सरकारले न्यायपालिकालाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई विचाराधीन मुद्दाको शीघ्र फछ्र्योट गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको सरकारको आगामी आव २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यकममा सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन आवश्यक पहल गरी कार्यविधि सरलीकरण गरिने उल्लेख छ ।
“न्यायिक सुधारलाई निरन्तरता दिँदै न्यायमा सबै नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।” अभियोजनसम्बद्ध निकायको संरचनागत सुधार र व्यावसायिक क्षमता विकास गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विवाद समाधान तथा प्रतिरक्षामा संलग्न जनशक्तिको दक्षता वृद्धि गरिनेछ । कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तर–आबद्धता कायम गरिन समेत नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
“शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्नग गरिनेछ, शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति, समझदारी एवं सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनएिको छ, “जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ ।” सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र आर्थिकसहायता उपलब्ध गराई पुनःस्थापना र परिपूरणलगायतका कार्य गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
“राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्षलगायतका आन्दोलनका योद्धालाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्गको भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनःनिर्धारण गरी औषद्योपचारका लागि राष्ट्रि य ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिनेछ ।”
