सरकारले राहदानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउन ‘राहदानी ऐन, २०७६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । विधेयकले राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियादेखि कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोग, विदेशमा रहेका नेपालीलाई राहदानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था, राहदानी रोक्का तथा रद्द गर्ने आधार र राहदानी दुरुपयोगमा हुने सजायसम्मका विषयमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विश्वव्यापीकरणसँगै रोजगारी, अध्ययन, व्यापार–व्यवसाय तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुकूल बनाउन संशोधन आवश्यक भएको हो । विधेयकको अर्को प्रमुख उद्देश्य राहदानी वितरणलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउनु तथा राहदानी जारी नगर्ने, रोक्का राख्ने वा रद्द गर्ने प्रक्रियामा रहेको द्विविधा हटाउनु रहेको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीका सहज बनाउने प्रस्ताव
विधेयकको महत्त्वपूर्ण पक्ष विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको जैविक विवरणसहितको राहदानी आवेदन सङ्कलन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत समेत व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । यसबाट विदेशमा रहेका नेपालीलाई राहदानीका लागि आवेदन दिन सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
हाल राहदानीका लागि विभाग, नेपाली नियोग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था रहेकामा विधेयकले आवेदन सङ्कलन गर्ने निकायलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । विभागबाहेक अन्य निकायमा आवेदन परेमा त्यस्तो निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी विभागमा राहदानी जारी गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विभागले आफ्नो अभिलेखसँग विवरण भिडाएर राहदानी जारी गर्नेछ ।
आवेदन दिएकोभन्दा फरक स्थानबाट पनि राहदानी लिन सकिने
विधेयकले राहदानी वितरणमा पनि केही लचकता ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । राहदानीका लागि नेपाली नियोगमा आवेदन दिएको तर राहदानी प्राप्त गर्नुअघि आवेदक नेपाल फर्किएको अवस्थामा विभागबाट राहदानी वितरण गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी नेपालमा आवेदन दिएर राहदानी प्राप्त गर्नुअघि विदेश गएको अवस्थामा सम्बन्धित नेपाली नियोगबाट राहदानी वितरण गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले आवेदन दिएको स्थानमै अनिवार्य रूपमा पुगेर राहदानी लिनुपर्ने अवस्थाबाट सेवाग्राहीलाई केही राहत दिने देखिन्छ ।
राहदानी रोक्का वा जारी नगर्ने आधार थप स्पष्ट
विधेयकले राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने अवस्थालाई पनि विस्तृत रूपमा परिभाषित गरेको छ । राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध ओसारपसार, अवैध हातहतियार कारोबार, सङ्गठित अपराध तथा आतङ्कवादसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिसमा राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न सकिने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, गम्भीर फौजदारी कसुरमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्था, अदालतको आदेश, नेपाल सरकार वा अदालतबाट विदेश जान रोक लगाइएको अवस्था तथा राहदानी जारी गर्ने निकायले आधार र कारणसहित निर्णय गरेको अवस्थामा समेत राहदानी रोक्का राख्न सकिने प्रस्ताव छ । विदेशी मुलुकमा शरणार्थीको दर्जा प्राप्त गरेको वा शरणार्थीका लागि आवेदन दिएको व्यक्तिको राहदानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । तर यस्तो अवस्थामा पनि यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्न बाधा नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
रोक्का गरिएको राहदानीबारे तीन दिनभित्र जानकारी
विभागले कुनै कारणले राहदानी जारी गर्न नसक्ने भए सम्बन्धित आवेदकलाई तीन दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, अनुसन्धान वा अदालतसम्बन्धी कारणबाट रोक्का राखिएको अवस्थामा अदालतबाट राहदानी जारी गर्न आदेश भएमा राहदानी जारी गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मुद्दामा सफाइ पाएमा वा दोषी ठहर भएको अवस्थामा कानुनबमोजिम सजाय भुक्तान गरेपछि समेत राहदानी जारी गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
नक्कली कागजात प्रयोग गरेर राहदानी लिनेहरूमाथि कडाइ
विधेयकले नक्कली वा कीर्ते कागजात प्रयोग गरी राहदानी लिने, अरूको नाममा राहदानी लिने, दोहोरो नागरिकता वा परिचयपत्र प्रयोग गर्ने तथा आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिने कार्यलाई कसुरका रूपमा स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै, राहदानीमा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिले विवरण परिवर्तन गर्ने, झुट्टा विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गर्ने र जुन प्रयोजनका लागि राहदानी जारी भएको हो । त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई समेत कसुर मानिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राहदानी दुरुपयोग गरे पाँच लाखसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद
प्रस्तावित सजायसम्बन्धी व्यवस्थाले राहदानी दुरुपयोगमा तुलनात्मक रूपमा कडा दण्डको प्रस्ताव गरेको छ । नक्कली वा कीर्ते परिचयपत्र प्रयोग गर्ने, अरूको नामको वा दोहोरो परिचय प्रयोग गर्ने, आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिने, अरूको राहदानी बदनीयतपूर्वक नियन्त्रणमा राख्ने, राहदानीको निर्धारित प्रयोजनबाहेक प्रयोग गर्ने वा ऐनविपरीत बदनियतपूर्वक अन्य कार्य गर्ने कसुरमा रु दुई लाख देखि रु पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव छ ।
एक वर्षभन्दा बढी जन्म मिति फरक पारेर राहदानी लिने कसुरमा रु १० हजार जरिवाना, झुट्टा विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गर्ने कसुरमा रु एक लाखदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना र ऐनविपरीत बदनयीतपूर्वक अन्य कार्यमा रु ३० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।
कूटनीतिक र विशेष राहदानीको दायरा स्पष्ट
विधेयकले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी कसलाई र कुन आधारमा जारी गर्ने भन्ने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट गर्न खोजेको छ । कूटनीतिक राहदानी सरकारी कामका लागि विदेश भ्रमण गर्ने तोकिएका पदाधिकारी, कर्मचारी वा विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसका आधारमा विभागले जारी गर्ने प्रस्ताव छ ।
सङ्घीय संसद्, नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक निकायको निर्णयअनुसारको सिफारिस तथा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निर्णयअनुसार मनोनयन भएका व्यक्तिका हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विशेष राहदानीको हकमा पनि सरकारी कामका लागि विदेश जाने तोकिएका पदाधिकारी, कर्मचारी वा विशिष्ट व्यक्तिलाई समान प्रकारको सिफारिस प्रक्रियाबाट राहदानी जारी गर्ने प्रस्ताव छ ।
कूटनीतिक राहदानी लिएर निजी भ्रमण गर्न पाउने सीमा
विधेयकले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोगलाई समेत सीमित गर्न खोजेको छ यस्तो राहदानी सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणबाहेक सामान्य रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने प्रस्ताव छ । तर सरकारी भ्रमणमा जाँदा नेपाल नफर्किएसम्म भ्रमण कार्यक्रमबाहेक बढीमा ३० दिनसम्म व्यक्तिगत भ्रमण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले नियोगबाट रमाना लिएर नेपाल नफर्किएसम्म बढीमा ९० दिनसम्म व्यक्तिगत भ्रमण गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । सरकारी पदबाट मुक्त वा निलम्बित भएपछि कूटनीतिक वा विशेष राहदानी निश्चित अवधिभित्र विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर तोकिएको सार्वजनिक पद धारण गरिरहेको व्यक्तिले तोकिएको अवधिसम्म यस्तो राहदानी आफूसँग राख्न सक्नेछ ।
कूटनीतिक राहदानीको मर्यादा कायम गर्नुपर्ने
विधेयकले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी प्रयोगकर्तालाई आफ्नो पदको गरिमा कायम राख्न र नेपालको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल सरकारले कूटनीतिक, विशेष वा सर्भिस राहदानी जुनसुकै बेला फिर्ता लिन वा रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
अस्थायी राहदानीको नयाँ व्यवस्था
विधेयकले अस्थायी राहदानीलाई राहदानीको छुट्टै प्रकारका रूपमा समेटेको छ। विद्यमान ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई विस्तार गर्दै विभागले निश्चित अवस्थाहरूमा दुई वर्ष अवधिको अस्थायी राहदानी जारी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आवेदक स्वयं सम्बन्धित निकायमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका १६ वर्ष उमेर पुगेका तर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका सन्तान र विशेष अवस्थामा आवश्यक कागजात बनाउन नसकेका व्यक्तिका लागि यस्तो राहदानी जारी गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।
विदेशमा जन्मिएका नेपाली सन्तानका लागि राहदानीको बाटो
विदेशमा जन्मिएका नेपाली नागरिकका सन्तानका लागि पनि विधेयकले विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली बाबुबाट जन्मिएका सन्तान, नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट विदेशमा जन्मिएका सन्तान तथा नेपाली आमा विदेशमा रहेका बेला जन्मिएका र बाबु पत्ता नलागेका सन्तानका हकमा विशेष प्रक्रियाबाट राहदानी जारी गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।
यस्ता अवस्थामा सम्बन्धित नेपाली नियोगले जन्मदर्ता वा अस्थायी दर्ता गरी दिएको दर्ता नम्बरलाई नाबालक परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको स्थानमा प्रयोग गरी राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी पाँच वर्ष बहाल रहने साधारण राहदानी जारी गर्न सक्नेछ । विधेयकले भने नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार नाबालक परिचयपत्र प्राप्त गर्ने योग्यता नै नपुगेको नाबालकको नाममा राहदानी जारी गर्न नपाइने पनि स्पष्ट गरेको छ ।
राहदानीको म्याद बाँकी छँदै नयाँ राहदानी
