राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजनीतिक दललाई चुनावी घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा हरेक राजनीतिक दलको प्रतिबद्धताका रुपमा सम्बन्धित दलबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्र÷प्रतिबद्धतापत्रमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धनको गर्न आग्रह गरिएको छ ।
आयोगले विगतमा कतिपय दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषयलाई समावेश गरी मानव अधिकारप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेकामा त्यसको सराहना गर्दै दलका आगामी घोषणापत्रमा अझ स्पष्टताका साथ मानव अधिकारका विषय समावेश हुनेमा आयोगले विश्वास लिएको छ ।
“नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप उच्च महत्व र प्राथमिकताका साथ मानव अधिकारका विषयलाई समावेश गर्न र निर्वाचन सम्बन्धमा यसअघि आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन गर्न आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई पुनःआग्रह गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मानव अधिकार तथा मौलिक हकको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै देशलाई समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलको अह्म भूमिका रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विषय पटकपटक स्मरण गराउँदै आएको छ ।
आगामी फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएका सन्दर्भमा आयोगले आसन्न निर्वाचनको अनुगमनको तयारी गरिरहेको र विगतका निर्वाचनमा आयोगले अनुगमन गरी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, अनुगमनकर्ता र पर्यवेक्षकलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयमा विभिन्न सिफारिसहरु गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।
मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले आफ्ना घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषय समेटी त्यसको कार्यान्वयको सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न आयोगको अनुरोध छ ।
आयोगले भनेको छ, “नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनसमेतका माध्यमबाट नागरिकको मानव अधिकारको उपभोगको सुनिश्चिता गर्न राजनीतिक दलकोसमेत अहम भूमिका रहने आयोग सबै दलहरुलाई पुनःस्मरण गराउँदछ ।”
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० अनुरुप दलहरुले आफ्ना क्रियाकलापलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । संविधानले अवलम्बन गरेको मानव अधिकार, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको कार्यान्वयनको दायित्व राज्यका साथै सरकार सञ्चालनमा संलग्न दलहरुमा रहन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्र÷प्रतिबद्धतापत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्न आयोग निर्वाचनमा भाग लिने सबै दललाई आग्रह गरेको छ । यस सम्बन्धमा आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई पत्राचारसमेत गरेको जनाएको छ ।–––
