देशको संविधानले पहिलो दशक पार गरेको यो दिन, सामान्यतया राष्ट्रिय गौरवको उत्सव हुनु पर्ने हो। इतिहासका थुप्रै मोड पार गर्दै, जनताको त्याग, बलिदान र संघर्षले लेखिएको संविधानको दशक पूर्ति हाम्रो साझा यात्राको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय हो। तर, बिडम्बना, यसपटक हामी त्यो उत्सव मनाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं। संविधान दिवस आउनु अघिनै मुलुक शोकमा डुब्यो, सडक र चोकहरू रगतले रञ्जित भए, निर्दोष नागरिकका शवहरूले राष्ट्रको विवेक हल्लायो।
नेपालमा आन्दोलनहरू दशक–दशकमा किन दोहोरिन्छन् ? यसको उत्तर गहिरो छ। परिवर्तनको अपेक्षा बोकेका जनताले फेरि फेरि आफ्नै नेताबाट धोका पाउँछन्। जनआन्दोलनहरू भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, समावेशिता र न्यायको माग बोकेर उब्जिन्छन् तर दुर्भाग्यवश, आन्दोलनको अगुवाइ फेरि त्यसै पुरानो शक्तिकेन्द्रमा फर्किन्छ – जहाँ सत्ता, स्वार्थ र सत्तालिप्सा जरा गाडेर बसेका हुन्छन्।
यो पटक आन्दोलनमा उत्रिएको थियो हाम्रो जेन–जेड पुस्ता – नयाँ युगको प्रतिनिधि, प्रविधिसँग चल्ने, सामाजिक न्यायको गहिरो चेत बोकेको जागरूक पुस्ता। उनिहरूको माग सादा थियो – सोशल मिडियाको स्वतन्त्रता, शिक्षा र रोजगारीको समान अवसर, भ्रष्टाचारको अन्त्य। तर सरकारले आफ्नै नागरिकलाई संवादको भाषामा होइन, गोलिको भाषामा जवाफ दियो।
विद्यालयको पोशाकमै रहेका बालबालिकालाई टाउकामा गोली हानेर हत्या गरिनु – यो केवल मानव अधिकारको उल्लङ्घन होइन, सम्वेदनशीलताको पूर्ण पतन हो। निर्दोष र निर्मम हत्याहरूले यो संविधान दिवसलाई मात्र होइन, मुलुककै चेतनालाई झस्काएको छ।
संविधान र प्रणालीप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन्
वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते, जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानको औपचारिक घोषणा भएको थियो। देशले पहिलो पटक बहु–जाति, बहु–भाषा, बहु–धर्मको समावेशी संरचना स्वीकारेको थियो। त्यो दिन, नेपाली इतिहासमा जनताले आफ्नै हातले बनाएको संविधानको पहिलो पन्ना पल्टाएका थिए।
तर आज, जब त्यो संविधानमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् – जब उसैको रक्षा गर्नुपर्ने सरकार जनताको हत्या गर्दैछ, हामीले आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्ने हो। संविधानका राम्रा पक्षहरू भए पनि, प्रणालीमा सुधारको अत्यावश्यकता छ ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अराजक तत्वहरूको घुसपैठ हुनु, सरकारी सम्पत्ति जलाइनु, प्रहरी कार्यालयहरूमा आक्रमण हुनु, यी सबै घटनाहरूले आन्दोलनको मूल भावनालाई बदनाम बनायो। तर यो सत्य पनि स्पष्ट छ – आन्दोलनकारी सबै अराजक होइनन्, तिनका बीचमा निष्कलंक, देशभक्त, भावुक युवा थिए, जो लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् थिए।
यस्ता संवेदनशील घडीमा सरकारको पहिलो उत्तरदायित्व हुन्छ– संयमता, संवाद र विवेक। गोली होइन।
शहीद घोषणा, पन्ध्र लाखको राहत, घाइतेको उपचार खर्च, शहादत दिवस घोषणा जस्ता निर्णयहरू स्वागतयोग्य छन्। तर केवल राहत र घोषणाले पुग्दैन, दोषीहरू पहिचान गरेर कानुनी कारवाही नगरेसम्म न्याय अधुरो रहन्छ।
आज राजनीतिक दलहरूबाट निराश जनता फेरि निर्दलीयताको मोहमा तानिन थालेका छन्। दलहरूप्रति घृणा चुलिँदैछ। तर हामी बिर्सन हुँदैन – बहुदलीय लोकतन्त्र आफैमा समस्या होइन, समस्या त त्यसभित्रको अनैतिक चरित्र, भ्रष्ट प्रवृत्ति र अवसरवादिता हो।
यदि हामी सबै दलहरूलाई एउटै तराजुमा तौल्छौं भने, इमानदार र जनपक्षीय नेताहरूको अपमान हुन्छ। जसले जीवन भरि सिद्धान्त र जनताको पक्षमा लडे, तिनीहरूलाई पनि सत्तालोलुपहरूकै साथ उभ्याउने गल्ती नगरौँ।संविधानको रक्षा हाम्रो साझा दायित्व हो।त्यसमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार्ने वातावरण सिर्जना गरौँ।आन्दोलनमा सहिद भएका सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, यो शोकलाई शक्ति बनाऔं।भ्रष्टाचारको अन्त्य, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सम्मान र दोषीमाथि कारवाहीको सुनिश्चितता गरौँ।युवा पुस्तालाई विश्वास, सम्मान र मार्गदर्शन दिऔँ ।
प्रिय जेन–जेड पुस्ता, तपाईंको ऊर्जा, तपाईंको विवेक र तपाईंको साहसले नै नयाँ नेपाल निर्माण हुनेछ। इतिहास बुझौँ, वर्तमान चिनौँ, र भविष्य निर्माण गरौँ। बाउ–बाजेहरूको रगतले आर्जेको यो संविधान केवल कागजको दस्तावेज होइन, यो हाम्रो पहिचान हो, रक्षात्मक अवस्थाबाट निकालेर अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व हो।
संविधान दिवसको यस चोटिलो घडीमा, सहिदहरूलाई श्रद्धासहित सम्झौँ, मुलुकलाई संविधान र न्यायको मार्गमा अगाडि बढाउने सामूहिक संकल्प गरौँ।
यस संविधान दिवसमा, शोकलाई चेतनामा, पीडालाई परिवर्तनको संकल्पमा रूपान्तरण गरौं।
संविधानप्रति निष्ठा, न्यायप्रति आग्रह, लोकतन्त्रप्रति आस्था र गणतन्त्रप्रतिको सम्मानसहित अगाडि बढ्ने दृढ प्रण गरौँ ।
सहिदहरूको सपना अधुरो नहोस् – उनीहरूले देखेको समावेशी, समान र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माणमा हामी सबै लागिपरौं।
संकल्पसहित सम्पूर्णमा संविधान दिवसको गहिरो र जागरूक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
