अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन् । इँट्टा उद्योग, निर्माण क्षेत्र, कृषि तथा घरेलु काममा संलग्न श्रमिकले सुरक्षा सामग्री बिना नै खतरायुक्त कार्यमा संलग्न रहँदै आएका छन् । त्यसमा पनि महिला र पुरुषबीच ज्यालामा गहिरो विभेद कायम रहँदा श्रमिकको अवस्था जटिल रहेको छ । श्रम ऐन २०७४ तथा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका मापदण्डअनुसार डर, धम्की वा दबाबमा गराइने काम बाध्यकारी श्रमअन्तर्गत पर्छ । तर व्यवहारमा कृषि, निर्माण, घरेलु कामदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म यस्तो अवस्था व्यापक रहेको छ । ज्याला रोकिने, ऋणको बहानामा दबाब सिर्जना गर्ने, हिंसा तथा धम्की दिने जस्ता अभ्यासले श्रमिकलाई आफ्नो इच्छाअनुसार काम छान्न वा छोड्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । कञ्चनपुर, बर्दिया, सप्तरीमा चार वटा सूचकमा गरिएको एक अध्ययनमा पूर्व कमैया, हलिया र हरवा–चरवा समुदायमा बाध्यकारी श्रमको अवस्था उच्च रहेको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार करिब ८० प्रतिशत मुक्त कमैया, ८५ प्रतिशत हरवा–चरवा र ६१ प्रतिशत हलिया समुदायमा श्रम स्वतन्त्रताको अभाव रहेको अध्ययनमा रहेको पाइएको छ । समान काम गर्दा पनि महिलाले पुरुषभन्दा झन्डै ३३ प्रतिशत कम ज्याला पाउने, समयमा पारिश्रमिक नपाउने तथा बिदा लिन खोज्दा सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको छ । मुक्त बँधुवा श्रमिकमध्ये ४३ प्रतिशतले मात्रै तोकिएको ज्याला पाउने गरेको पाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मुक्त बँधुवा श्रमिकका सङ्गठनको सुदृढीकरण गरी पैरवी र प्रक्रियागत सहभागिता गर्दै बाध्यकारी श्रमविरुद्ध लड्न राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालको समन्वयमा ‘परिश्रम’ परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ । फ्रिडम फन्डको आर्थिक सहयोग र एक्सन एड नेपालको सहकार्यमा सन् २०२६ जनवरीदेखि २०२७ डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुने यस परियोजनाले मुक्त बँधुवा तथा अनौपचारिक श्रमिकलाई सङ्गठित गर्दै अधिकारका लागि आवाज उठाउन सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ । परियोजना कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ । परियोजनाका संयोजक हरि सिंह बोहराले श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बाल श्रम न्यूनीकरण र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अनौपचारिक श्रमिक राज्यको निगरानीभन्दा बाहिर रहेकाले बिमा, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियन अधिकार तथा नियमित अनुगमनबाट वञ्चित छन् । “श्रममा बाध्य पारिएका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्रीसहित परियोजनाको कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय भर्ना गर्छौं,” उहाँले भन्नुुभयो, “जसले शिक्षामा पहुँच प्रदान गर्छ र श्रममा फर्कने जोखिमलाई कम गर्न मद्दत पु¥याउने विश्वास लिएका छौँ ।” जिल्लाको दररेटभन्दा कम ज्यालामा काम गर्नुपर्ने, सुरक्षा सामग्री (मास्क, पञ्जा, बुट) को अभाव तथा दैनिक हाजिरी प्रणाली नहुँदा श्रमिकको अवस्था कमजोर रहेको उहाँले बताउनुभयो । “श्रमिकलाई स्वतन्त्र रूपमा रोजगारदाता छान्न पाउने, ज्यालामा सौदाबाजी गर्न सक्ने र भयरहित वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले पुरुषको तुलनामा महिलालाई कमजोर ठान्ने सामाजिक सोचका कारण ज्यालामा विभेद भइरहेको उल्लेख गर्दै समान कामका लागि समान ज्याला लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजका अध्यक्ष सिवी लुहारले श्रमिक सङ्गठित भई तोकिएको ज्यालाभन्दा कममा काम नगर्ने अठोट आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जोखिमयुक्त काममा अनिवार्य रूपमा सुरक्षा सामग्री र बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बाध्यकारी श्रम हुनुका कारणहरुमा गरिबी, अशिक्षा, ऋण, भूमिहीनता, विभेद रोजगारीको अभाव, जनचेतनाको कमी र सरकारी नीतिको कमजोर कार्यान्वयन जिम्मेवार रहेको उहाँले बताउनुभयो । मुक्त कमैया अगुवा भागिराम चौधरीले न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य विपन्न परिवारका लागि राज्यले प्रभावकारी संरक्षण नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । अर्का मुक्त कमैया अगुवा रामप्रसाद रानाले श्रमिकलाई आफ्नो अधिकारबारे सचेत गराउँदै सङ्गठित सङ्घर्षमार्फत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन, कडाइका साथ अनुगमन, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र श्रमिक सशक्तिकरण अपरिहार्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।
