देबेन्द्र राज पौडेल
राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल देखिएको छैन । देशभरका शैक्षिक संस्थाहरू तथा नेतृत्व गर्ने प्राध्यापकहरूको छनोट गरिएको नमूना अनुसार गरिएको अध्ययनमा उत्कृष्ट परिणाम नदेखिएको हो । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले ठूलो लगानी गरेपनि त्यसले परिणाम भने उत्कृष्ट दिन नसकेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बिहीबार नेपालगन्जमा सञ्चारसंस्था एवं सञ्चारकर्मीसँग शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा केन्द्रका महानिर्देशक जयराम अधिकारीले केन्द्रबाट विद्यार्थीको उपलब्धीको राष्ट्रिय परीक्षण, पठन तथा गणितीय सिपको राष्ट्रिय परीक्षण, शैक्षिक निकाय, सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण, शिक्षा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अनुसन्धान, प्रारम्भिक सिकाइ तथा विकास स्तरमा आधारित परीक्षण सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए ।
‘परीक्षणबाट प्राप्त तथ्यांक सुझाव सहित सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छौं’, केन्द्रका महानिर्देशक अधिकारीले भने, ‘परीक्षणलाई थप सहज बनाउका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्दैछौं, यस बर्ष परीक्षणको नमूना संकलन बृहत बनाउनका लागि सात प्रदेशका सय विद्यालयका विद्यार्थीको परीक्षण र दुई सय प्रधानाध्यापकको नेतृत्व कार्यसम्पादन परीक्षण गरिरहेका छौं ।’ केन्द्रका महानिर्देशक जयराम अधिकारीले अनुसन्धानबाट विद्यार्थीहरुको सिकाइ उपलब्धि अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अझ वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
‘विद्यालयको कार्यसम्पादन सुधार आवश्यक रहेको छ’, केन्द्रकी निर्देशक प्रमिला बखतीले विगतमा भएको परीक्षणको राष्ट्रिय तथा जिल्ला स्तरीय तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भनिन् ।
कार्यक्रममा उनले हालसम्मको अध्ययनमा सिकाइ उपलब्धिका आधारमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको छ भने कर्णाली प्रदेश पछाडि रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिन् । अनुसन्धानका क्रममा अभिलेख प्रणाली, सुशासन र जवाफदेहिताका पक्ष कमजोर देखिएको पनि उनले बताइन् ।
केन्द्रकी निर्देशक बखतीले परीक्षण अध्ययनका सालवसाली प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने प्रचलन अनुसार यस केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ र २०७८÷०७९ मा परीक्षण सम्पन्न भएका ६ जिल्लाका ५ सय ९२ विद्यालयको समष्टिगत प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । ‘६ वटा जिल्लाका पालिकाका आधारमा जिल्लागत प्रतिवेदन पनि तयार गर्ने उद्देश्यअनुरूप वाँके जिल्लाको एकिकृत प्रतिवेदन २०७९ तयार गरेका हौं’, उनले भनिन्, ‘बाँके जिल्लाका ८ वटा पालिकका ८२ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गरिएको बताइन् ।
परीक्षणका क्रममा बाँकेका ८ पालिकामा रहेका ८२ विद्यालय मध्ये कुनै पनि विद्यालय कमजोर र उच्चतम अवस्थामा नरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै केन्द्रकी निर्देशक बखतीले भनिन्, ‘७१ विद्यालय सामान्य र ११ विद्यालय मध्यम अवस्थामा रहेका छन् ।’
२०७८÷०७९ सम्मको सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षणपछि केन्द्रले सार्वजनिक गरेको बाँकेको प्रतिवेदन अनुसार, कोहलपुर नगरपालिकामा १ मध्यम र १० सामान्य, खजुरा गाउँपालिकामा २ मध्यम र १२ सामान्य, जानकी गाउँपालिकामा ३ सामान्य, डुडुवा गाउँपालिकामा मध्यम १ र सामान्य ४, नरैनापुर गाउँपालिकामा ३ सामान्य, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा २ मध्यम र १५ सामान्य, बैजनाथ गाउँपालिकामा १ मध्यम र १३ सामान्य, राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा मध्यम ४ र १३ सामान्य रहेका छन् ।
परीक्षण केन्द्रले स्तर निर्धारणको मापदण्ड ९० प्रतिशत भन्दा माथिलाई उत्तम, ७० देखि ९० लाखई मध्यम, ४० देखि ७० लाई सामान्य ४० भन्दा कमलाई कमजोर श्रेणीमा राखेको थियो । केन्द्रले लगानी, भौतिक संरचना, शिक्षक उपस्थिति, समुदायको सहभागिता र लगानी, प्रक्रिया, कक्षा शिक्षण, विद्यार्थी मूल्यांकन, शिक्षकको पेशागत विकास, नेतृत्व र व्यवस्थापन, सह तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप, उपलब्धि, विद्यार्थी नियमितता, कक्षा दोहोर्याउने र विद्यालय छाड्ने दर सिकाई उपलब्धी, सेवाग्राही सन्तुष्टि, शिक्षकको पेशागत सन्तुष्टि, सेवाग्राही विद्यार्थी संख्या लगायतलाई आधार बनाएर विद्यालयको परीक्षण गरेको थियो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बाँकेका प्रमुख धनसुदन चौलागाईले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणले शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा प्रभावकारी योजना निर्माणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नविन गिरीले विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित हुने गरी पाठ्यक्रमको विकास हुन आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले परीक्षण प्रतिवेदन र त्यसका सुझावहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
