स्थानीय तहको आगामी आ.व.का लागि बजेटका सात वटा चरण रहेका हुन्छन् । उक्त चरणको समयसीमा समेत निर्धारण छन् । तर, निर्धारित समयमा स्थानीय तहले बजेटका चरण पूरा गरेको पाइँदैन ।
बजेटको चरण अन्तर्गत बैशाख मसान्त भित्र स्थानीय तहका वडाले बस्ती तहका योजना छनौट गरिसक्नु पर्ने हो । जेठ १५ गतेभित्र वडा तहका योजना छनौट तथा प्राथिमिकीकरण गरिसक्नुपर्ने हो । तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि वडाले उक्त चरणहरू समयमै सकेका छैनन् र सक्ने पनि देखिंदैन ।
वडा तहमा अझै बजेटको सिलिङ्ग पुगि नसकेको वडाध्यक्षहरू बताउँछन् । ‘सिलिङ्ग नपाउँदा समस्या भएको छ’, नेपालगन्जका वडाध्यक्षहरू भन्छन् ।
‘जेठ २५ गते भित्र वडामा बजेटको सिलिङ्ग पठाउँछौं’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले भने, ‘नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा रहेकाले सिलिङ्ग पठाउन ढिलाई भएको हो ।’
बजेट प्रक्रियामा ढिलाई भएपनि जनप्रतिनिधिहरू निर्धारित समयमै बजेट भने प्रस्तुत गर्ने दाबी गर्छन् । ‘प्रक्रियागत ढिलाई भएको हो, तर निर्धारित समयमा प्रक्रिया पूरा गरी बजेट आउँछ’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष प्रमोद रिजालले भने ।
‘बजेटको सिलिङ्ग अघिल्ला बर्ष पनि निर्धारित समयमा नआएकाले वडाहरू त्यसअघिका प्रक्रिया योजना छनौट र प्राथमिकीकरणमा तयार छन्’, उनी भन्छन्, ‘बजेट सिलिङ्ग आएपछि वडाका एकिन योजना र तिनीहरूको प्राथमिकीकरण हुन्छ ।’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रिजाल एउटै वडामा करोडौंका बजेट खर्च हुने माग प्रस्तुत हुने गरेको उल्लेख गर्दै बजेट सिलिंग आएपछि त्यसलाई वडाहरूले प्राथमिकीकरण गर्ने बताए ।
नेपालगन्ज वडा नं. १८ का वडाध्यक्ष दिपक कुमार बर्माले पनि वडाले अहिलेसम्म बजेटको सिलिङ्ग नपाएको बताए । ‘बजेटका सिलिङ्ग आएको छैन, तर हामीले वडाबाट गर्ने काम गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘वडाको आवश्यकता र माग यसअघि अघिल्ला बर्ष जस्तै छन्, सिलिङ्ग प्राप्त भएपछि वडा भेला गरी प्राथमिकीकरण गर्छौ ।’
आर्थिक बर्षको अन्त्य भएकाले चालु आर्थिक बर्षको कार्यक्रमहरू सक्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ केन्द्रित रहेको वडाध्यक्षहरू बताउँछन् । ‘बजेट ल्याउन ढिलाई हुँदैन, प्रक्रियामा ढिलाई भएको हो’, जनप्रतिनिधि भन्छन् ।
स्थानीय तहले गाउँ वा नगर कार्यपालिकामा बजेट तथा कार्यक्रम असार १० गतेभित्र प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ भने बजेट तथा कार्यक्रम असार मसान्त भित्र गर्न सकिन्छ । त्यसैले पनि जनप्रतिनिधिले बजेटका चरणमा चासो दिएर निर्धारित समयमा काम गर्न सकेको पाइँदैन ।
स्थानीय तहले बजेट बनाउन सात वटा चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बजेटका सबै चरणहरू प्रक्रियागत रूपमा विगतका बर्षमा पूरा हुन सकेको पाइँदैन । बजेटका सात चरण मध्ये एउटा चरणमा मात्रै ढिलाई हुँदा त्यसले बजेटमा स्थानीय जनसहभागितामा असर पुर्याउँछ । ढिलो गरी बजेटका प्रक्रिया सुरु हुने र हतारमा टुंग्याउनु पर्ने बाध्यता यस बर्ष पनि हुनसक्ने देखिएको छ ।
आगामी आ.व. २०८२÷८३ का लागि पुसदेखि नै बजेट पूर्व तयारीका विभिन्न चरणहरू सुरु भएको थियो । तर, समयसीमा अनुसार बजेटको चरण स्थानीय तहले पार गरेको पाइँदैन ।
स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया अनुसार, आय व्यायको प्रक्षेपण गर्ने कार्य पौष महिनाको मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेमा स्थानीय तहहरूले उक्त काम समयसीमा गर्न सकेका थिएनन् । संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्ने कार्य चैत्र मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । संघीय सरकारबाट फागुन मसान्त र प्रदेश सरकारबाट चैत्र मसान्तसम्म बजेटको सिलिङ्ग प्राप्त हुनुपर्दछ । बजेटको तेस्रो चरण बैशाख मसान्तसम्म सक्नुपर्दछ । जसमा बस्ती तहका योजना छनौट गरिन्छ । जेठ १५ गतेभित्र सक्नुपर्ने चौथो चरणमा वडा तहको योजना छनौट तथा प्राथमिकीरण, असार ५ भित्र पांचौ चरणमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, छैठौं चरणमा गाउँ वा नगरपालिकावाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति, सातौं चरणमा गाउँ वा नगर सभावाट बजेट कार्यक्रम स्वीकृतिगरी सम्पूर्ण चरण असार मसान्तभित्र सकिनु पर्ने हुन्छ ।
