मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको वर्तमान सरकारले छोटो समयमा नै केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा पनि सरकारको प्रयासले सुशासनका साथै सार्थक उपलब्धि हासिल गर्ने दिशा तय गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।
सरकारको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ मा समावेश यस क्षेत्रका कार्ययोजना द्रुतगतिमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्ययोजनामा समावेश भएका कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएको छ ।
अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य तय गरेर अगाडि बढाएको मन्त्रालयले कतिपय कार्यक्रम भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको छ । शासकीय सुधारको कार्ययोजनाको ७४ नम्बर बुँदामा ‘ऊर्जा निर्यात रणनीतिक एक महिनाभित्र तयार पार्ने’ उल्लेख थियो । सोही योजनाअनुसार कार्ययोजना तय भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी विभिन्न कार्यदलमार्फत समस्याको पहिचान, सुधारको मार्गचित्र तय गरिएको छ ।
कार्यदलमार्फत समस्याको पहिचान र सुधारको मार्गचित्र
यसबीचमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सम्पन्न भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन गर्न सहसचिव डा राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरियो ।
गत चैत १९ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा गठित समितिले पिपिएको हालको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, प्रक्रियामा भएका नीतिगत, प्राविधिक तथा कानुनी अड्चनको पहिचान, सम्भावित जोखिमको विश्लेषण तथा आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेश थियो । भविष्यमा पिपिए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझावसमेत पेस गर्ने प्रबन्ध गरिएको थियो ।
विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका विभिन्न अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था र प्रगतिको समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।
सो समितिले विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको विश्लेषण गर्ने, अनुमतिपत्र जारी प्रक्रियामा भएका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरीको पहिचान र आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरियो ।
आगामी दिनमा अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझावसमेत पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा रहेको ऊर्जा निर्यात रणनीति (ऊर्जा खपत रणनीति)मा समावेश भएको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तयार भइसकेको छ । सो रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणको संवाहकाका रुपमा स्थापित गर्दै विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि र विद्युत् निर्यातका स्पष्ट खाका समेटेर यो रणनीति तयार पारिएको छ ।
सो रणनीतिको मूल आधारमा आन्तरिक विद्युत् खपतमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै घरायसी भान्साबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।
उद्योगमा प्रयोग हुने खनिज इन्धनलाई विद्युतीय प्रणालीले विस्थापन गर्ने रहेको छ । विद्युत् महसुललाई उपभोक्तामैत्री बनाउने, वितरण प्रणालीलाई आधुनिक ‘स्मार्ट ग्रीड’मा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा बढाउने र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई देशव्यापी रुपमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।
सो रणनीतिले नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउने र उच्च मूल्य प्राप्त हुने साँझको पिक समयमा निर्यात केन्द्रस्तर गरी अधिकतम लाभ हासिल गर्ने मार्गचित्र तय गरेको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, नेपाल विद्युत् प्राधिरकणको संरचनात्मक सुधार र कानुनी जटिलताको समाधानलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ ।
रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा आइपर्नसक्ने प्रमुख चुनौतीलाई रणनीतिमा सुक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ । ती जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न रणनीतिले स्पष्ट व्यवस्थापन योजनासमेत तय गरेको छ ।
यस्तै, आगामी आवभित्र एक दर्जन प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आन्तरिक रुपमा उत्पादित बिजुलीलाई उपभोक्ताको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । विद्युत् खपत बढाउनका लागि आन्तरिक प्रसारण प्रणालीको सुधार तथा सवस्टेशनको मर्मतसम्भारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यस्तै, निर्माणमा रहेका सिँचाइ आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकता राखिएको छ । तोकिएको समयमा आयोजना पूरा नहुँदा लक्षित समुदायले लाभ हासिल गर्न नसक्ने र राज्यको लगानीसमेत बालुवामा पानी हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले यसबीचमा यथाशक्य प्रयास थालेको छ । गुनासो सुनुवाई उच्च प्राथमिकतामा
यसबीचमा ऊर्जा मन्त्रालयले गुनासो सुनुवाइलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पैसा नलाग्ने ११५१ नम्बरलाई चौबिसै घण्टा सक्रियताका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
यसैगरी, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुरूप ‘सुशासन इकाइ’ गठन गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त इकाइलाई क्षेत्रगत जिम्मेवारी प्रदान गर्दै अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा कार्यसम्पादन परीक्षणको प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइएको छ ।
इकाइले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका कर्मचारीको कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी निर्वाहको अवस्था, कानुनी समयसीमाको पालना तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका नियमित समीक्षा गर्छ ।
साथै, सरकारी स्रोतसाधनको उपयोग, निर्धारित सूचकहरुको कार्यान्वयन तथा तोकिएका काम समयमै सम्पन्न भए÷नभएको विषयमा निरन्तर निगरानी राखिएको छ ।
