जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जेठ महिनामा जिल्लाभर सञ्चालन गरेका अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी गतिविधिको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरीका अनुसार, जेठ महिनाभर विभिन्न प्रकृतिका १ सय ५९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने १ सय ४९ जना चालु मुद्दाका प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतित सिंह राठौंरले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । सो अवधिमा जघन्य तथा गम्भीर प्रकृतिका १४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने यस्ता घटनासँग सम्बन्धित ५२ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी सामान्य प्रकृतिका ९३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित १३ वटा मुद्दा दर्ता भएको र ती घटनामा संलग्न १४ जनालाई पक्राउ गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक अपराध अन्तर्गत ३४ वटा घटना दर्ता भएका छन्, जसले जिल्लामा आर्थिक प्रकृतिका अपराध पनि चुनौतीका रूपमा रहेको देखाएको छ ।
प्रहरीले गत जेठमा सार्वजनिक चासोका विषय बनेका तथा अनुसन्धानको पर्खाइमा रहेका ९१ वटा पेन्डिङ मुद्दाको सफल अनुसन्धान सम्पन्न गरेको जनाएको छ । यसले लामो समयदेखि निष्कर्षमा पुग्न नसकेका मुद्दाहरूको टुंगो लगाउन प्रहरी सफल भएको देखिन्छ ।
एक महिनामा ७७ फरार पक्राउ
फैसला कार्यान्वयनतर्फ पनि प्रहरीले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । अदालतबाट फैसला भई फरार रहेका ७७ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । पक्राउ परेकामध्ये विभिन्न मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्तिबाट कुल १४ वर्ष १ महिना ३ दिन कैद सजाय कार्यान्वयन गरिएको छ । यस्तै अदालतले तोकेको बिगो तथा क्षतिपूर्ति रकम असुली गर्ने क्रममा रु. १ करोड ५९ लाख २३ हजार २ सय ७४ रूपैयाँ बराबरको रकम असुल गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने तथा फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियानलाई निरन्तरता दिंदै आएको छ । प्रहरीको सक्रियताले जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा कानुनी शासनलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुगेको विश्वास गरिएको छ ।
जेठ महिनाको तथ्यांकले बाँकेमा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका क्षेत्रमा प्रहरीको सक्रियता देखाएको छ भने फरार प्रतिवादी पक्राउ, पेन्डिङ मुद्दाको अनुसन्धान तथा फैसला कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
