उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासका वरिष्ठत न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारुले यातना रोकथाम गर्नु सम्बद्ध सबै पक्षको जिम्मेवारी भएको बताएका छन् ।
यातना पीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २६ जुनका सन्दर्भमा नेपालगंजमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा बालन्यायको कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र सुधारका पक्षहरु बिषयक अन्तरसम्बाद कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश सारुले बालन्यायको कार्यान्वयन र यातना रोकथाममा जोड दिएका थिए ।
यातना पीडितहरूको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा एडभोकेसी फोरम नेपाल, बाँके जिल्ला अदालत तथा बाँके जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आशसनबाट बोल्दै वरिष्ठत न्यायाधीश सारुले फौजदारी न्याय सम्बद्ध निकायले कमी कमजोरी सच्चाई आ¥आफ्नो दायित्व, कर्तब्य, जिम्मेवारी निभाउन सके बालन्याय प्रणालीको सुढृढीकरण हुदै जाने भनाई राखेका थिए । एड्भोकेसी फोरम–नेपालका वरिष्ठ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले एड्भोकेसी फोरम–नेपालले तयार पारेको बाल न्याय प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा कानून, अभ्यास र चुनौती सम्बन्धी इन्फोग्राफिक बिवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस इन्फोग्राफिकले विशेषगरी देशभरि रहेका बाल सुधार गृहहरूमा बालबालिका माथि हुने व्यवहार र अवस्थालाई उजागर गरेको गौतमले जानकारी दिए । बालसुधार गृहहरूमा बालबालिकाले यातना, दुव्र्यवहार, भीडभाडमा बस्नुपर्ने बाध्यता र प्रणालीगत बेवास्ता बेहोरिरहनु परेको विषयलाई एड्भोकेसी फोरम–नेपालले उजागर गरेको छ । नेपालको कानूनी संरचनाले बालन्याय प्रणालीलाई निर्देशित गरेको र बाल अधिकार संरक्षणमा नेपालको स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व रहेको भए पनि इन्फोग्राफिकमा प्रस्तुत गरिएको देशभरिका सबै नौवटा बाल सुधार गृहबाट प्राप्त तथ्यांकले नेपालको बाल न्याय प्रणालीमा प्रणालीगत सुधारको टड्कारो आवश्यकता देखिएको गौतमले बताए ।
सबै नौवटा बाल सुधार गृहहरूमा रहेका १३ सय ७० बालबालिकासँगको कुराकानी र स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा यो इन्फोग्राफिक तयार पारिएको गौतमले जानकारी दिए । बाल सुधार गृहमा भीडभाडमा बस्नुपर्ने बाध्यता, शिक्षामा सीमित पहुँच, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा र चिन्ताजनक स्तरमा शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दुव्र्यवहार लगायतका गम्भीर विषयलाई इन्फोग्राफिकले अभिलेखीकरण गरेको छ । उल्लेख्य रूपमा, कुराकानी गरिएका २४ प्रतिशत बालबालिकाले आफूलाई पक्राउ गरेको बखत वा हिरासतमा रहँदा यातना वा दुव्र्यवहार भएको बताएका छन् । ९१ प्रतिशत बालबालिकालाई पक्राउको कारण बताइएको थिएन भने ३० प्रतिशत बालबालिकालाई २४ घन्टाभित्र अदालतसमक्ष पेश गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गरिएको नभएको भनी एडभोकेसी फोरमका कानून ब्यवशायीलाई कानूनी बिवादमा परेका बालकहरुले बताएको अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश भिष्मराज प्रसाईले बालन्याय सम्पादनका क्रममा थुप्रै चुनौतीहरु रहेको उल्लेख गर्दै बालन्याय सम्पादनमा अदालत संबेदनसिल रहेको बताए । बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश इन्द्र बहादुर कठायतले बालन्याय प्रणालीलाई कसरी सुधार गरिनु पर्दछ भन्ने सवाल सबैको सरोकारको बिषय भएको बताए ।
कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले एडभोकेसी फोरमले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क उपर टिप्पणी गर्दै देखिएका समस्यासंगै सुधारका पक्षहरुलाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनु पर्नेमा जोड दिए । बिगतको तुलनामा यातना न्यूनिकरण हुदै गएको, मानव अधिकारका सवालमा प्रहरी प्रशासन संबेदनसिल बन्दै गएको प्रजिअ जोशीले बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगंजका निमिक्त कार्यालय प्रमुख धन बहादुर शाहीले बालसुधार गृह भित्र नाईके क्याप्टेन राख्ने प्रावधानले पावर एक्सरसाईज हुँदा त्यहि भित्र कम उमेरका कमजोर बालकहरु पीडित बन्ने गरेको बताए ।
सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी उपरिक्षक शोभाकान्त खनालले सुधार गृहको सुरक्षाका लागी राज्यले आवश्यकता अनुसार बल गर्नु पर्ने बताउदै बालसुधार गृह भित्र उमेर तथा अपराधको प्रकृती अनुसार छुट्टा छुटै राख्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरिक्षक राम बहादुर घर्तिले बाँकेमा दुवै बालसुधार गृहमा १२ बर्ष देखि २८ बर्ष उमेर समुहका जम्मा ४०४ जना कानूनी बिवादमा परेका बालकहरु रहेको जानकारी दिए । सिमित सुरक्षाकर्मीले ठुलो सख्यामा रहेका बालकहरुको रेखदेख गर्नु पर्ने स्थिति रहेको प्रहरी उपरिक्षक घर्तिको भनाई थियो । आफु बालन्याय र कानूनी ब्यवस्थाको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको प्रहरी उपरिक्षकको भनाई थियो ।
नेपालगंज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता चित्र बहादुर शाहीले बालन्याय प्रणाली, फौजदारी न्याय प्रणाली भन्दा पृथक भएकाले सरोकारवाला निकायले सोही अनुसारको ब्यवहार प्रदर्शन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
बाँके जिल्ला बार एशोसिएसनका पुर्व अध्यक्ष अधिवक्ता बिश्वजित तिवारीले बालकलाई हत्कडी लगाउने लगायतका बालन्यायले निर्दिष्ट गरेका प्रावधान बिपरितका कार्य रोकिनु पर्नेमा जोड दिए ।
उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका सदस्य समाजसेवी जयकेश सिंहले बालसुधार गृहको समुचित ब्यवस्थापनका लागी कानूनमा आवश्यक संशोधन जरुरी देखिएको बताए ।
बालसुधार गृह नौवस्ताका प्रमुख श्याम रानाले सबै उमेर समुहका बालकहरुलाई एकै ठाउमा राख्दा कमजोर पक्ष थिचोमिचोमा परेको जानकारी दिए । बालबालिकालाई धेरै बर्षको कैद सजाय तोक्दा उनीहरुमा निराशा उब्जिएको उल्लेख गर्दै रानाले बालन्यायका भएका प्यारोल तथा सजाय छुट सम्बन्धी ब्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
बाल अधिकारकर्मी प्रभात कुमार ठकुरीले बालसुधार गृह सोचे अनुसारको नभएको चर्चा गर्दै बाल सुधार गृह कानूनी मापदण्ड अनुसार संचालन हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुहका अधिवक्ता हिरा श्रेष्ठले बालन्यायले निर्दिष्ट गरेका कानूनी प्रावधानहरुको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकाय संबेदनसिल हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा फौजदारी न्याय सम्बद्ध जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, सरकारी र प्रतिरक्षि कानून ब्यवशायी, अपराध अनसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी, बालसुधार गृहका इन्चार्ज सहित ४२ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
यातनाको रोकथाम तथा बालन्यायको क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरी औल्याई बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुरोग भन्ने उदेश्यका साथ सरोकारवाला बिच अन्तरसम्बाद कार्यक्रम गरिएको आयोजक एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए ।
जिल्ला बार अध्यक्ष मेहर सिंह खत्रीको अध्यक्षता, एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता बसन्त गौतमले संचालन गरेको कार्यक्रममा बाँके जिल्ला बारका सचिव अधिवक्ता जय प्रसाद पौडेलले स्वागत मन्तब्य राखेका थिए । कार्यक्रमको समापन मन्तब्यका क्रममा जिल्ला बार अध्यक्ष मेहर सिंह खत्रीले सबै सम्बद्ध निकायले कानूनले निदिष्ट गरेका जिम्मेवारी र दायित्व बहन गरे बालन्याय सम्पादनमा देखिएका कमी कमजोरी अन्त्य हुदै जाने बताएका थिए ।
