नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनले समाज, राजनीति र शासन प्रणालीमा गहिरो प्रभाव पारेका छन् । हालै सम्पन्न जेनजी आन्दोलनलाई पनि त्यस्तै एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रमको रूपमा लिन सकिन्छ । जसले देशको सत्ता संरचना, जनताको अधिकार चेतना र राज्य–नागरिक सम्बन्धमा ठूला प्रश्न उठाएको छ । आन्दोलनले नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता र न्यायका मुद्दालाई अघि सारे तापनि, यस प्रक्रियामा ठूलो संख्यामा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू देखा परे । लुटपात र आगजनीका घटना भए । ठुलो धनजनको क्षति भयो । सरकारी पक्ष र आन्दोलनकारीका नाममा ज्यादती र हत्या हिंसाका घटना भए । आन्दोलनमा घुसपैठ भएर ठुलो धनजनको क्षति पुराएको आँकलन पनि गरिएको छ । यस्ता संवेदनशील अवस्था पछि मानव अधिकारकर्मीहरूको भूमिका अझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, उनीहरू आफैंले पनि विभिन्न चुनौती र अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूसँग जुध्नु पर्ने अवस्था सृजना हुने गर्दछ ।
जेनजी आन्दोलनलाई विश्लेषण गर्दा, यसको जरा लामो समयदेखि थिचिएका सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक असमानतामा हो भनिन्छ । युवापुस्ताले रोजगार, समानता, स्वतन्त्रता र अवसर खोज्दा राज्यको उदासीनता र दमनले आन्दोलनलाई बढावा दिएको भनाई जेनजी पुस्ताको छ । यसले नेपाल मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि नेपालमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउन बाध्य बनाएको छ ।
यस लेखमा जेनजी आन्दोलन पछिको वर्तमान अवस्थाले मानव अधिकारकर्मीलाई ल्याउने चुनौती र अप्ठ्यारा, साथै उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
आन्दोलनपछिको राजनीतिक–सामाजिक अवस्था ः जेनजी आन्दोलनको क्रममा ठूलो संख्यामा प्रदशनीकारीको सहभागिता रह्यो । भलै त्यसमा राजनैतिक अपराधिक घुसपैठ थियो भन्ने गरिन्छ । आन्दोलन शान्तिपूर्ण मागबाट सुरु भए तापनि कतिपय अवस्थामा हिंसात्मक झडप, आगजनी, तोडफोड, र राज्यद्वारा बल प्रयोगका कारण ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति भयो । आन्दोलनपश्चात् पनि देशभर त्रास, असुरक्षा, अविश्वासको वातावरण विद्यमान छ । नागरिक असुरक्षा, ब्यक्तिगत तथा सरकारी सम्पत्तिको क्षति, यसले सेवा प्रवाहमा असर पारेको छ । पीडितमा शारिरीक र मानसिक आघात पारेको छ ।
राजनीतिक दलहरू बीच आरोप–प्रत्यारोप, सुरक्षा निकाय माथि दमनको आरोप, र आन्दोलनकारी नाममा घुसपैठ, अपराधिक क्रियाकलाप, अमुक निकायको राजनैतिक स्वास्थय लगायत बिभिन्न कोणबाट बिश्लेषण हुने गरेको छ । पीडित पक्ष न्याय खोज्दैछन् तर न्यायिक संयन्त्रमा ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेपले विश्वास घटाएको छ । यस अवस्थामा मानव अधिकारकर्मीहरूले सत्य, न्याय र पुनःस्थापनाका मुद्दा उठाउनु पर्ने हुन्छ, तर यही क्रममा उनीहरूले राजनीतिक दबाब, कानुनी अवरोध र सुरक्षाजन्य जोखिम भोग्नु अवस्था आउन सक्दछ ।
मानव अधिकारकर्मीका लागि आउन सक्ने चुनौतीहरू
(क) राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप ः मानव अधिकारकर्मीहरूले सत्य उजागर गर्ने, दमनको निन्दा गर्ने वा न्यायको माग गर्दा सत्तापक्ष वा विपक्ष वा भनौ आन्दोलनकारी वा आन्दोलनका नाममा अन्य समुहबाट दबाब पर्न सक्छ । धम्की आउन सक्दछ । कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई दल–विशेषको पक्षधर भनेर आरोप लगाइन्छ । यसले अधिकारकर्मीहरूको विश्वसनीयता प्रश्न उठाईने गरिन्छ । ब्यवशायिक मुल्य मान्यतामा आँच आउने क्रियाकलाप हुन सक्दछ ।
