सन्ध्या गैरे
युवालाई सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी अधिकार, सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, तथ्यमा आधारित वकालत, डिजिटल साक्षरता तथा सार्वजनिक निकायप्रतिको जवाफदेहिता बुझाउने उद्देश्यले बाँकेमा ‘युवाहरूमा सूचनाको हक’ विषयक दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना भएको छ ।
अभिमुखीकरणका क्रममा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ का प्रमुख व्यवस्थाबारे विस्तृत जानकारी दिइएको थियो । सार्वजनिक निकायबाट सूचना माग्ने कानुनी प्रक्रिया, निवेदन लेख्ने तरिका, सूचना अधिकारीको भूमिका, तोकिएको समयभित्र सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था, सूचना नपाए वा प्राप्त सूचनाप्रति असन्तुष्टि भए पुनरावेदन गर्ने प्रक्रिया तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिकाबारे सहभागीलाई व्यवहारिक जानकारी गराइएको थियो ।
प्रदेश युवा परिषद् विकास समिति राप्ती उपत्यका देउखुरी नेपालको आयोजना तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समन्वयमा बाँकेको गाभर भ्यालीमा आयोजना भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका २० जना युवाको सहभागिता रहेको थियो ।
अभिमुखीकरणमा मुख्य प्रशिक्षक प्रकाश उपाध्यायले सूचनाको हकलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दै भने, ‘विकल्पको खोजी नै विकास हो ।’ उनले सार्वजनिक निकायका निर्णय, योजना, बजेट, खर्च, सेवा प्रवाह तथा गतिविधिबारे नागरिकले जानकारी माग्न पाउने अधिकार नै सूचनाको हक भएको स्पष्ट पारे । ‘सूचनाको हक सार्वजनिक निकायलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था हो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा सार्वजनिक सरोकारका सूचनामा प्रत्येक नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ, तर यसको प्रयोग पनि जिम्मेवारीपूर्वक हुनुपर्छ ।’
प्रशिक्षणका क्रममा सार्वजनिक निकायबाट कुन प्रकारका सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ र कुन सूचना कानुनअनुसार गोप्य रहने व्यवस्था छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी दिइयो । व्यक्तिगत गोपनीयता र सार्वजनिक हितबीचको सन्तुलन, सार्वजनिक निकायले स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना, बजेट, योजना, खरिद प्रक्रिया, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, निर्णय प्रक्रिया तथा सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी सूचना नागरिकले कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा समेत विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमाणमा आधारित वकालतको आवश्यकतामाथि विशेष जोड दिइएको थियो । प्रशिक्षकहरूले कुनै पनि सार्वजनिक बहस, प्रश्न वा आवाज तथ्य, प्रमाण र आधिकारिक सूचनामा आधारित हुनुपर्ने बताए। पालिका, वडा, जिल्ला, प्रदेश वा संघीय तहका निकायबाट सूचना लिँदा आधिकारिक कागजात, अभिलेख र प्रमाणलाई आधार बनाउनुपर्ने विषयमा सहभागीलाई अभिमुखीकरण गराइएको थियो ।
त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना, भ्रामक सूचना तथा द्वेषपूर्ण प्रचारबाट जोगिने उपाय, सूचनाको सत्यता परीक्षण गर्ने विधि, खुला तथ्यांकको उपयोग, डिजिटल माध्यमबाट सूचना माग्ने प्रक्रिया, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, नागरिक बडापत्र, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली तथा स्थानीय सरकारसँग उत्तरदायी नागरिक सम्बन्ध निर्माणका विषयमा पनि व्यवहारिक छलफल गरिएको थियो ।
सहभागी युवालाई समूहगत अभ्यास, अन्तरक्रिया, उदाहरणमा आधारित छलफल तथा सूचना माग्ने निवेदन लेख्ने अभ्यासमार्फत सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रयोगबारे व्यावहारिक सीपसमेत प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यक्रमको निष्कर्षमा सहभागीहरूले सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रयोगबाट मौलिक अधिकारको संरक्षण, सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता अभिवृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता प्रवद्र्धन तथा सुशासन स्थापना गर्न युवाको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाले । साथै, प्राप्त ज्ञानलाई आफ्ना समुदायसम्म विस्तार गर्दै जिम्मेवार, सूचनामैत्री र सचेत नागरिक समाज निर्माणमा योगदान पु¥याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
दुई दिने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बैजनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला रोकायाले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकको सूचनाको अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन्। उनले युवामा आधिकारिक सूचना, विश्वसनीय स्रोत र सूचनाको सत्यता परीक्षण गर्ने आधारबारे अझै पर्याप्त जानकारीको अभाव रहेको उल्लेख गरिन् ।
‘सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अपुष्ट सूचना, अफवाह र भ्रामक सामग्रीप्रति सचेत रहनुपर्छ,’ रोकायाले भनिन्, ‘प्रमाणमा आधारित सूचना ग्रहण गर्ने र त्यही सूचना जिम्मेवारीपूर्वक प्रसारण गर्ने संस्कृतिको विकास अहिलेको आवश्यकता हो ।’
उनले वर्तमान पुस्ताका युवाले डिजिटल साक्षरतासँगै सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग, फ्याक्ट–चेक, सूचना स्रोतको विश्वसनीयता पहिचान तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सूचनाको हकको प्रयोगबारे व्यवहारिक ज्ञान हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहेका आयोजक, प्रदेश युवा परिषद् विकास समितिका कार्यकारी उपाध्यक्ष हंसराज खनालले जिम्मेवार, सचेत र उत्तरदायी नागरिक निर्माणका लागि युवामा सूचनाको हकसम्बन्धी ज्ञान अपरिहार्य रहेको बताए । ‘भोलिको नेतृत्व युवाकै हातमा रहने भएकाले उनीहरूले कानुनी अधिकार, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिताबारे स्पष्ट बुझाइ राख्नुपर्छ,’ उनले भने । ‘राज्यका निकायलाई उत्तरदायी बनाउने प्रभावकारी माध्यममध्ये सूचनाको हक पनि एक हो । यसको सही प्रयोगले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।’
