बाँकेका स्थानीय तहले पालिकामै रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल गर्न रोजगार रणनीति बनाएरै अगाडी बढ्न थालेका छन् । त्यसका लागि कतिपयले रोजगार रणनीति बनाइरहेका छन् भने कतिले बनाइसकेका जनाएका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, खजुरा, वैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले रोजगार रणनीति बनाइसकेको छ । कोहलपुर नगरपालिका, जानकी र नरैनापुर गाउँपालिकाले यसै आर्थिक वर्षदेखि रोजगार रणनीति बनाउने प्रतिबद्धता अनुरुप काम अगाडी बढाएका हुन् ।
‘नेपालगन्ज रोजगार रणनीति बनिसकेको छ,’ नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका रोजगार संयोजक मन्जु ज्ञवालीले सोही रणनीतिको कार्यान्वयनमा बाँके रोजगार मेला–२०८१ आयोजना गरिएको जानकारी दिंदै भनिन्, ‘रोजगार, स्वरोजगारसँग जोडिएका विभिन्न तालिम प्रशिक्षणदेखि रोजगारी सिर्जनाका पहलसम्ममा काम भइरहेका छन् ।’
राप्तीसोनारी र बैजनाथ गाउँपालिकाले पनि रोजगार रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । खजुराले रोजगार रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रमाणीकरणको पर्खाइमा रहेको जनाएको छ ।
बाँकेमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चैत्र १५–१६ गते ‘बाँके रोजगार मेला–२०८१’ आयोजनामा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघसँग हातेमालो गरेका पालिकाहरुले रोजगार रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।
‘पालिकाबाट रोजगार मेलामा सहभागी सूचीकृत बेरोजगारहरुलाई तालिम प्रदान गरि रोजगारीमा पदस्थापन गर्न मेलामा स्टल राख्नुहुनेहरुसँग समन्वय गर्ने गरि परामर्श गरिरहेका छौं,’ नेपालगन्ज रोजगार सेवा केन्द्रका संयोजक मञ्जु ज्ञवालीले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन्, ‘अहिले केही वडाहरुमा आन्तरिक रोजगार सृजना गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल चलाइरहेका छौं ।’
बाँकेको खजुराले पनि रोजगार रणनीति बनाएर ठिक्क पारेको छ । ‘कार्यपालिकाबाट प्रमाणित भइसकेको छैन,’ चालु आर्थिक बर्षमा अध्यावधिक कार्य थालनी गरिएको जानकारी दिंदै खजुरा गाउँपालिकाका रोजगार शाखा प्रमुख लोकराज सञ्ज्यालले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘रोजगार संवादसमेतको कार्यविधि बनाएर अगाडी बढ्दैछौं ।’ रोजगार मेलामा सहभागी खजुराका ४५ जनाबढीको रोजगारी सुनिश्चिततामा पालिकाले चासो राखेको सञ्ज्यालको भनाइ छ ।
कोहलपुर, नरैनापुर र जानकीले पनि रोजगार रणनीति अगाडी बढाउने भएको छ । ‘कोहलपुर नगरपालिकाको रोजगार रणनीति चालु आर्थिक वर्षमा बनाउने गरिनै अगाडी बढेका छौं,’ रोजगार सेवा केन्द्र कोहलपुरका संयोजक आशिष बर्माले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘त्यसरी बनेको रोजगार रणनीति अनुसार स्थनीय स्तरमा उपलब्ध रोजगारीको अवसरहरुमा स्थानीय व्यक्तिहरुलाई अवसर प्रदान गर्नको लागि सहजीकरण गरिनेछ ।’
रोजगार मेलामा कोहलपुर नगरपालिकाबाट सयजना भन्दा बढिको सहभागिता रहेको थियो जानकारी दिंदै बर्माले करिब २० जना रोजगारीका लागि आवेदन दर्ता गराएको बताए । ‘उहाँहरुलाई रोजगारीको छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ,’ आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संशोधित कार्यक्रम जारी भएपछि, सोही अनुसार कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने जानकारी दिंदै बर्माले भने ।
नरैनापुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रोजगार रणनीति बनाउने भएको छ । ‘सोही रोजगार रणनीति अनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाट रोजगारीका लागि अगाडी बढिनेछ,’ रोजगार सेवा केन्द्र नरैनापुरका संयोजक मकबुल अहमद मुकेरीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।
जानकी गाउँपालिकामा बजेट अभावले रोजगार रणनीति निर्माण हुन नसकेको सम्बद्धको भनाइ छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा जति बजेटले सम्भव हुन्छ काम अगाडी बढ्छ,’ रोजगार सेवा केन्द्र जानकीकी संयोजक सीमा चौधरीले भनिन् । उनका अनुसार, रोजगार रणनीतिका लागि निरन्तर वकालत भइरहेको छ । ‘आगामी आर्थिकवर्षमा आउने कार्यक्रमको मोडेल अनुसार रोजगारीको अवसर सिर्जना गरि कार्यक्रमलाई अगाडी बढाइने छ,’ वडा मार्फत बजेट बिनियोजन गरि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न वडा अध्यक्षहरु सकारात्मक रहेको जानकारी दिंदै संयोजक चौधरीले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन् ।
रोजगार रणनीति बनाएर बसेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले त्यस अनुसार चालु आर्थिक वर्षमै बजेट विनियोजन पनि गरिरहेको छ । पालिकाका रोजगार संयोजक माधव डाँगी भन्छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको समीक्षा गरि रोजगारीको क्षेत्र पहिचानका आधारमा थप बजेट बिनियोजन गर्न प्रयास गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडेल परिवर्तन कुन रूपमा हुन्छ सोही अनुरुप स्थानीय सरकारबाट बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने सुझाव डाँगीको छ । ‘यो वर्षको रोजगार मेलाबाट कार्यक्रमको तयारी, योजना र बजेट बमोजिमको कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने विषय सिकाई भएको छ,’ रोजगार मेलाको प्रभावकारिताबारे डाँगीले दैनिक नेपालगन्जसँ भने, ‘आगामी आवमा थप प्रभावकारी योजनाकासाथ लक्ष्य हासिल हुनेछ ।’ दक्ष, सिपयुक्त कामको खोजीमा रहेका बेरोजगारलाई रोजगारीमा समाबेश गर्न हरसम्भव प्रयास गरिने उनको भनाइ छ ।
रोजगार रणनीति बनाएर बसेको बैजनाथ गाउँपालिकाले रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गर्दैछ । ‘रणनीतिका आधारमा रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गरि थप वजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ रोजगार सेवा केन्द्र वैजनाथका संयोजक अमृत सुनारले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडेल परिवर्तन कुन रूपमा हुन्छ सोही अनुरुप स्थानीय सरकारबाट बजेट बिनियोजन हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’
रोजगार सेवा केन्द्र कोहलपुरले स्थानीय तहबाट बजेट बिनियोजन गरी रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत सुचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नमा सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