मन्त्रालयले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’लाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रवाहमा सुधार, गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको उत्तरदायित्व अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ । अनधिकृत रुपमा पैसा मागेको तथा कुनै अनियमित काम गरे गराएको पाइएमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले निर्माणाधीन प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि यसबीचमा सहजीकरण गर्नुभएको छ । लामो समयदेखि निर्माण अघि बढ्न नसकेको हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिएको छ ।
पूर्वी नेपालको बिजुली पश्चिम नेपाल लैजानका लागि सो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण मानिएको छ । यस्तै, तत्काल आइपर्ने समस्या समाधानका लागि द्रुत टोली तम्तयारी हालतमा राखिएको छ । त्यसले प्राकृतिक विपत्ति तथा हावाहुरीका कारण हुने विद्युत् अवरोधलाई मर्मतसम्भार गर्दछ । काम नगरेका आयोजनाको अनुमति रद्द गरिने
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विगतमा एउटा भनाई चर्चित थियो– झोलामा खोला । पछिल्ला दिनमा त्यसको प्रवृत्तिमा बदलाव आयो । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने तर निर्माणमा नजाने ।
कार्यदलको सुझावका आधारमा लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका एक हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्ने भएको छ । सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न गठित समितिले उक्त सुझाव दिएको थियो ।
समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ ।
त्यस्तै, पाँच वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका पाँच हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ ।
साथै काम गरिहेका तर विभिन्न कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका एक हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । तर, सोही अवधिमा प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका चार हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाका सूचीमा राख्दै कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरेको छ ।
विसं २०७६ भन्दाअघि उत्पादन अनुमति लिएका तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई विभागले खारेजीमा लैजान सिफारिस गरेको छ ।
‘लाइसेन्स राजको अन्त्य’ गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न प्राथमिकताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्नसमेत समितिले सिफारिस गरेको छ ।
सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्षको अवधिमा आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीको शेयर संरचना उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । जसले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।
समितिले ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका निम्ति पाँचवर्षे विद्युत् विकास योजना तर्जुमा गरी तदनुसार खपत, निर्यात, प्रसारण, वितरण र उत्पादनका योजना निर्माण बनाउन सुझाव दिएको छ ।
समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
आगामी आवको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पिपिए गर्नुपर्ने १७६ वटा आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाको कुल क्षमता एक हजार १६४ मेगावाट छ ।उत्पादनदेखि व्यापारसम्म निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति
सरकारले यसबीचमा निजी क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी आवश्यक तयारी थालेको छ । निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रसारण शुल्क लिएर विद्युत् व्यापार गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । यसलाई निजी क्षेत्रले पनि स्वागत गरेको छ ।
आगामी आवका लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका लागि सरकारले रु ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न मात्रै रु ७० अर्ब छुट्याइएको छ ।
ठूला क्षमतामा प्रसारण लाइन निर्माणलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ । हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ ।
यस्तै, नयाँ खिम्ती–बाह्रबीसे–काठमाडौँ तथा हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति लिएको छ ।
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सीतामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ ।
कर्णाली करिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई तीव्रता दिने तथा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राहुघाट जलविद्युत् आयोजना यसैवर्ष सम्पन्न गर्ने तथा तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी र बूढीगङ्गा आयोजनालाई तीव्रता दिने जनाएको छ ।
साथै, माथिल्लो अरुण, उत्तरगङ्गा, चैनपुर सेती, तामाकोसी–५ र घुन्सा खोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणर व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो पुनःसंरचनालाई ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारका रूपमा हेरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली सुरु गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । आगामी आवभित्र नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । यसबीचमा खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सिँचाइमा पनि उत्तिकै जोड
मन्त्रालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका सिँचाइका आयोजनालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध अवस्थामा रहेको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भएको छ ।
निर्माणले गति लिन नसकेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनालाई पनि तीव्रका साथ अगाडि बढाउन निर्माण व्यवसायीलाई परिचालन गरिएको छ । अन्य निर्माणाधीन आयोजनामा पनि मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ । आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रलाई जोड दिने तर पानीलाई बिर्सने परिपाटीको अन्त्यका लागि आयोगमार्फत पानीको बहुउपयोगमा मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले पानीको बहुउपयोगका लागि अध्ययन, विश्लेषण तथा खोजलाई आयोगमार्फत अगाडि बढाउने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिनुभयो । सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ आयोजनाको मर्मतसम्भार तथा व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ ।
