सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई अझै निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’ मा नै रहेको जनाएको छ ।
नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखे पनि अझै अपर्याप्त रहेको र थप सुधार आवश्यक रहेको एफएटिएफले जनाएको छ । एफएटिएफले यही असार ५ गते अर्थात् (१९ जुन) मा सोसम्बन्धी निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ ।
एफएटिएफले आफ्ना कमजोरी सम्बोधन गर्ने गरी कार्ययोजना तयार पारी गर्नुपर्ने कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन नेपाललाई आवश्यक सुझावसमेत दिएको छ । उसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्त पोषणसम्बन्धी प्रमुख जोखिमको बुझाइलाई अझ सुदृढ बनाउन सुझाव दिएको छ ।
सुधारका लागि केही कदम चालेको भए पनि नेपालले रणनीतिक सुधारका प्रयास थाल्नुपर्ने तथा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै एफटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीको जोखिमबारे स्पष्ट बुझाइ आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसायी, घरजग्गा कारोबारलगायतका क्षेत्रको जोखिममा आधारित निरीक्षण गरी सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ । हुण्डीलगायत गैरकानुनी कारोबारको पहिचान र रोकथाम गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा यसको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप चुस्त बनाउन सुझाव दिएको छ ।
वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपु¥याइ, अवैध मुद्रा तथा मूल्य हस्तान्तरण सेवा तथा हुण्डी कारोबार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण सेवा प्रदायकको पहिचान गरी उनीहरुलाई कानुनी कारबाही तथा सजाय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता र आपसी समन्वय अभिवृद्धि गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजनको सङ्ख्या र प्रभावकारिता बढेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । जोखिमको प्रकृतिअनुसार अपराधबाट प्राप्त आय तथा अपराधमा प्रयोग भएका साधनको पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत तथा आवश्यकताअनुसार राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने कार्य प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने र कार्ययोजनाअन्तर्गत रहेका रणनीतिक कमजोरी हटाइ आफ्नो प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल विसं २०८१ फागुनमा खैरौ सूचीमा राखेको थियो । त्यस लगतै नेपालले एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
यसअघि नेपाल सन् २०१४ मा खैरो सूचीबाट बाहिर निस्किएको थियो । त्यसबेला नियामकीय सुधार गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएपछि एफटिएफको प्रत्यक्ष निगरानी हटाइएको थियो । 