सुरक्षाको खतरा ः आन्दोलनपश्चात् असन्तुष्टि र आक्रोश उच्च रहँदा मानव अधिकार उल्लंघनको तथ्य संकलन गर्ने व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष धम्की, निगरानी वा शारीरिक आक्रमणसम्मको जोखिम आउन सक्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझ बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छ, जहाँ प्रहरी, प्रशासन वा सशस्त्र समूहसँग प्रत्यक्ष सामना गर्नु पर्ने हुन सक्दछ । अनलाइन क्षेत्रमा पनि मानव अधिकारकर्मीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत दुष्प्रचार, गालीगलौज र चरित्रहत्या गरिन सक्दछ ।
कानुनी अप्ठ्यारा ः कतिपय अवस्थामा मानव अधिकारकर्मीमाथि नै कानुनी कारबाही, मुद्दा दर्ता, धरपकड हुने घटना हुन सक्दछ । राज्यविरुद्ध अपराध, अशान्ति फैलाएको वा विद्रोहलाई उक्साएको जस्ता आरोपमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्ने प्रयास हुन सक्दछ । यसले मानव अधिकारकर्मीको काम गर्न सक्ने स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्न सक्दछ । स्रोत र साधनको अभाव ः मानव अधिकारकर्मीले अनुसन्धान, तथ्य संकलन, पीडित सहयोग, उपचार र कानुनी वकालतका लागि प्रचुर स्रोत चाहिन्छ । तर, प्रायः अवस्थामा आर्थिक स्रोतको अभाव, कर्मचारी कमी, प्राविधिक उपकरणको अभाव जस्ता समस्या हुन्छन्। यसले कामको दायरा संकुचित हुन सक्दछ ।
सामाजिक दबाब ः कतिपय अवस्थामा समाजकै एउटा वर्गले मानव अधिकारकर्मीलाई राजनीतिक एजेन्डा बोकेका भनेर आरोप लगाउँछ । पीडित पक्षलाई सहयोग गर्दा विपरीत पक्षले सामाजिक बहिष्कार, चरित्रहत्या वा अफवाह फैलाउने हुन सक्दछ ।
मानसिक र भावनात्मक असर ः मानव अधिकार उल्लंघनका पीडादायी घटनासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनु मानव अधिकारकर्मीको आफ्नै मानसिक स्वास्थ्यका लागि चुनौती हुन्छ । दीर्घकालीन तनाव, निराशा, आघात जस्ता समस्या उनीहरूमा पनि देखिन सक्छ । यसलाई सम्बोधन नगरे अधिकारकर्मी आफैं नै कमजोर बन्न सक्छन् ।
मानव अधिकारकर्मीका कर्तव्य ः मानव अधिकारकर्मीले निष्पक्षता र वस्तुनिष्ठतापुर्वक कार्य गर्नु पर्दछ । मानव अधिकारकर्मीले कुनै पनि राजनीतिक, धार्मिक वा जातीय पक्षधरता नराखी तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर ब्यवशायिक रूपमा काम गर्नुपर्छ । पीडित वा आरोपी जसै भए पनि निष्पक्ष दृष्टिकोण राख्नुपर्ने उसको पहिलो कर्तव्य र दायित्व रहन्छ ।
पीडितको पक्षमा वकालत ः पीडितलाई न्याय दिलाउन कानुनी सहयोग, उपचार सहयोग, मनो–सामाजिक परामर्श, पुनःस्थापनाका कार्यक्रममा सहयोग पुराउनु पर्दछ ।
निगरानी र तथ्य संकलन ः मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको निस्पक्ष अनुसन्धान, प्रत्यक्षदर्शीका बयान संकलन, कागजात र प्रमाण संरक्षण, र तथ्यमा आधारित रिपोर्ट तयार पार्नु पर्छ ।
सचेतना र जनजागरण ः मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बारे सर्वसाधारणमा सचेतना फैलाउनु पनि उनीहरूको कर्तव्य हो। विद्यालय, क्याम्पस, सामुदायिक समूहमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ। नागरिक अधिकारसंगै नागरिकको कर्तब्यको बारेमा पनि जानकारी गराउनु पर्दछ ।
राज्यलाई जवाफदेही बनाउन वकालत र पैरवी ः मानव अधिकारकर्मीले आफ्नो काममार्फत सरकार र राज्य संयन्त्रलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन निरन्तर वकालत र पैरवी गर्नु पर्दछ । यसमा सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशन, मिडिया संवाद, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने लगायतका भूमिका निभाउनु पर्दछ ।
