई समेत ध्यानमा राख्दै नेपालले बहुजोखिम विपद् व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ । प्रभावकारी पूर्वसूचना, जोखिम सञ्चार, सामुदायिक सहभागिता, सुरक्षित पूर्वाधार, कृषि तथा जीविकोपार्जनको संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण विपद् व्यवस्थापनका आधार हुन् । सरकार, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, शैक्षिक संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच सहकार्य आवश्यक छ । हाम्रो साझा उद्देश्य विपद्ले क्षति पु¥याएका संरचनाको पुनर्निर्माण मात्र होइन, भविष्यका जोखिम सामना गर्न सक्ने सुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी समाज निर्माण गर्नु पनि हो । ०००
