संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बाँके जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय अनुदानमा उल्लेख्य कटौती गरेको छ । जिल्लामा विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा सेवा प्रवाहका लागि बजेटको माग निरन्तर बढिरहेका बेला संघीय सरकारबाट आउने अनुदान घटेपछि स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम प्रभावित हुनेमा जनप्रतिनिधिहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
संघीय सरकारको बजेट विवरणअनुसार बाँकेका आठ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत कुल ४ अर्ब २३ करोड ७७ लाख रूपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा भने जिल्लाले ४ अर्ब ३६ करोड ५६ लाख रूपैयाँ पाएको थियो । यस आधारमा आगामी वर्ष जिल्लाले १२ करोड ७९ लाख रूपैयाँ कम अनुदान प्राप्त गरेको हो । विशेष अनुदानतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ६० लाख रूपैयाँ रहेको रकम आगामी वर्ष ११ करोड १५ लाख रूपैयाँ पुगेको देखिए पनि, अन्य प्रमुख शीर्षकमा भएको कटौतीका कारण समग्र अनुदान रकम भने घटेको हो ।
समपूरक अनुदान पनि ७ करोड रूपैयाँबाट ३ करोड ७८ लाख रूपैयाँमा झरेको छ, जसले स्थानीय तहले साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ ।
यस्तै सशर्त अनुदान चालु आर्थिक वर्षको २ अर्ब ९६ करोड ७ लाख रूपैयाँबाट घटेर आगामी वर्ष २ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रूपैयाँमा सीमित गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सडक, सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुने मुख्य स्रोत नै सशर्त अनुदान भएकाले यसको कटौतीले स्थानीय तहलाई थप दबाब पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आगामी आ.व.को बजेट तथा नीति कार्यक्रमम प्रस्तुत गर्दै संघीय सरकारले विकास निर्माणको आवश्यकता र स्थानीय तहको बढ्दो जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दै अनुदान घटाएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार राजस्व संकलनको क्षमता सीमित भएका स्थानीय तहका लागि संघीय अनुदान नै प्रमुख आयस्रोत भएकाले बजेट कटौतीले विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।