मानव अधिकारकर्मीका अधिकार ः मानव अधिकारकर्मीका निम्न अधिकार रहन्छन् ।
स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने अधिकार ः मानव अधिकारकर्मीले अनुगमन, तथ्य संकलन घटनाको अनुसन्धान, वकालत र जनजागरण स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाउनु पर्छ । उनीहरूको गतिविधिमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन ।
सुरक्षा र संरक्षणको अधिकार ः मानव अधिकारकर्मीलाई धम्की, आक्रमण वा अनावश्यक निगरानीबाट सुरक्षा पाउनु उनको मौलिक अधिकार हो ।
जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार ः मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सम्बन्धी तथ्य, सुचना, आधिकारिक कागजात, तथ्याङ्क र जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
कानुनी संरक्षणको अधिकार ः मानव अधिकारकर्मीमाथि झुठा मुद्दा चलाइएको खण्डमा कानुनी सुरक्षा पाउनु पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनमा पहुँच ः मानव अधिकारकर्मीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सम्पर्क, सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्ने अधिकार राख्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको म्भअबिचबतष्यल यल ज्गmबल च्ष्नजतक म्भाभलमभचक (१९९८) ले स्पष्ट रूपमा उनीहरूको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा आवश्यक उपायहरू ः नीति र कानुनी संरचना सुदृढ पारिनु पर्दछ । मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई संबिधान र कानुनले दिएको संरक्षणलाई ब्यवहारमा उतार्नु पर्दछ ।
सुरक्षा संयन्त्र विकासः धम्की वा आक्रमणको जोखिममा परेका अधिकारकर्मीका लागि द्रुत सुरक्षा संयन्त्र स्थापना गरिनु पर्दछ ।
स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुः अनुसन्धान, कानुनी सहयोग, उपचार र जनजागरणका श्रोत साधनको ब्यवस्थापन मिलाउनु पर्दछ । मानव अधिकारकर्मी स्वयंलाई पनि परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
यस्तो चुनौतीपुर्ण अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले नेपाली मानव अधिकारकर्मीलाई समर्थन र संरक्षणमा भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
अन्तमा जेनजी आन्दोलन पछि नेपालमा मानव अधिकारका सवालले पुनः एक पटक गहिरो चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लघंन ज्यादतीका पीडितको न्याय पाउनु पर्ने सवाल महत्वका साथ उठाईएको छ । पीडितलाई न्याय दिलाउने, सत्य उजागर गर्ने र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने काममा मानव अधिकारकर्मीको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । तर, उनीहरू आफैं अनेकौं दबाब र जोखिमका बीचमा काम गर्न बाध्य छन् ।
यसैले, मानव अधिकारकर्मीलाई कानुनी, संस्थागत, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संरक्षण, सहयोग र स्रोत उपलब्ध गराउनु वर्तमानको अनिवार्य आवश्यकता हो । यसो हुन सकेमा मात्रै उनीहरूले निष्पक्ष, निडर र प्रभावकारी ढंगले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सक्नेछन् । मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र पीडितको न्याय र कानूनी शासनमा स्थापनामा मद्धत पुग्दछ । त्यसैले ब्यवशायिक तवरबाट काम गरिरहेका मानव अधिकारकर्मीको भूमिकालाई सहयोग, सम्मान र संरक्षण गर्नु पर्दछ । यही बाटोले मात्र न्याय, समानता र दिगो लोकतन्त्रको आधार निर्माण गर्न मद्धत पु¥याउने छ । (लेखक अधिकारकर्मी हुन ।)
