बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि पनि अघिल्लो वर्षका योजनाको भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षणपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूमा विगत वर्षको दायित्व व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रियामा कमजोरी रहेको औँल्याएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार कोहलपुर नगरपालिका, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, बैजनाथ, जानकी र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी अर्को आर्थिक वर्षमा गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले पुराना योजनाको भुक्तानी गर्दा आवश्यक प्रमाण कागजातसमेत व्यवस्थित नराखेको पाइएको छ । यसले दोहोरो भुक्तानी, बढी भुक्तानी तथा खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न कठिनाइ हुने जोखिम बढाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पाँच स्थानीय तहमध्ये कोहलपुर नगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षका बिल तथा प्रमाण कागजातका आधारमा सबैभन्दा ठूलो रकम भुक्तानी भएको देखिएको छ । नगरपालिकाले ३ सय १४ पटकको कारोबारमार्फत ९ करोड ४४ लाख ५९ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाको सूत्र प्रणालीमा रहेको खर्च विवरण परीक्षण गर्दा विभिन्न बजेट कम्पोनेन्ट तथा शीर्षकअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षका बिल र प्रमाण कागजात संलग्न गरी उक्त रकम भुक्तानी गरिएको पाइएको हो । तर पुँजीगततर्फको भुक्तानीमा गत वर्षका प्रमाण कागजातसँगै खर्च पुष्टि गर्ने दर विश्लेषणलगायत आवश्यक कागजात संलग्न नगरिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
केही योजनाको सम्झौता छोटो समयावधि राखेर गरिने र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभए पनि भुक्तानी बाँकी रहने गरेको पाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी पछिल्लो आर्थिक वर्षमा गर्दा खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रमाणको अभाव हुन सक्ने जोखिम रहेको महालेखाको निष्कर्ष छ । नगरपालिकाले बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर भुक्तानी गरेको भए पनि सम्बन्धित आर्थिक वर्षमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानी दायित्व ठूलो देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को असार मसान्तमा बजेट रोक्का भएको कारण देखाउँदै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको विवरण प्रमाणित गरिएको र उक्त रकम आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपमहानगरपालिकाले चालुतर्फ १८ वटा भौचरमार्फत ९९ लाख ८ हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ २३ वटा योजनामा १ करोड ६७ लाख ९० हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसरी कुल २ करोड ६६ लाख ९८ हजार रूपैयाँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानीका रूपमा गएको देखिन्छ । तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेका योजनाको लागत अनुमान, दर विश्लेषणलगायतका प्रमाण कागजात व्यवस्थित रूपमा नराखिएको महालेखाले जनाएको छ । कतिपय पुराना योजनाको भुक्तानी गर्दा भुक्तानी बाँकीको कच्चावारी मात्र संलग्न गरिएको पाइएको छ ।
स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त गरी खरिद व्यवस्थापन गरिएका योजनाको निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी बजेट विनियोजन नभएको कारण भुक्तानी बाँकी रकम बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले योजना कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुने र पछिल्लो समयमा खर्च पुष्टि गर्न समस्या उत्पन्न हुने जोखिम रहेको महालेखाको ठहर छ ।
बैजनाथ गाउँपालिकाले पनि विगत वर्षका योजनाको भुक्तानी गर्दा आवश्यक प्रक्रिया र कागजात व्यवस्थापनमा कमजोरी गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी बाँकी विवरण महालेप फाराम नं. २२१ तयार गरी प्रमाणित गरेको देखिएको छैन । भुक्तानी बाँकीको दायित्व विवरणमा रकम समावेश गरेको भए पनि समयमै भुक्तानी गर्न नसक्नुको कारण र भुक्तानी दिन बाँकीको विवरण संलग्न नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले विगत वर्षको भुक्तानी गर्दा सम्झौता, लागत अनुमान, दर विश्लेषण, अघिल्लो भुक्तानीको अवस्था देखाउने योजनागत खाता लगायतका प्रमाण कागजात व्यवस्थित रूपमा श्रेस्तासाथ राखेको देखिएन । आवश्यक नापजाँचका आधारमा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गाउँपालिकाले ४७ लाख ८० हजार ९०० रूपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
योजनागत खाता नराखी रनिङ बिलका आधारमा भुक्तानी गर्दा एउटै काममा दोहोरो भुक्तानी हुने वा वास्तविक कामभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन सक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । सम्झौताअनुसार काम समयमै सम्पन्न गराउने र एक आर्थिक वर्षको कामको दायित्व अर्को आर्थिक वर्षमा सर्न नदिने व्यवस्था गर्न गाउँपालिकालाई सुझाव दिइएको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा पनि बैजनाथकै जस्तै समस्या देखिएको छ । गाउँपालिकाले विगत वर्षको भुक्तानी बाँकी विवरण महालेप फाराम नं. २२१ तयार गरी प्रमाणित गरेको देखिएको छैन । दायित्व विवरणमा रकम समावेश गरे पनि समयमै भुक्तानी गर्न नसक्नुको कारण र भुक्तानी दिन बाँकीको विवरण संलग्न नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्षका योजनाको भुक्तानी गर्दा सम्झौता, लागत अनुमान, दर विश्लेषण तथा विगतमा भएको भुक्तानीको स्थिति देखाउने योजनागत खाता लगायतका प्रमाण कागजात व्यवस्थित रूपमा राखेको पाइएन । उपभोक्ता समितिले पेस गरेको नापजाँचअनुसारको परिमाणका आधारमा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गाउँपालिकाले ६१ लाख ९३ हजार ९७१ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । योजनागत खाता नराखी रनिङ बिलका आधारमा भुक्तानी गर्दा दोहोरो तथा बढी भुक्तानी हुन सक्ने जोखिम रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । सम्झौताअनुसारको काम समयमै सम्पन्न गराउने र आगामी आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना नहुने गरी भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
यता जानकी गाउँपालिकाले पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षका बिल तथा प्रमाण कागजातका आधारमा ८३ लाख ३८ हजार ९६६ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
नमुना छनोट गरी गरिएको लेखापरीक्षणमा गत आर्थिक वर्षका बिल तथा प्रमाण कागजात संलग्न गरेर भुक्तानी गरिएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर भुक्तानी गरेको भए पनि सम्बन्धित प्रयोजनको भुक्तानी सम्बन्धित आर्थिक वर्षमै गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९ (घ) मा बहुवर्षीय खरिद र विशेष परिस्थितिबाट सिर्जना भएको दायित्वमध्ये आगामी वर्ष भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकमसमेत समावेश गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (२) ले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले नखाम्ने र बढी खर्च हुने गरी दायित्व सिर्जना गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम ३९ (१३) अनुसार चालु वर्षको बजेटले नखामेको खर्च व्यहोर्नुपर्ने उचित आधार र पर्याप्त कारण भएमा बिल भरपाईका आधारमा आगामी वर्ष भुक्तानी दिने गरी भुक्तानी दिन बाँकीको विवरण तयार गर्नुपर्छ । यस्तो विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सात दिनभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट स्वीकृत गराई राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, नियमावलीको नियम २१ (३) मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव गर्दा सो वर्षमा खर्च हुने प्रतिबद्धताको रकम बजेटमा विनियोजन गरिसकेपछि मात्र अन्य कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर बाँकेका स्थानीय तहमा पुराना योजनाको भुक्तानी गर्दा आवश्यक विवरण प्रमाणित गर्ने, खर्च पुष्टि गर्ने कागजात सुरक्षित राख्ने र सम्बन्धित आर्थिक वर्षमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्थामा कमजोरी देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