विधेयकले राहदानीको म्याद सकिन बाँकी रहेकै अवस्थामा पनि निश्चित परिस्थितिमा नयाँ राहदानी जारी गर्न सकिने व्यवस्था विस्तार गरेको छ । राहदानी पुरानो भएर पढ्न नसकिने, च्यातिएको वा झुत्रो भएको, विवरणमा त्रुटि भएको, पाना भरिएको, महिलाको थर परिवर्तन भएको वा विभागमा तयार भइसकेको राहदानी वितरण हुनुअघि हराएको वा नासिएको अवस्थामा नयाँ राहदानी जारी गर्न सकिने प्रस्ताव छ । नाबालकले १६ वर्ष उमेर पुगेपछि नयाँ राहदानी लिन चाहेमा समेत यस्तो व्यवस्था लागू हुने प्रस्ताव छ ।
राहदानी रद्द गर्ने अधिकार थप निकायसम्म
राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रियामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । विभाग र नियोगबाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य निकायलाई समेत निश्चित अवस्थामा राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रियामा समेट्ने प्रस्ताव छ ।
नक्कली, कीर्ते, अरूको नामको वा दोहोरो नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नाबालक परिचयपत्र प्रयोग गरी राहदानी प्राप्त गरेको अवस्थामा राहदानी रद्द गर्न सकिनेछ । अधिकारप्राप्त अधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिले राहदानीको विवरण परिवर्तन गरेमा पनि राहदानी रद्द गर्न सकिने प्रस्ताव छ । रद्द गरिएको राहदानीको सक्कलप्रति विभागमा उपलब्ध हुन नसकेमा त्यसबारे इन्टरपोललाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
आवेदनमा सक्कल कागजातको बाध्यता हटाउने
विधेयकले राहदानी आवेदन प्रक्रियामा पनि केही सरलीकरण प्रस्ताव गरेको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा सम्बन्धित प्रमाणपत्र मात्र पेस गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसको उद्देश्य आवेदन प्रक्रियालाई सरल बनाउनु रहेको विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख छ ।
थप आर्थिक भार नपर्ने
विधेयकमा सरकारले विद्यमान संरचनाकै उपयोग गरेर प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिने भएकाले राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने दाबी गरेको छ । राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थप सहज र सरल हुने तथा ऐन संशोधनका कारण नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख छ ।
समग्रमा के बदलिन्छ ?
प्रस्तावित विधेयकलाई हेर्दा यसको मुख्य उद्देश्य राहदानीलाई केवल विदेश यात्राका लागि आवश्यक कागजातका रूपमा व्यवस्थापन गर्नु मात्र नभई राहदानी जारी गर्ने, वितरण गर्ने, रोक्का राख्ने, रद्द गर्ने र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण प्रणालीलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनु देखिन्छ ।
विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपालीका लागि जैविक विवरण सङ्कलनको वैकल्पिक व्यवस्था, आवेदन गरेको स्थानभन्दा फरक स्थानबाट राहदानी वितरण गर्न सकिने प्रावधान, अस्थायी राहदानीको स्पष्ट व्यवस्था तथा विदेशमा जन्मिएका नेपाली सन्तानका लागि विशेष राहदानी प्रक्रियाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छन् ।
अर्कोतर्फ, राहदानीको दुरुपयोग, नक्कली कागजात, अरूको राहदानी प्रयोग तथा राहदानीमा अनधिकृत रूपमा विवरण परिवर्तन गर्ने कार्यलाई स्पष्ट कसुर बनाएर आर्थिक जरिवाना र कैदको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकाले राहदानीको दुरुपयोग नियन्त्रणतर्फ पनि विधेयकले जोड दिएको छ । यस अर्थमा विधेयक पारित भएमा नेपालको राहदानी व्यवस्थापन प्रणालीमा सेवा प्रवाह, विदेशमा रहेका नेपालीको पहुँच, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोग र दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी आधारमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउनेछ । यद्यपि, विधेयक संसद्बाट पारित भइ कार्यान्वयनमा नआएसम्म यी प्रस्तावहरू विद्यमान कानुनका बाध्यकारी व्यवस्था भने होइनन् ।
विश्वव्यापीकरण सुहाउँदो राहदानी ऐन संशोधन हुँदैछः परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मौजुदा राहदानी ऐन, २०७६ मा रहेका व्यवस्था अपुरो भएकाले समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन तथा परिवर्तन गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउन भएको छ । उहाँका अनुसार अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा नेपालबाट रोजगारी, अध्ययन, व्यापार–व्यवसाय तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेशी मुलुकमा जाने नेपाली नागरिकहरूको सङ्ख्या दैनिक रूपमा बढ्दै गइरहेको आवस्थामा ऐन संशोधन गर्नुपरेको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनका नवीनतम मान्यतालाई सम्बोधन गरी मौजुदा राहदानी ऐन संशोधन गरी जारी गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वसमेत सिर्जना भएको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार राहदानी जारी गर्नु, अस्थायी, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नु, राहदानीको वितरण प्रक्रियालाई सेवाग्राहीमुखी बनाउनु, राहदानी रद्द गर्ने, जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट पारी हाल कायम रहेको द्विविधा हटाई सहज र व्यावहारिक बनाउनु, विशेष अवस्थामा विदेशमा रहेका नाबालकलाई नियोगद्वारा जारी गरिनुपर्ने अस्थायी राहदानीको विषयमा व्यवहारमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नु, कसुर र सजायलाई समयसापेक्ष बनाई राहदानीको दुरुपयोग भए–गरेमा दण्ड–सजायको व्यवस्था गर्नु यस विधेयकका मुख्य उद्देश्य रहेका छन् ।
